काठमाडौँ, असार १७ गते । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने कोभिड–१९ बाट सङ्क्रमित भएकालाई राख्न निर्माण गरिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र प्रयोगविहीन बनेका छन्। पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म नेपाल–भारत सीमामा विभिन्न सात ठाउँमा निर्माण गरिएका ती होल्डिङ सेन्टर प्रयोगविहीन बन्नुका साथै त्यसको स्वामित्व कसले लिने भन्ने विषय अन्योल बनेको छ।
कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको समयमा २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नेपाल–भारत सीमाका विभिन्न आठ स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण गर्ने र जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण भएयता मुलुकमा दुई/दुई पटक कोरोनाको लहर आए पनि ती ‘होल्डिङ सेन्टर’ सञ्चालनमा आउन सकेनन्।
कञ्चनपुरको गड्डाचौकी, कैलालीको गौरीफन्टा, झापाको काँकडभिट्टा, मोरङको विराटनगर (रानी), कपिलवस्तुको कृष्णनगर, पर्साको वीरगञ्ज र बाँकेको नेपालगञ्जमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। आठ ठाउँमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण गर्ने निर्णय गरिए पनि रुपन्देहीको बेलहियामा जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा त्यहाँ निर्माण हुन सकेन।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले सरकारबाट भएको निर्णय र निर्देशनबमोजिम नेपाली सेनाले ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “नेपाली सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको हो। प्राप्त जिम्मेवारी अनुसार हामीले निर्माण सम्पन्न ग-यौँ। अब कहाँ प्रयोग गर्ने, कसले प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्ने, के गर्ने भन्ने सरकारको कुरा हो।”
उहाँले नेपाली सेनाले ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइरहेको जानकारी दिनुभयो। “नेपाली सेनाले आफैँले ती ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण गरेको होइन। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भएको हो,” प्रवक्ता भण्डारीले भन्नुभयो, “अहिले त्यसको सुरक्षा व्यवस्था र रेखदेख नेपाली सेनाले गरिरहेको छ।” उहाँले नेपाली सेनालाई प्राप्त जिम्मेवारी अनुसारको ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण सम्पन्न भइसकेको जानकारी यसअघि नै रक्षा मन्त्रालयलाई गराइसकेको बताउनुभयो।
रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश पौडेलले नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ तथा उपचार केन्द्र निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी प्राप्त भएको बताउनुभयो। उहाँले ‘होल्डिङ सेन्टर’ कुन मोडेलमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
प्रवक्ता पौडेलले मन्त्रालयको योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख सहसचिव बाबुराम अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी काम अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कार्यदलको सुझावका आधारमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ कसको स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरी कुन प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याइने विषयमा निर्णय गरिने उल्लेख गर्नुभयो।
प्रवक्ता पौडेलले विभिन्न स्थानीय तह तथा सरकारी निकायद्वारा ‘होल्डिङ सेन्टर’ का केही कोठा वा ब्लक स्वामित्वमा लिई सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आएको बताउनुभयो। प्रवक्ता पौडेलले भन्नुभयो, “मात्र केही कोठा वा ब्लक कसैलाई सञ्चालनमा दिइने छैन। एक ठाउँको ‘होल्डिङ सेन्टर’ एउटै प्रयोजनका लागि एउटै निकायलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने छ।”
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनका लागि ‘होल्डिङ सेन्टर’ को दुई ब्लकमध्ये एउटा मेची नगरपालिकालाई र एउटा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई दिन गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको बताउनुभयो। झापाको मेचीनगर–१४ स्थित हँडियाखोलाको बगरमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ निर्माण गरिएको छ।
अर्धस्थायी प्रकृतिको निर्माण गरिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’ कोभिड–१९ का सङ्क्रमितका लागि क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन तथा उपचार गर्ने गरी बहुउद्देश्यीय भवनका रूपमा निर्माण गरिएको छ। यसमा होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन केन्द्र, अक्सिन थेरापीसहितको अस्पतालका रूपमा समेत उपयोग गर्न सकिने गरी भवनको डिजाइन गरिएको छ।
