जिल्ला अदालत काठमाडौँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री, गृह सचिवसहित १६ जना अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। दुई सातादेखिको बहस टुङ्गिएपछि न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले शुक्रबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वगृहसचिव, पूर्वगृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार, भुटानी शरणार्थी नेतालगायत कतिपय ‘ठुला’ मान्छेसमेतलाई कारागार पठाउने आदेश दिनुभयो । २८ पृष्ठ लामो आदेशमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ (१) (ख) र सङ्गठित अपराध नियन्त्रण ऐन, २०७० को दफा ४१ बमोजिम १६ जना अभियुक्तलाई तत्काल प्राप्त आधारमा दोषी देखिएको र पछि ‘प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी’ हालका लागि कारागार चलान गर्नू’ भन्ने उल्लेख छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने लोभ देखाएर करोडौँ रुपियाँ रकम असुल गरेको मुद्दाका अभियुक्त ठुला र प्रभावशाली अनि तिनका पक्षमा वकालत गर्ने विद्वान् अधिवक्ताहरू पनि घाघडान रहेको सन्दर्भमा यो राष्ट्रिय बेइज्जतीको प्रकरण पनि फासफुस हुने कतिपयको प्रारम्भिक अनुमान यो पटक भने गलत ठहर भएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालत भ्रष्ट र अपराधकर्म विरुद्ध अन्धमुष्टि निशाको एकल यात्रीका लागि दूर क्षितिजमा चम्किरहेको दियोजस्तै आशा र सहाराको विम्ब बनेको छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले लामो अनुसन्धानपछि बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत जेठ १० गते जिल्ला अदालत काठमाडौँमा २८ करोड ८१ लाख बिगोसमेतको माग गरी किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जेठ २१ गतेबाट सुरु भएको थुनछेक बहस सकिएलगत्तै शुक्रबार आदेश हो । प्रायः भाग्न सक्ने, प्रमाण नष्ट हुने अवस्था देखिएमा अभियुक्तलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउने थुनछेक आदेश हुने गर्छ । तीस जना अभियुक्त देखिएको उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ जनामध्ये दुई जनालाई धरौटीमा रिहा गरिएको छ भने १२ जना फरार नै छन् । फरारहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन राज्यको सक्रियता आवश्यक छ ।
जिल्ला अदालतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थीसम्बन्धी नियोगले भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो देशमा लैजाने कार्यक्रम बन्द भएको घोषणा गरिसक्दा पनि बालकृष्ण पन्थीको कार्यदलले २०७६ मा पेस गरेको प्रतिवेदनलाई मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको, प्रतिवेदनमा उल्लेख ४२९ जनाको नाम नै विवादित रहेको अवस्थामा पुनः छुट दर्ता गर्न भनी अर्को कार्यदल गठन गरेको, समानान्तर प्रतिवेदन तयार पारेको, करोडौँ रुपियाँ लिएको, अनावश्यक चासो संलग्नता देखाएको जस्ता कारण देखाएर पूर्वमन्त्री, सचिव, सल्लाहकार जस्ता प्रभावशाली व्यक्तिलाई कारागार पठाइएको हो । यो फैसलाविरुद्ध अभियुक्तहरू पुनरावेदनमा जान पाउँछन् र भलै निर्दोष साबित हुन पनि सक्लान् तर यति चाहिँ प्रस्ट भएको छ, ‘‘मन्त्री वा प्रभावशाली हैसियतमा पुगेका व्यक्तिले जे अपराध गरे पनि कसैले केही नाप्न सक्दैन भन्ने बुझाइ सत्य होइन ।’’
सन् १९९१ देखि नेपाल भित्रिएका भुटानी शरणार्थीहरू स्वदेश फर्कने सम्भावना टर्दै गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको वार्ता र छलफलपछि सन् २००६ देखि तेस्रो देश पुनस्र्थापना जान थालेका थिए। सन् २०१६ मा करिब एक लाख १३ हजार पाँच सय पुनस्र्थापनामा गए, बाँकी सङ्ख्या छ हजार ३६५ थियो। तिनै बाँकी शरणार्थीहरूको नाम भजाएर गिरोहले नेपालीलाई शरणार्थी सूचीमा समेटेर अमेरिका पठाउने प्रलोभन देखाउँदै रकम असुल्ने धन्दा अगाडि बढायो, जसमा राजनीतिक र प्रशासनिक तहकै संलग्नता रहेका प्रमाणहरू भेटिए ।
राजनीतिक नियुक्ति, कर्मचारीको सरुवा, बढुवादेखि व्यापारी, ठेकेदार, कमिसनखोरबाट पनि रकम असुल गर्ने अनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको भाषण गर्ने भन्ने आरोप बोकिरहेको छ, नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व पङ्तिले । हुँदाहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकार रहेको संवेदनशील शरणार्थी सवाललाई पनि अनुचित कमाइको स्रोत बनाउन सङ्गठित रूपमै जालसाजी, ठगी धन्दा चलाउन हिच्किचाइएन । तल्लो तहका कर्मचारी पाँच दस हजार रुपियाँ हात पार्दा भ्रष्टाचारको सजाय बेहोर्नुपर्ने तर ठुलाबडाले जे जस्ता अभियोग लागे पनि उन्मुक्ति पाउने कतिपय तीतो यथार्थ छ । यसले हाम्रो न्याय प्रणाली र समग्र राज्यकै विश्वसनीयतामाथि खडा गरेको प्रश्न यथावत् छ । यस सन्दर्भमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको यो प्रारम्भिक फैसलाले भ्रष्टाचारविरुद्ध आशाको दियो जलाएको छ । यो मुद्दा प्रकरण स्थापित भइसकेको यथार्थ हो, तर्कजालका आधारमा होइन, यथार्थमै आधारित भएर न्यायिक टुङ्गो लाग्न सकेमा कानुनी राज एवं भ्रष्टाचारविरुद्ध राज्य प्रतिबद्धता बलियो देखिने छ ।
