काठमाडौं,असार १२ गते। कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा आफ्नो मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ।
मन्त्री गुरुङले न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना र कार्यक्रममार्फत न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको दाबीसमेत गर्नुभयो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा उहाँले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउनका लागि पेशी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो।
मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘‘न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा गम्भीर छ। न्याय पालिकाको रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमबाट न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ। यसको लागि पेशी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि २०८० साल असार १० गते सम्म सर्वोच्च अदालतमा रहेका ३९ हजार ५ सय ७५ थान मुद्दामध्ये ११ हजार दुई सय ६१ थान मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् भने २८ हजार दुई सय १४ थान मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्।’
मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि मुद्दाको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो सम्पादन हुनेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा आफूहरू लागि परेको बताउनुभयो।
