.png)
बर्दिबास समाचारदाता
बर्दिबास, असार ६ गते । सामन्तवादको अवशेष मानिएको मिटरब्याज समस्या अन्त्यका लागि सरकारले सञ्चालन गरेको अभियानविरुद्ध मिटरब्याजीहरू प्रतिरक्षामा जुटन थालेका छन्। सङ्गठित हुँदै गएका मिटरब्याजीले प्रशासन कार्यालयविरुद्ध निषेधाज्ञा र अवहेलना मुद्दा लगाएर सरकारी अभियानलाई प्रश्नको घेरामा पारेका छन्। यसले मिटरब्याज समस्या समाधानमा जुटेको सरकार र प्रशासनको प्रयास र अभियानलाई चुनौतीपूर्ण बनाउँदै लगेको घटनाक्रमले देखाएको छ।
उजुरी छानबिनका लागि पत्र काटेर छलफलमा बोलाइएका मध्ये एक दर्जन भन्दाबढी व्यक्तिले उच्च अदालत जनकपुरबाट प्रशासन कार्यालयको नाममा निषेधाज्ञा आदेश जारी गराएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो। “त्यसमध्ये मनरासिसवा–२, इटहरवाकट्टीका बाबुजी राय र मटिहानी–१, धिरापुरका लखन साह सुढीले त अवहेलना मुद्दा नै दिनुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
सरकारले पीडितलाई हरेक कोणबाट न्याय दिलाउन अध्यादेश, छानबिन आयोग, सहजीकरण समिति र टास्क फोर्स गठन जस्ता विभिन्न नीति, कानुन र अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ। यस अन्तर्गत वैशाख १७ गतेदेखि जेठ १४ गतेसम्म २९ दिनको अवधिमा महोत्तरी प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याज पीडितका दुई हजार ३३६ थान उजुरी दर्ता भएका छन्। परेका उजुरीमाथि छानबिन र मिलापत्र गराउने काम पनि भइरहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
सहायक प्रजिअ न्यौपानेका अनुसार यस अवधिमा १८ वटा उजुरीमा दुवै पक्षबिच मिलापत्र गराइएको छ। जसमध्ये चार परिवारको साढे पाँच कट्ठा बढी जग्गा फिर्ता भएको छ भने १५ जना मिटरब्याजीले सहमतिमा कपाली तमसुक फट्टा गरी रोक्का जग्गासमेत फुकुवा गराउन प्रशासन सफल भएको छ।
यता प्रहरीले पनि ठगीविरुद्ध सामूहिक उजुरी परेका मिटरब्याजीलाई बोलाएर सामूहिक छलफल गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश मल्लले जनाउनुभयो तर प्रशासनिक प्रयास सकारात्मक गतिमा अगाडि बढिरहेका बेला निषेधाज्ञा र अवहेलना मुद्दाका एकपछि अर्को आदेशले अभियानलाई नै विचलनमा पार्न सक्ने सङ्केत देखापरेको छ। यस्ता आदेश मिटरब्याज पीडितका विपक्षमा देखिएका छन् त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने जटिल र चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो।
अवहेलना मुद्दा दिनुहुने मनरासिसवा–२ का बाबुजी रायसँग पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क आउन चाहनुभएन तर उहाँका छोरा मनोज यादवले भने मिटरब्याज समस्याको नाममा लेनदेन तिरोभरो सकिएका, तमसुक फट्टा भई सहमति र मेलमिलाप भइसकेका २०४९ साल अगाडिका प्रकरणलाई पनि ब्युँताएर पत्र काट्ने र दुःख दिने काम गरिएकाले चित्त दुखेकाहरू न्यायापालिकाको शरणमा पुगेको बताउनुभयो। “यसबारे मलाई पनि सबै कुरा थाहा छैन तर म जन्मनुभन्दा अगाडिको लेनदेनमा पनि उपस्थितिका लागि पत्र आएको सुनेको छु, वास्तविक कुरा बुवाले बताउनुहोला। अहिले बुवा घरमा हुनुहुन्न,” यादवले भन्नुभयो।
