महेन्द्रनगर, कात्तिक १३ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको मुल ढोका अगाडि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुजबाट विस्थापित परिवार हालै रिले अनशनमा बसे । अनशनका क्रममा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले पुर्नस्थापनाको विषय अढाई दशक नजिक पुग्दा पनि सुनुवाई नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
मुलुकमा व्यवस्था परिर्वतन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पीडितले नेता र सरकारको आश्वासन मात्रै पाएको दुखेसो पोख्नुभयो । “वि.सं.२०५८ सालमा निकुञ्ज विस्तारका क्रममा जग्गा वा कुनै सुविधा नपाएका परिवारले २०६४ सालमा निकुञ्जकै ढक्का शिविरमा जग्गा कब्जा गरिबसे ।” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो माग पीडित परिवारको पुर्नस्थापन हो, निकुञ्जको जग्गा कब्जा त केबल दबाब दिने उद्देश्यले लिइएको हो ।”
उहाँले पीडितको माग सम्बोधनका लागि ३३ आयोग बनिसकेको भएपनि पीडितप्रति राज्यले उपेक्षा गरेको आरोप लगाउनुभयो । गत साउनदेखि यहाँका तीन स्थापनमा हड्ताल गरेका पीडितले केही दिनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुल गेटमा रिले अनशन सुरु गरेका थिए । अहिले पीडितको रिले अनशन डिभिजन वन कार्यालय केन्द्रीत छ ।
“हामीले आन्दोलन गर्दा केन्द्रबाट आएर भएपनि उधारो सहमति गरेर धोका दिने काम भयो ।” अध्यक्ष रोकायाले भन्नुभयो, “जिल्लामा म त हामीलाई पार्टीका नेताले चुनावका बेला भोट मागे, पीडितको समस्या समाधान गर्ने घोषणापत्र बनाए तर पीडितलाई न्याय भने कहीँबाट भएन ।” ढक्का शिविरमा आश्रय लिइरहेका पीडितले बन्यजन्तुको आक्रमणबाट हरेक वर्ष ज्यान गुमाउदै आएका छन् ।
यहाँका नागरिक आधारभुत सेवा सुविधासमेतबाट बञ्जित छन् । तत्कालिन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारको क्रममा २०५८ सालमा विस्तापित भएका आरक्ष विस्थापित यहाँ बसोबास गरिरहेका छन् । ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका निकुञ्ज विस्थापित करिब दुई हजार परिवारमध्ये ६०४ परिवार ढक्का शिविरमा बस्दै आएका छन् भने अन्य विस्थापित शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा १४ वटा शिविरमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।
निकुञ्ज विस्थापित मोतिलाल डगौराले आरक्ष विस्थापितका लागि सरकारले पटक पटक गरेर ३३ आयोग बनाएपनि पीडितको समस्या समाधान हुन नसकेको दुखेसो पोख्नुभयो । “विस्थापित हुने बेला लालपुर्जा थिएन सट्टा भर्ना पाइएन, त्यो बेला लालपूर्जा भएकाले सरकारबाट सट्टा भर्ना पाएका थिए ।” डंगौराले भन्नुभयो, “हाम्रो व्यवस्थापनका लागि सरकारले पटक पटक आयोग गठन त गर्यो ती आयोगले समस्या समाधान गर्नुको साटो विस्थापितको सङ्ख्या थपघट गर्ने काम बाहेक केही गरेन ।”
यता सरकारले निकुञ्ज विस्तारको क्रममा विस्थापित भएकालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सरकारले २०३७ सालमा अमृतमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले जग्गाको लालपूर्जा भएका ६२ परिवारलाई ४४४ विघा जग्गा सट्टा भर्ना दियो ।
आयोग पछि २०३८ सालमा सर्वज्ञराज पण्डितको अध्यक्षता र २०४२ सालमा युगनाथ शर्माको अध्यक्षतामा बनेका आयोगले दुई हजार १७५ परिवारलाई दुई हजार २३० बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दिउको देखिन्छ । २०४४ सालपछिका आयोगले ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेका आरक्ष विस्थापितको लगत सङ्कलन गर्ने र थपघट गर्ने बाहेक हुनै काम गरेको देखिदैन ।
“आयोग गठनका नाउँमा कार्यक्रतालाई व्यवस्थापनको केन्द्र बनाइयो ।” डंगौराले भन्नुभयो, “तर पीडितको पुर्नस्थापन अझै ओझेलमै छ ।” वि.सं.२०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले विगतका आयोगले प्रमाणिकरण गरेकामध्ये क वर्गमा १४८० ख मा २५६ र ग मा २४४ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेपनि विस्थापितको व्यवस्थापन बाँकी छ ।
त्यसपछि तत्कालीन क्षेत्रीय वन निर्देशक सुधीर कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले कुनै काम गरेन । उक्त आयोगपछि सुरेन्द्र बमको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरियो । उक्त आयोगले एक हजार ४८० परिवारभित्र पनि छानबिन गरेर वास्तविक विस्थापितलाई १० कट्ठासम्म जमिन वा ६० लाख नगद दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । उक्त सुझाव पेस गरेको केही समयमै सरकारले २०७८ सालमा पुनः दलबहादुर बोहरा नेतृत्वको ३२ औँ आयोग गठन गरेको थियो ।
उक्त आयोगले पनि विस्थापितको समस्या समाधान गर्न सकेन । सरकारले २०८१ सालमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायधीश जयानन्द पनेरुको अध्यक्षतामा ३३ औँ आयोग गठन गरेको थियो । पनेरु नेतृत्वको आयोगले ठाकुरप्रसाद शर्मा आयोगले सिफारिस गरेको आधारमा छिटपुुट रहेका पीडितको लगत सङ्कलन गरेर दुई हजार २७ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकालले निकुञ्ज विस्थापितले यहाँ लामो समयदेखि आफ्ना माग राख्दै आएको बताउनुभयो । “पीडितका नाउँमा पछिल्लो समय कृष्णपुर नगरपालिकामा दुई पटक बन अतिक्रमणको प्रयास भयो ।” प्रजिअ ढकालले भन्नुभयो, “माग राख्ने, पीडा पोख्ने नाउँमा वन अतिक्रमण गर्न दिइदैन ।” रासस
