काठमाडौँ, असार १ गते । स्थानीय तहका विज्ञले पालिकामा नै सिप र रोजगारी प्रदान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन् । स्थानीयस्तरमा हुने सम्भावनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बजेट स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा उल्लेख छ । सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठ १५ र प्रदेश सरकारले असार १ गते आआफ्नो सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय नागरिकलाई पालिकामा नै सिप र रोजगारी दिने प्रकृतिको बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले इलेक्ट्रिसियन र प्लम्बिङ, साइकल मर्मत, टायर मर्मत, फ्रिज, पङ्खा, मोबाइल, रेडियो तथा टेलिभिजन मर्मत, कपाल काट्नेलगायतका काममा विदेशी नागरिक आकर्षित भएकाले सो काममा स्थानीय नागरिकलाई परिचालन गर्ने प्रकृतिको नीति, कार्यक्रम र बजेट स्थानीय तहले बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।
अर्का स्थानीय शासनविज्ञ डा. शेषरमण न्यौपानेले बेरोजगार युवालाई उत्पादित सामग्रीको बिक्री गर्न सबै स्थानीय तहले कोसेलीघर निर्माण गर्न आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख गर्न सुझाव दिनुभयो ।
पालिकाले नै बिउ पुँजी दिएर उत्पादन गर्न लगाएको सामग्री खरिद गरी त्यसको बिक्रीका लागि मुलुकका होलसेल व्यापारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले स्वदेशी वस्तुको खपत बढाउन सार्वजनिक आह्वान गर्नुपर्ने, स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र खपत बढाउन सबै पालिकाले आफू सुहाउँदो रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्न उहाँले सबै स्थानीय तहलाई सुझाव दिनुभयो ।
