बजार अनुगमनको प्रभावकारिता देखिएन

काठमाडौँ, असार १३ गते । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमन गरेकोमध्ये ८०/८२ प्रतिशत कुनै न कुनै जरिबाना वा कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । 

विभागले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ महिनासम्म एक हजार १६० वटा अनुगमन टोलीले तीन हजार ४१४ व्यवसायी फर्मको अनुगमन गरेकामा दुई हजार नौ सय कुनै न कुनै कारबाही वा जरिबानामा परेका हुन् । 

विभागका अनुसार सो अवधिमा अनुगमन गरेकामा ७२० वटा जरिबानामा परेका छन् भने एउटा व्यवसायी फर्मबाट म्याद नाघेका सामान नष्ट गर्ने काम भएको छ । यस्तै दुई हजार १५३ वटा व्यवसायी फर्मलाई दर्ता नवीकरणका कागजात पेस गर्न र सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । 

विभागले प्रत्येक दिन तीनरचार वटा टोलीमार्फत नियमित बजारको अवस्था, उजुरी र गुनासोका आधारमा अनुगमन गर्दै आएको छ । विभागका निर्देशक होमनाथ भट्टराईले विभागको साधनस्रोतले भ्याएसम्म बजारको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलन गर्नका नियमित अनुगमन र नियमन गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो ।

यस अवधिमा विभागले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने ७२० वटा व्यवसायी फर्मबाट जरिबानाबापत एक करोड ८६ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सो अवधिमा एक करोड चार लाख २३ हजार बराबरका म्याद नाघेका सामान नष्ट गरेको छ । म्याद नाघेका, गुणस्तरहीन सामान नष्ट गरिनुका साथै ती उत्पादक तथा व्यवसायी फर्मलाई कारबाही गरिएको विभागका निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अनुगमनका क्रममा कतिपय व्यावसायिक फर्मले व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र नराख्ने, नापतौल प्रमाणपत्र नलिने, नापतौल उपकरण नराख्ने, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिने गरेको पनि भेटिएको छ । विभागले योबाहेक व्यवसायी फर्मलाई सरसफाइ सुधार गर्न, भ्याट वा प्यान प्रमाणपत्र लिन निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण पेस गर्न पनि निर्देशन दिँदै आएको छ । 

विभागले दैनिक उपयोग्य वस्तु अन्तर्गत चाडपर्वमा बढी कारोबार हुने खाने तेल, चामल, लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, खाद्यवस्तु, मासु, पेट्रोलियम पदार्थ, तरकारी, फलफूललगायतमा अनुगमन गर्दै आएको छ । ती वस्तुको अनुगमनका चर्को मूल्य लिने, गुणस्तरहीन वा म्याद नाघेका सामान बिक्रिी गरेका, व्यवसाय दर्ता नगरेका र बिलबीजकबिना कारोबार गर्ने गरेको भेटिएको विभागले जनाएको छ । खाद्यवस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, बढी मूल्य लिएर कालोबजारी गर्ने, मूल्य वृद्धि जस्ता अवाञ्छित गतिविधि गर्ने व्यवसायीलाई विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायले संयुक्त बजार अनुमगन गरेर कारबाही वा जरिबाना हुँदै आएको छ । 

बजार अनुगमनबाट सुध्रिएन 

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारको बजार अनुगमन नियमित भए पनि आमउपभोक्ताले राहतको महसुस गर्न नपाएको बताउँदै आएका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी अध्यक्ष माधव तिम्लिसिनाले विभिन्न निकायबाट सङ्ख्यात्मक रूपमा बजारको अनुगमन भए पनि बजारको अवस्था सुध्रिने गरी गुणात्मक रूपमा भने पाँच वर्षपहिले र अहिलेको अवस्थामा कुनै सुधार नभएको दाबी गर्नुभयो । बरु पछिल्लो पटक बजारको अवस्था झन् झन् नाजुक भएर बजारमा बेथिति, कालोबजारी, रिलेबलिङका समस्या मौलाइरहेको अनुभव उहाँको छ । 

“सरकारको अनुगमन प्रतिवेदन हेर्दा सङ्ख्यात्मक उपलब्धि राम्रै भएको देखिन्छ तर बजारमा मूल्यमा मनपरी, गुणस्तर, नापतौल हरेकमा समस्यै समस्या छ, अनुगमनले के सुधार भएको छ ?” अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले प्रश्न गर्नुभयो । 

यता उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वमा भएको अनुगमन टोली मूल्य, गुणस्तर र नापतौलमा केन्द्रित भएको जनाइएको छ तर पनि बजार सुधारिएको छैन । बजार अनुगमन नियमित हुँदा पनि बजारको अवस्था नसुधारिएको स्वयम् नियमनकारी निकायका अधिकारी स्वीकार गर्छन् । विभागका निर्देशक भट्टराईले बजार अनुगमन चाडपर्वमा मात्रै होइन, नियमित भइरहेको तर पनि बजारको अवस्थामा जति सुधार हुनुपथ्र्यो त्यति हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । स्वयम् उपभोक्ता सचेत र जागरुक नभएसम्म आमनागरिकले चाहेजस्तो स्वस्थ बजार नहुने उहाँको भनाइ छ ।