प्रेम अधिकारी
पशुपतिनगर, असार ५ गते । इलामका आठ स्थानीय पालिकालाई अनुदानमा प्राप्त रासायनिक मलको कोटा निर्धारण गरिएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड बिर्तामोडले इलामका लागि गत जेठ २१ गते दुई हजार तीन सय बोरा रासायनिक (युरिया) मल छुट्याएको हो ।
कोटा निर्धारण गरिए अनुसार इलामका ८ स्थानीय पालिकाले अनुदानको मल पाएका छन् । कोटा अनुसार इलाम नगरपालिकाले तीन सय बोरा, सूर्योदय नगरपालिकाले तीन सय ६० बोरा, देउमाई नगरपालिकाले दुई सय ६० बोरा, माईजोगमाई गाउँपालिकाले दुई सय बोरा, रोङ गाउँपालिकाले तीन सय बोरा, चुलाचुली गाउँपालिकाले चार सय बोरा, माई नगरपालिकाले तीन सय ६० बोरा र सन्दकपुर गाउँपालिकाले एक सय २० बोरा मल पाएका छन् ।
फाकफोकथुम र माङसेबुङ गाउँपालिकामा भने कुनै सहकारी दर्ता नभएकोले माग नभएको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामले जनाएको छ । कृषि सामाग्री कम्पनी इलामको गोदाममा मौज्दातमा रहेको युरिया र डिएसपी भने इलाम नगरपालिका,देउमाई नगरपालिका र माईजोगमाई गाउँपालिकाले पाएका छन् ।
कोटा बाँडफाँड गरी इलाम नगरपालिकालाई ११ सय ३६ बोरा युरिया र ६ सय ९३ बोरा डिएसपी, देउमाई नगरपालिकालाई ६ सय बोरा युरिया र एक सय ५० बोरा डिएसपी, माईजोगमाई गाउँपालिकालाई दुई सय बोरा युरिया उपलब्ध गराइएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र इलामका निमित्त कार्यालय प्रमुख टोनी बर्देवाका अनुसार यसरी प्राप्त भएको मल पालिकाको मल वितरण व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम सहकारी र विक्रेताले बजार मूल्य भन्दा सस्तोमा किसानलाई विक्री गर्नुपर्नेछ ।
कोटामा प्राप्त भएको मल स्थानीय पालिकाले असार १० गते भित्रमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन बिर्तामोडबाट उठाईसक्नु पर्ने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । कतिपय स्थानीय पालिकाले तोकिएको समयमा मल नउठाएको कारण अनुदानको मल पाउनबाट किसान वञ्चित हुने गरेको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।
२०७९ फागुन महिना यता हरेक महिना सरकारले किसानका लागि अनुदानमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामाग्री कम्पनीमा दर्ता भएका सहकारीले मात्र अनुदानको मल पाउने प्रावधान छ । सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको मलमा युरिया प्रति किलोग्राम १४ रुपियाँ, डिएसपी प्रति किलोग्राम ४३ रुपियाँ र पोटास प्रति किलोग्राम ३१ रुपियाँ पर्छ ।
सहकारीले सञ्चालन खर्च प्रति किलो १ रुपियाँ र ढुवानी भाडा जोडेर मल विक्री गर्नुपर्नेछ । तर, इलामका कतिपय सहकारीले अनुदानको मल धेरै महँगोमा बेच्ने गरेको र वास्तविक किसानले नपाउने गरेको गुनासो आउने गरेको छ ।
