मोदनाथ ढकाल
मोदनाथ ढकाल
काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका ऐतिहासिक भित्री सहर ज्यादै घना र भिडभाडपूर्ण छन् । पछिल्लो समय विस्तार भएका क्षेत्रमा त घर भेट्न मुस्किल छ भने असन वा पाटनका प्राचीन गल्लीमा बनेका घर भेट्न कति दुष्कर होला ? अनलाइनबाट खरिद गरिएका सामान डेलिभरी गर्नेहरूको सास्ती त झन् कति कति ।
सन् २०२० को जुनदेखि राजविक्रम महर्जनको टोलीले काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरूलाई घरको नम्बरिङका लागि ड्रोन म्यापिङमा सघाइरहेको थियो । नगरपालिकाहरूले स्थानीय योजना तथा अन्य प्रयोजनका लागि सो म्यापिङ प्रयोग गर्न चाहन्थे । उहाँहरूले घरबाटै काम गरिरहनुभएको थियो, बन्दाबन्दीका कारण बाहिर जान पनि समस्या थियो । त्यस बेला राजलाई कोभिड महामारीमा शरीरमा अक्सिजनको मात्रा नाप्ने अक्सिमिटर किन्नुपर्ने भयो । उहाँले कुनै एक अनलाइन पसलबाट अक्सिमिटर मगाउनुभयो । डेलिभरी ब्वाईले घर पत्ता लगाउनै सकेन । उहाँले चीनमा पढ्दा अधिकांश सामान अनलाइनबाट किन्नुहुन्थ्यो र डेलिभरी दिनेले ढोकामै ल्याइपु¥याउँथ्यो । भारतमा तालिम लिँदा पनि त्यस्तै सजिलो भएको थियो तर यहाँ त विक्रेताले उहाँको घर नै भेटेन । डेलिभरी ब्वाई घना बस्तीका गल्लीहरूमै अलमलमा प¥यो, उसलाई घरसम्म ल्याउन पाँच/सात पटक फोन गर्नुप-यो ।
उता आफू हाई रिज्योल्युसनको ड्रोन म्याप बनाउँदै हिँडिरहेको छ, यता आफ्नै घर भेट्न मुस्किल छ । यो त छेकछन्दै नमिलेको जस्तो कुरो भयो । राजलाई छटपटी भयो । त्यस बेला काठमाडौँ उपत्यकाका नगरपालिकाहरूले धमाधम घरको नम्बरिङ गरिरहेका थिए तर त्यसरी राखिएको घर नम्बर अनलाइन वा गुगल म्यापमा खोज्दा भेटिँदैनथ्यो । अबको जमानामा अनलाइनमा खोज्न नसकिने घर नम्बरको के अर्थ ?
त्यसैबिच कीर्तिपुर नगरपालिकाले उहाँहरूलाई घर नम्बरबाट ठेगाना खोज्न सकिने एप बनाउन अनुरोध ग¥यो तर उहाँहरूले सुझाव दिनुभयो– “बरु हामी एप निःशुल्क बनाइदिउँला तर बनाइसकेपछि कीर्तिपुर नगरपालिका मात्र होइन, नेपालका सबै महानगर र नगरपालिकाहरूको घर नम्बर राख्नुस् ।”
यदि प्रत्येक स्थानीय निकायले आफ्नो मात्र एप बनायो भने त काठमाडौँ जाँदा एउटा एप, कीर्तिपुर जाँदा अर्को एप, ललितपुर जाँदा फेरि अर्को एप चाहिने भयो । आखिर सेवाग्राहीले कति वटा एप चलाउन सक्छन् ? अनि त्यो कत्तिको व्यावहारिक हुन्छ ? अब ७५३ स्थानीय निकायका लागि त्यत्ति नै एप बनाउनुपर्ने हुन्छ र त्यो भनेको समय, साधन र स्रोतको दुरुपयोग मात्र हो । त्यही चासोको फलस्वरूप सबै गाउँबस्तीहरूलाई एउटै मञ्चमा जोड्ने गरी ‘गल्ली म्याप’को अवधारणा विकास हुन गयो ।
गल्ली म्यापको नामकरण
गल्ली म्यापको सिर्जना र विकासका पछाडि तीनजना युवाको सपना र योगदान छ । उहाँहरू हुनुहुन्छ– जनम महर्जन, असुन शाक्य र राजविक्रम महर्जन । उहाँहरू सँगै कलेज पढ्दै हुर्कनुभएको हो । जनम र असुन प्रोग्रामर हुनुहुन्छ भने राज एरोनटिकल इन्जिनियर । “लकडाउनमा हामी के गर्न सक्छौँ भनेर छलफल गरिरहेका थियौँ । त्यस बेला दक्षिण कोरियामा मास्टर्स डिग्री पढ्न गएका जनम लकडाउनका कारण उतै अड्किएका थिए । हामीले त्यस बेलासम्म उपलब्ध डेटा राखेर गल्ली म्यापको प्रोटोटाइप विकास ग¥यौँ । नाम के राख्ने भन्ने टुङ्गो लागेको थिएन तर एपमा यो राख्ने र त्यो राख्ने अनि यो छुटाउन नहुने भन्दै गर्दा त्यो ठुलो बन्दै गयो,” राजले भन्नुभयो ।
नाम सजिलो र आकर्षक हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको मान्यता थियो । संसारभर गुगल म्यापको प्रयोग हुन्छ तर उहाँहरू त त्यसमा नभएको विशेषता लिएर बजारमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो । नाम त्यसै अनुसार जुराउनुपर्ने थियो र त्यसमा नेपालीपन पनि झल्कियोस् भन्ने उहाँहरूको चाहना थियो । उहाँहरूले घर नम्बर राखौँ भन्नेबारे छलफल गर्नुभयो तर अन्तिममा खास देखाउन चाहेको त गल्ली थियो । त्यसैले एपको नाम ‘गल्ली म्याप’ राखियो ।
१५ हजारमा सुरु
तीन वर्षअघि जम्माजम्मी १५ हजार रुपियाँको लगानी (राज, असुन र जनमको सिप परिश्रमबाहेक) मा गल्ली म्याप सुरु भएको हो । त्यो १५ हजार रुपियाँ पनि सर्भरका लागि डोमेन किन्न खर्च भएको थियो तर त्यसपछि विभिन्न विशेषताहरू थप्दै एपलाई परिस्कृत बनाउँदै जाँदा खर्च पनि बढ्दै गयो । अहिले गल्ली म्यापमा १२ जना दक्ष जनशक्ति जोडिएका छन्, जसमा धेरैजसो प्रोग्रामरहरू छन् । व्यापार, प्रशासन र मानव स्रोतलगायतका क्षेत्र राज आफैँले हेर्दै आउनुभएको छ ।
राजको टोलीले आफ्नै धुनमा काम गरिरहेको थियो । एक पटक स्टार्टअप तालिमका लागि भारत जाने अवसर मिल्यो, त्यहाँ बुझेका र देखेका कुराले बल्ल राजको आँखा खुल्यो । ज्यादै परिष्कृत रूपमा व्यावसायिक योजना बनाउने, लक्षित ग्राहक वा भौगोलिक क्षेत्रको विश्लेषण गर्ने, लगानी जुटाउने विकल्प बनाउने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ‘भ्यालु चेन’का अन्य संस्था वा कम्पनीसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने जस्ता अनेकौँ विषयमा ध्यान दिइएको त्यहाँ उहाँले देख्नुभयो । उहाँले आफ्नो व्यवसायका लागि यस्ता विषयका बारेमा सोच्नुभएकै थिएन । त्यसले कम्पनीको विकास र विस्तारका लागि ज्यादै ठुलो ज्ञान प्रदान गरेको उहाँ ठान्नुहुन्छ ।
गल्ली म्याप अझै पनि परीक्षणकालमै भएकाले त्यसबाट आम्दानी हुन सकेको छैन । “अहिले हामी बिटुसी (व्यवसायदेखि उपभोक्तासम्म) र बिटुबी (व्यवसायदेखि व्यवसायसम्म) मा काम गरिरहेका छौँ । सामान्य प्रयोगका लागि उपभोक्ताले कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन, गुगल म्याप चलाए जस्तै गरी निःशुल्क चलाउन सकिन्छ,” राज भन्नुहुन्छ ।
तर व्यावसायिक रूपमा एप चलाउँदा भने शुल्क तिर्नुपर्छ । हाल गल्ली म्यापका प्रयोगकर्ताहरूमा गो ट्याक्सी, वल्र्डलिङ्क र हुलाक सेवा जस्ता व्यवसाय र संस्थाहरू छन् । यीलगायत कुल १५ कम्पनीले गल्ली म्यापको परीक्षण प्रयोग गरिरहेका छन् । भविष्यमा यिनीहरूलाई लगाउने शुल्क भनेको प्रयोगका आधारमा हुनेछ । यिनीहरूको एप जति धेरै चल्यो वा डेलिभरी जति धेरै भयो, गल्ली म्यापको प्रयोग पनि त्यति नै बढी हुनेछ र शुल्क पनि बढ्दै जानेछ ।
त्यो भनेको ‘पे एज यु गो’ मोडल हो । यसलाई सजिलो गरी बुझ्नका लागि टेलिफोन वा बिजुलीको बिलको उदाहरण लिन सकिन्छ । बिजुली वा टेलिफोन जति बढी प्रयोग ग¥यो, ग्राहकले तिर्ने शुल्क पनि सोही अनुपातमा बढ्दै जान्छ ।
स्थानीय नक्साबाट आम्दानी
गल्ली म्यापको प्रारम्भिक व्यावसायिक गतिविधिको अनुमान अनुसार नेपालमा राम्रैसँग चलेको नक्सा प्रयोगकर्ता एपले वार्षिक पाँचदेखि छ लाख रुपियाँसम्म तिर्ने सम्भावना छ । त्यो भनेको यस्ता संस्थाहरूले अहिले गुगललाई तिर्नु पर्ने वार्षिक दायित्व वा शुल्कको आधा वा एकतिहाइ मात्र हो । त्यसैले गल्ली म्यापका प्रयोगकर्ताले विदेशी मुद्रा स्वदेशमै रोक्न र स्थानीय कम्पनीलाई प्रवर्धन गर्न सहयोग मात्र गर्ने छैनन्, आफैँले पनि उल्लेख्य व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्नेछन् । अहिले नै नेपालबाट गुगलले वार्षिक दसौँ लाख अमेरिकी डलर म्यापको सेवा बिक्रीबाट लैजान्छ । त्यो रकम यहीँ रोकिन सक्छ । गल्ली म्यापले दिने सटिक ठेगानाले व्यवसायमा बढाउने कुशलता तथा समय र खर्चको बचतबाट हुने लाभको हिसाब त बेग्लै छ । राजको टोली ‘ओपन सोर्स म्यापिङ’ मा हुने त्रुटि र कमजोरी सच्याउँदै अघि बढिरहेको छ ।
गल्ली एक्सप्रेस
काम थालेको तीन वर्षपछि बल्ल गल्ली एक्सप्रेस प्रालिको नाममा एक महिनाअघि मात्र उहाँहरूले कम्पनी दर्ता गर्नुभएको हो । त्यस क्रममा उहाँहरूले के थाहा पाउनुभयो भने नेपालमा सबै प्रकारका कम्पनीको दर्ता प्रक्रियामा खासै भिन्नता रहेनछ । स्टार्टअपहरूलाई विशेष प्रक्रिया वा सुविधामार्फत सहजीकरण गर्ने छुट वा अन्य व्यवस्था गर्ने प्रचलन पनि रहेनछ । त्यसै गरी सेयर होल्डिङ र पुँजीगत लाभकरका बारेमा राजलाई चित्त नबुझेका धेरै कुरा छन् । ससानो रकममा पनि पुँजीगत लाभकर लगाएको उहाँलाई मन परेको छैन ।
“कम्पनीमा लगानी जुटाउनका लागि भनेर १० लाख रुपियाँको सेयर बेच्दा हातमा मात्र साढे छ लाख रुपियाँ पर्ने रहेछ, म त छक्कै परेँ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो व्यवस्थाले त सानो लगानीमा स्थापना हुने प्रयास गरिरहेका स्टार्टअपलाई सहजीकरण गर्दैन ।” यसरी कम्पनी स्थापित गर्ने प्रयासमै अवरोध भएको उहाँको बुझाइ छ । “त्यो सेयर कर बुझाउन नभई कम्पनीका लागि लगानी जुटाउन बेचेको पो हो त,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर कानुनको परिपालनाको विकल्प भने छैन ।”
उहाँले नबुझेको कुरा अर्को पनि छ । नेपालमा राइड सेयरिङ कम्पनीहरू दर्ता भएरै चलिरहेका छन् तर यातायात विभागमा गयो भने ‘ती गैरकानुनी हुन्’ भनिएको पाइन्छ । “यो विरोधाभास किन ?” उहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ । नीतिगत रूपमा दुःख दिएकै कारणले स्वदेशी राइड सेयरिङ कम्पनी टुटलले आफूलाई विकसित गर्न सकेन । एक त साधनस्रोतको सीमितता अनि अर्कोतर्फ सरकार र सम्बन्धित निकायको कोपभाजन । यस्तो अवस्थामा स्टार्टअपहरूका लागि अनगिन्ती चुनौती छन् ।
गल्ली म्यापले अहिलेसम्म सरकार वा मातहतका कुनै पनि निकायबाट आर्थिक वा भौतिक कुनै पनि प्रकारको सहयोग पाएको छैन । सरकारले घोषणा गरेका विभिन्न ऋण तथा अनुदान सहयोगका लागि उहाँहरूले प्रत्येक वर्ष आवेदन दिनुभएको त छ तर अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो सहयोग पाउनुभएको छैन । सरकारले पठाएको गुगल फर्म उहाँहरूले भर्न छाड्नुभएको छैन तर नपर्ने हो कि नपाउने हो बुझ्न पनि सक्नुभएको छैन ।
हालै गल्ली म्यापले आफ्नै परिवार र साथीहरूबाट लगानी जुटाएको छ । त्यसले आगामी एक वर्षसम्म कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न सकिने छ । त्यसैले त्यस बेलासम्ममा कम्पनी सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत आफैँ सिर्जना गर्न सक्ने हुनुपर्ने चुनौती उहाँहरूलाई छ । कम्पनीलाई आम्दानीको एक तहमा पु¥याउने र विभिन्न भेन्चर क्यापिटल वा लगानीकर्ताबाट स्रोत जुटाउने उहाँहरूको लक्ष्य छ ।
लगानीकर्ताहरूले कुनै पनि सेवा वा वस्तु बजारका लागि उपयुक्त छ वा त्यो आवश्यक छ र चल्छ भन्ने कुराप्रति विश्वस्त भएर मात्र लगानी गर्छ । गल्ली म्यापको बजार सम्भावना निरन्तर बढ्दै जाने भएकाले आवश्यक लगानी र स्रोत जुटाउन त्यति गाह्रो नहुने आकलन राजको छ । अहिले एपको परीक्षण भइरहेको छ । यो व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि कम्तीमा पनि छ महिनाको आम्दानीको हिसाबकिताब देखाउन सकिने भएमा लगानीकर्ता जुटाउनका लागि प्रयत्न गर्न सजिलो हुने छ ।
अर्कातर्फ लगानीकर्ताले व्यवसाय सुरु गर्नका लागि होइन, त्यसको वृद्धिका लागि लगानी गर्छन् । ‘सिड मनी’ दिने भनेको सरकारले हो तर नेपालमा सरकारले यस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रचलन बढी छ । त्यसबाट स्टार्टअपहरूले लाभ लिन सकिरहेका छैनन् ।
यद्यपि राज र उहाँजस्ता स्टार्टअप व्यवसायीहरूले काठमाडौँस्थित भारतीय र अमेरिकी दूतावासहरूबाट स्टार्टअप सञ्चालन, व्यवस्थापन, कानुनी परिपालना, बजार व्यवस्थापन, लगानी व्यवस्थापन आदि विषयमा अभिमुखीकरण तालिम लिन पाउनुभएको छ । भारत, सिङ्गापुरलगायत मुलुकमा पुगेर त्यहाँका स्टार्टअप र अन्य कम्पनीहरूको अभ्यास अवलोकन गर्न पाउनुभएको छ ।
विदेशमा स्टार्टअपहरूलाई दर्ता तथा पेटेन्टमा सरकारले सहयोग गर्ने गरेको छ, जुन यहाँ छैन । भारतमै हेर्ने हो भने त्यहाँ स्टार्टअपको वार्षिक आय तीन करोड भरतीय रुपियाँ नपुग्दासम्म कुनै पनि प्रकारको कर लाग्दैन । त्यसले त्यहाँका व्यवसायीलाई ज्यादै सहयोग पुगेको छ । त्यस्ता कम्पनीका लागि कानुनी, आर्थिक, प्रशासनिक, बजार र व्यावसायिक विकास र व्यवस्थापनका विषयमा स्टार्टअप इन्डिया नामक संस्थाले निरन्तर सहयोग गरिरहेको छ ।
राजले युएनडिपीको प्रतिस्पर्धा जितेर भियतनाम जाने अवसर पनि प्राप्त गर्नु भयो । भियतनामले प्रविधि, व्यवसाय र बजारका क्षेत्रमा गरेको अभूतपूर्व विकास देखेर उहाँ चकित पर्नुभयो रे । “त्यहाँ त अकल्पनीय विकास भएको रहेछ, त्यो देश त हामीभन्दा कैयौँ गुणा अगाडि छ, तुलनै गर्न नमिल्ने गरी,” उहाँले सुनाउनुभयो ।
नेपाल फर्केर कम्पनी दर्ता गर्न थाल्दा बल्ल वास्तविकताको महसुस भयो उहाँलाई । त्यसै गरी नबिल बैङ्कले उहाँ र उहाँजस्तै धेरैलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि एक विशिष्ट प्रकारको तालिम पनि दिएको थियो । त्यसले आफूमा व्यावसायिक आत्मबल विकास गरेको उहाँको बुझाइ छ तर नेपालमा ऋण लिएर व्यवसाय गर्न सजिलो छैन । धितोमा आधरित लगानी हुने र परियोजना सञ्चालनका लागि ‘ग्रेस’ अवधि नहुने भएकाले स्टार्टअपहरूलाई त्यसले सहजीकरण गर्दैन । व्यवसाय विकास गर्ने कि ऋण तिर्ने चिन्तामा भट्किरहने ? स्टार्टअपका लागि अहम् प्रश्न हो । यसैबिच विदेशी लगानीमा लागेको सीमाले पनि स्टार्टअपहरूलाई समस्यामा पारेको छ । ससानो लगानी विदेशबाट जुटाउन त्यसले रोकिरहेको छ । स्टार्टअपहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी त्यो व्यवस्थामा केही संशोधन गर्नुपर्ने उहाँहरूको धारणा छ ।
सरकारले घोषणा गरेका च्यालेन्ज फन्डदेखि स्टार्टअप सपोर्ट कार्यक्रम लागु नै हुन सकेनन् । त्यस्तै गरी निजी क्षेत्रको ठुलो संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले घोषणा गरेको स्टार्टअप कार्यक्रममा समेत पर्याप्त आवेदन परेनन् ।
निजी क्षेत्रका युवा व्यवसायीहरूका सङ्घसंस्थाबारे पनि धेरै स्टार्टअप व्यवसायीहरू जानकार छैनन् र जानकारी भएकाहरू पनि ती संस्थासँग जोडिन त्यति उत्साहित देखिँदैनन् । त्यहाँको प्रवेश शुल्क नै ४० हजारदेखि ५० हजार रुपियाँको हाराहारीमा छ । ठुला व्यवसायीहरूले स्टार्टअपहरूलाई गर्ने व्यवहारका कारण पनि यस्ता उद्यमीहरू त्यस्ता संस्थाप्रति आकर्षित नदेखिएका हुन् ।
आफ्नै प्रयासमा सुरु भएका स्टार्टअपहरूमा सुरु लगानी केही लाख रुपियाँको मात्र पनि रहेको हुन्छ । उनीहरूका लागि ५० हजार रुपियाँ भनेको ठुलै रकम हो । त्यस्तै निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने विभिन्न स्टार्टअप परियोजनाहरूका बारेमा अधिकांश स्टार्टअप उद्यमीले थाहै पाउँदैनन् । त्यस्ता कार्यक्रमका बारेमा पनि उचित प्रचारप्रसार र प्रवर्धन हुनु आवश्यक छ ।
