काठमाडौं, जेठ २२ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी साट्ने प्रस्ताव भारतसँग नराखेको बताउनुभएको छ ।
एमालेसहितका विपक्ष दलका सासदहरूले सो भूमि साट्न सकिने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै संसद् बैठक अवरुद्ध पारिरहेका बेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डको यस्तो स्पष्टीकरण आएको हो । उहाँले पहिलो पटक आफूले सो भूमि नेपालको हो भनेर स्थापित गराउन पहलकदमी लिएको स्पष्टसमेत गर्नुभयो ।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो भारतको चार दिने औपचारिक भ्रमणबारे जानकारी गराउने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहित सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने कुरा प्रष्टसँग राखेको र त्यो समस्या समाधान गर्न भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले पनि पहिलो पटक संयुक्त प्रेस मिटमा स्पष्टसँग राखेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सिँधा र प्रष्ट ढङ्गले राखेको सो कुरालाई जनतामा भ्रम फैल्याउने गरी प्रचार गरेकोमा आफूलाई पीडाबोध भएको पनि जानकारी दिनुभयो । उहाँले आफूले राष्ट्रिय हितको प्रवर्द्धनका लागि भारतसँग गरेको कुरालाई राम्रो भन्न सक्ने आँट गर्न पनि विपक्ष दलहरूलाई पटक–पटक आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले एमाले निकट केही बुद्धिजीवीहरूले नै बरु सीमा समस्या समाधानका लागि बङ्गलादेश मोडल उपयुक्त हुने भनेर प्रस्ताव गरेको कुरालाई आफूले स्मरण गराउने काम मात्रै गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो भारत भ्रमणमा भएको उपलब्धिलाई केही होइन भन्ने ढङ्गले हल्ला गरियो भने प्राप्त हुने उपलब्धि पनि गुम्नेतर्फ विपक्ष दलहरूलाई सचेत गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधनको क्रममा भन्नुभयो :
अहिले प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट माननीय सदस्यले र हिजो पनि उठेका कुराहरूको बारेमा मैले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु । मुख्य कुरा सीमा सम्बन्धी विषयमा । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासँग सम्बन्धित विषय र सीमामा जहाँजहाँ समस्या छन् । ती सम्बन्धी विषयमा । म यो सम्मानित सदनलाई पूरै गम्भीरता, जिम्मेवारीका साथ भन्न चाहन्छु–मैले बडो प्रष्टसँग यी समस्यालाई हामीले समाधान गर्नैपर्छ । जबसम्म सीमा सम्बन्धी यो समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान गरिँदैन, नेपाल–भारतसम्बन्ध सहज हुन सक्दैन भनेर बडो प्रष्टसँग अन्य नेताहरूको अतिरिक्त भारतका प्रधानमन्त्रीसँग समेत प्रष्टसँग राखेँ । मलाई लाग्छ–यति प्रष्टसँग सिमानाको समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर खुलस्त राखिएको मेरो बुझाइमा यो पहिलो पटक नै हो । भारतको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सीमा समस्या हल गरिन्छ र नेपाल–भारतसम्बन्ध हिमालको उचाइमा पुर्याइन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीबाट बोलिएको पनि यो पहिलो पटक नै हो । यसमा हामी सबै नेपाली, जसले स्थायी स्पमा सीमा समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेका छौँ । हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ । हामीले सबैले सुनेका छौँ, देखेका छौँ । मैले होइन । मैले त आन्तरिक छलफलमा कुरा राखेँ । तर, भारतका प्रधानमन्त्रीले मैले बोल्नु भन्दा अगाडि नै सीमा समस्या पनि अब हल गरिन्छ, हिमालयको उचाइमा दुई देशको सम्बन्ध पुर्याइन्छ । सन् २०१४ मा यसै मञ्चबाट हाम्रो सम्मानित सदनलाई उहाँले गरेको सम्बोधन स्मरण गर्दै अब हाम्रो सम्बन्धमा सुपरहिट हो भनेर भन्नु भएको पनि यो पहिलो पटक हो । यसमा हामी खुसी हुने, खुसी मनाउने कि दुःख मनाउने ?
मलाई लाग्छ–यो हामी सबै नेपालीका लागि, सबै राजनीतिक दलका लागि, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सबैका लागि पनि खुसीको कुरा हो कि भारत सरकार र भारत सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले सीमालगायतका समस्या हल गरिन्छ भनेर घोषणा गरेको मलाई लाग्छ यो हामी सबैले खुसी मान्ने कुरा हो । दोस्रो माननीय सदस्यहरूलाई म बडो प्रष्ट ढङ्गले भन्न चाहन्छु–मैले कहीँ पनि विकल्प यो हुन्छ र यसमा जाऊ भनेर प्रस्तावित गरेको छैन । प्रष्ट होस् । कहीँ कोही कन्फ्युजन नहोस् ।
हामीले भनेका छौँ–कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो । नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु र मैले त्यही अनुसार आफ्नो भूमिका खेलेको छु । माननीय सदस्यहरूले तथ्य र तर्कलाई सहज र सिधा देखिएको कुरालाई हामी कसैले पनि घुमाउन कोसिस नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ । मैले तुलनात्मक रूपमा यो पटकको भारत भ्रमण सफल मात्रै भएन । परिणाममुखी पनि भयो । यो भ्रमण एकअर्कालाई घोचपेच गर्ने र एकअर्कालाई कमजोर देखाउने उद्देश्यद्वारा भन्दा कामकाजी विषयमा आर्थिक, ऊर्जा, पर्यटन, सीमा, ट्रेड ट्रान्जिट सम्बन्धी सन्धिजस्ता विषयमा बढी गयो ।
मैले सुरुमै यहाँहरूको अगाडि राखेँ । राजनीतिक मामिलामा पनि कुराकानी भयो राजनीति कुरा भएन भन्ने होइन । राजनीतिक मामिलामा पनि कुरा भयो । तर राजनीतिक मामिलामा कुरा यसरी भयो कि राम्रो वातावरण बनाएर आउने दिनमा राजनीतिक विषयहरू पनि सम्बोधन गर्ने गरी भयो । यस अर्थमा यो भ्रमण नेपालको लागि, हामी सबै नेपालीको लागि आर्थिक क्रियाकलापलाई नयाँ गति दिनका लागि, उद्योग व्यवसायको वृद्धिका लागि, दीर्घकालीन हामीले विद्युत व्यापार सम्झौता १० हजार मेघावाट १० वर्षमा लिने भारत सरकारको कमिटमेन्ट सबैले सुन्यौँ । हामी सबैले देख्यौँ । यो सानो कुरा होइन ।
भारत, नेपाल र बङ्गलादेशको बीचमा त्रिपक्षीय साझेदारी गरेर नेपालको विद्युत सम्बन्धी काम अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन । माननीय सदस्यहरू, मैले ग्लोबल टेन्डरबाट कुनै एक देशको निर्माण कम्पनीले प्राप्त गरेको र त्यसबाट उत्पादित विद्युत नलिने भन्ने जस्ता कुराको बारेमा मैले द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा पनि तपाईँहरूले सुन्न भयो । प्रेसमिट पनि मैले प्रष्टसँग राखेको छु । दुधकोसी समेत भन्नु भयो । सिमानाको विषयमा यति गम्भीर रूपले कुरा गरिएको र एउटा सकारात्मक वातावरणसहित दुवै देशको सरकार एकै ठाउँमा उभिएर समाधान गरिन्छ भनिएको यो पहिलो चोटिमा मैले मैले नेपालको भूमि यताउता गर्यो कि भनेर भनेर माननीयजीहरूले राखेको देख्दा म असाध्यै चिन्तित र पीडित पनि भएको छु ।
मलाई के लागेको थियो भने यो पटकको मेरो भ्रमण चाहिँ अब के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष, के नेपाली बुद्धिजीवी, के नागरिक समाज सबैले स्वागत गर्नेछन र मलाई बधाई दिनेछन भन्ने सोँच्दै आएको थिएँ । यहाँ त बडो विचित्रका तर्क, कुतर्क हुन थाले । मैले प्रष्ट पार्न चाहन्छु–ती कुरा प्रष्ट राखिएको छ र नेपालको भूमि नेपालको हो भनेर स्थापित गर्ने पहिलो कुरा हो । र, मैले कुनै पनि विकल्प कुरा गरेको छैन । माननीय सदस्यलाई प्रष्ट होस् । मैले बोलेका भिडियो छन, सबै प्रमाणहरु छँदैछन् हामीसँग । मैले बोलेको कुरा के हो भने नेपालका केही विज्ञहरु, बुद्धिजीविहरु, विभिन्न रुपमा गरेका उनीहरुको अध्ययनको आधारमा उहाँहरुले भनेको कुरा यस्ता पनि छन भनेर मात्रै भनेको छु । मैले यो गर्नुपर्छ भनेकै छैन । मैले त नेपालको भूमि नेपालको हो भनेर पहिला स्थापित हुनुपर्छ भनेको मात्रै छु । तर केही बुद्धिजीविहरुले भनेको बंगलादेश मोडेलको कुरा मेरो कुरा होइन । मैले भनेको कुरा होइन । तपाईहरुलाई पनि थाहा छ । अझ भन्ने हो भने प्रतिपक्ष दलका जुन नेताले यो विषय उठाउनु भएको छ । तपाईले तपाईहरुकै नजिक भएका बुद्धिजीवीहरुले भनेका छन मलाई ।
बंगलादेश जाने बाटो पाउने हो भने हुन्छ भनेर । मैले त्यसै भएर विज्ञहरुको कुरा भनेको छु मैले । मैले विज्ञहरुको कुरा भनेको छु । विज्ञहरुले यो पनि भन्ने गरेका छन तर मुख्य कुरा त सीमा समस्या हल गर्ने कुरा हो बाहेक मैले केही पनि भनेको छैन । अनि, म माथि आरोप लगाएर अझ बढी राष्ट्रहित विपरीत अब नाम भन्न नै लगाउनु हुन्छ भने त मलाई केही अप्ठ्यारो छैन । तपाईलाई नै थाहा छ । विज्ञहरुले बोली राख्नु भएकै छ नि । तर मेरो त्यो प्रस्ताव होइन । यस्ता पनि तर्क छन । समस्यालाई स्थायी र दिगो रुपले समाधान गर्न विकल्पहरुबारे पनि छलफल हुन सक्छन् मात्रै भनिएको कुरालाई अतिरञ्जित ढङ्गले लिन र जनसमुदायमा कन्फ्युजन क्रियट नगर्न म माननीय सदस्यहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु ।
साँच्चै भन्ने हो भने यो पटकको भ्रमण साँच्चै कामकाजी भ्रमण भएको छ । नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धनको सन्दर्भमा । माननीयले भन्नु भयो–यो भनेपछि परिस्थिति बिगिन्छ, ऊ भनेपछि परिस्थिति बिग्रिन्छ । सबै भने–पञ्चेश्वर पनि आएकै छ, बाढी डुबान पनि आएकै छ । अर्को पनि आएकै छ । अर्को पनि आएको छ अनि । सबै परिस्थिति बिग्रन्छ भनेर छोड्यो भन्न मिल्छ र ? केही पनि छोडिएको छैन । म खोली केमा मात्रै गम्भीर भएको छु । म यो सम्मानित सदनलाई भन्न चाहन्छु–केही कुरा हामीले समयभन्दा अगाडि धेरै हल्ला गर्यो भने समाधान नहोलाकि भन्ने चिन्ता छ । मैले कुरा चाहिँ सबै गरेको छु । मैले सबै गरेको छु । समाधान गर्ने हेतुले गरेको छु । बिगार्ने हेतुले होइन । नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्ने हेतुले गरेको छु, बिगार्ने हेतुले होइन । यसकारण माननीय सदस्यहरुलाई यथार्थ जे हो, तथ्य जे हो, त्यसलाई त्यही रुपमा बुझिदिन अनुरोध गर्दछु । राम्रो भएकोमा राम्रो भयो भन्ने आँट गर्नु पनि त ठूलो कुरा हो । राम्रो भएकोलाई पनि नराम्रै भन्न पर्ने । त्यसरी चाहिँ हाम्रो देशलाई फाइदा गर्दैन भन्ने मेरो भनाइ छ ।
