अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ढङ्गले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माण गर्नुभएको छ । संसद्मा बजेटउपरको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रतिपक्षले बजेटको छिद्रान्वेषण गर्नु स्वाभाविक हो । प्रतिपक्षले सरकारको नीति तथा कायक्रम र बजेटबिच तादात्म्य नरहेको औँल्यायो । यो उसको प्रतिपक्षी धर्म नै हो । सामान्यतः प्रतिपक्षका आलोचनात्मक टिप्पणीको प्रतिवाद सत्तापक्षबाट हुन्छ । यस पटक सत्ता गठबन्धनका साझेदार दलका केही सांसदले बजेटप्रति गुनासो पोख्नुभएको देखियो । यस्तो गुनासाप्रति मन्त्रीपरिषद् गम्भीर बनेको छ । यिनलाई सम्बोधन गरी बजेट पारित गर्ने समझदारी भएको छ ।
संसद्मा आगामी आवका लागि प्रस्तुत हुने बजेटमा समग्र मुलुकको परिस्थिति हेक्का राखी आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाएर रकम विनियोजन गरिएको हुन्छ । यसले जनताका आवश्यकता सम्बोधन गर्छ । आवश्यकता अनुसारका योजनामा रकम छुट्याइन्छ । जनप्रतिनिधिले समग्रमा मूलतः आफ्नो क्षेत्रका योजनामा बजेट विनियोजन भएको छ कि छैन भनी खोज्छन् । यही कारण पनि हरेक वर्षका बजेटमा सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्षका सांसदबाट बजेट विनियोजनप्रति गुनासा अभिव्यक्त हुने गर्छन् नै । यस पटक खास गरी नेकपा (एस) र जनता समाजवादी पार्टीका नेताले बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचका आधारमा निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको भन्दै संशोधन हुनुपर्ने माग राख्नुभएको छ । बजेटउपरको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मङ्गलबार बालुवाटारमा गठबन्धनका नेताहरूसँग यो विषयमा बहुपक्षीय परामर्श गर्नुभयो । अपराह्न मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पनि बजेटमाथि उठेका प्रश्न र गुनासो सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल भयो ।
बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल चलिरहँदा विगतमा खारेज गरिएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पुनः ल्याएर सांसदहरूको भूमिकालाई पाँच करोडमा अवमूल्यन गरिएको, कम किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीसाधनको कर बढाएको, नेपाल आफैँले लगानी गर्ने भनिएको जलविद्युत् आयोजना विदेशीलाई हस्तान्तरण गरेको जस्ता आरोप प्रतिपक्षबाट आए । सत्तापक्षबाटै आरोप थपियो – आफू शक्तिमा हुँदा राज्यको स्रोतसाधन आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति दोहोरियो । बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबिच सामञ्जस्य देखिएन । लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी बजेट केन्द्रित भएन । असुलीको लक्ष्य तथा वित्तीय व्यवस्थापनका बारेमा प्रश्न उठेका छन् । पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने कसरी ?
यस्ता प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिइसक्नुभएको छ । उहाँले केही समूहलाई बजेटबारे चित्त नबुझेको भए पनि दृढ अठोटका साथ कुनै स्वार्थ समूहको कुरा नसुनी निरपेक्ष भावले बजेट निर्माण गरिएको बताउनुभएको छ । सबै क्षेत्रलाई समेटेको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उहाँको विश्वास छ । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम पुरानो सांसद विकास कोष जस्तो नभई सांसदको भूमिका आयोजना सिफारिस गर्ने मात्र भएको स्पष्टीकरण उहाँको छ तर पनि विशेष परिस्थितिको सत्ता गठबन्धनका कुञ्जीहरूमा खिया लाग्न नदिन विशेष परिवेशमा प्रस्तावित बजेटमा के कसरी समझदारी बनाउन सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीबाटै पहल हुनु सकारात्मक छ । संसद्मा बहस हुने, कमीकमजोरी औँल्याइने तर प्रस्तावको कमा, पूर्णविराम केही हेरफेर गर्न हुँदैन भन्ने परम्परागत अभ्यासलाई परिमार्जन गर्न पनि बहुपक्षीय परामर्श उपयोगी हुन सक्छ ।
पक्कै पनि बजेट प्रस्तावमा विनियोजित अङ्क नै हेरफेर गर्न त मिल्दैन, सकिँदैन तर कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गुनासा सम्बोधन गर्ने उपाय खोज्न सकिन्छ । बजेटमा मिलाउन सकिने ठाउँ धेरै हुन्छन्, भइपरि आउने शीर्षकमा छुट्ट्याइएको रकमबाट पनि काम चलाउन सकिने हुन्छ । कतिपय स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाका सट्टा क्षेत्रीय सन्तुलनका लागि अत्यावश्यकीय आयोजना अगाडि बढाउने समझदारी गर्न सकिन्छ । असन्तुष्टिको समाधान खोज्ने र समझदारी बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता भए कार्यक्रमलाई परिणाममुखी बनाउन पनि सकिन्छ । सबैले भने जस्तो कार्यक्रम, बजेट बनाउन सकिँदैन । सिद्धान्त र सारमा कुरा मिलाएर समझदारीपूर्वक पारित गर्दा बजेट कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक वातावरण अनि गठबन्धनबिच राम्रो समझ बनेर सरकारको स्थायित्व हुनसक्ने छ ।
