काठमाडौँ, असार ८ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड र कपास समिति खारेजीको प्रस्ताव आफ्नो मन्त्रालयले नगरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उहाँले अर्थ मन्त्रालयले बोर्ड र समितिलाई खारेज गरेको प्रस्ताव कृषि मन्त्रालयले गरेको थिएन तर बजेट मन्तव्यमार्फत नै खारेज भएको बताउनुभयो ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलगायत सरोकारवालासँग कुराकानी भइरहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री भुसालले सरकारले नेपालमा फलफूल उत्पादन र खरिद गर्नुपर्ने कुरा उठे पनि सरकारले खरिद गर्न नसक्ने बताउनुभयो । कालीमाटी तरकारी बजारमा केही दिनपहिले टमाटर फाल्ने काम किसानले नगरेको दाबी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कालीमाटीमा किसानले टमाटर फालेको होइन, राजनीतिबाट प्रेरित भएर कसैले फालेका हुन्, त्यसबारेमा छानबिन गर्छौं ।”
किसानले नफालेको कुरा स्पष्ट छ तर अरू कसले फालेका छन् त्यसबारेमा छानबिन हुन बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उत्पादन भएको वस्तुलाई सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्न सक्छ तर त्यसलाई खरिद गर्न नसकिने बताउँदै उहाँले उत्पादित वस्तु खरिदका लागि व्यापार गर्नुपर्छ तर व्यापार गर्न सम्भव नरहेको बताउनुभयो ।
“सरकारले उत्पादित वस्तुको समर्थन मूल्य तोक्न सक्छ तर बिक्री नभएको वस्तु खरिद गर्न सकिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले केही वस्तु खरिद बिक्री गरिरहेको छ तर ऊ पनि क्षमताभन्दा बाहिर जान सक्दैन ।”
उहाँले रासायनिक मल निजी क्षेत्रलाई गुणस्तरको ग्यारेन्टी र अनुदान दिने निश्चितता नभएसम्म निजी क्षेत्रलाई दिन नसकिने बताउँदै यस पटक किसानका लागि मलको हाहाकार नहोस् भनी कृषि मन्त्रालयले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । रासायनिक मल अभाव हुन नदिनका लागि मल आयात गरी भण्डार गरिरहेको बताउँदै उहाँले उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई अनुदान चाहिन्छ भन्ने र निजी क्षेत्रलाई मल आयात गर्न दिँदा किसानले अनुदान पाउन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
सरकारले रासायनिक मललाई अत्यावश्यक वस्तुको सेवामा राखेर आयात र वितरण गरिरहेको बताउँदै उहाँले मल वितरणमा स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
