रजनी योगी
सुर्खेत, जेठ १९ गते । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका –९ का ५४ वर्षका यामराज मल्लको आधा जीवन हलि बसेर गयो । उहाँ १२ वर्षको उमेरदेखि आफन्तको घरमा हलि बस्नुभयो । उहाँ गाउँमा जोत्नमा सीपालु गनिनुहुन्थ्यो । घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएपछि सानै उमेरदेखि हलि बसेको मल्लले बताउनुभयो ।
२०६५ भदौ २१ गते सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेपछि उहाँले हलि पेशा छोड्नुभयो । घरखर्च चलाउनकै लागि उहाँ हलि बस्नु भएको थियो । २०७५ सालमा सरकारले जग्गा खरिदको लागि दुई लाख रुपियाँ दिएको थियो । २०७६ मा घर निर्माणका लागि दुई लाख ५० हजार उपलब्ध गराएको थियो । सरकारले उपलब्ध गराएको रकम पर्याप्त नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बैंकबाट क्रण लिएर घर बनाइयो अहिले व्याज बढेर घरै लिलामी हुन लागेको छ ।’
वीरेन्द्रनगर –१० की शान्ति चौधरी आधारभुत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो । कमैया बस्दा पेटभरी खान पुगेको थियो । अहिले पुनःस्थापनाका नाममा थप समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा आधारभुत आवश्यकता दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले हलिया प्रथा मुक्तिको घोषणा गरेको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलिया र कमैयाहरू आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित छन् । मुक्त हलियाहरुको आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबारे गरिएको अध्ययनले यस्तो देखाएको छ । कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट र सुर्खेतमा रहेका सात सय हलिया परिवारको अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ नेपालले गरेको अध्ययनमा मुक्त हलियाहरू, मुक्त कमैयाहरु स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवाबाट वञ्चित रहेको देखाएको छ । उनीहरूमध्ये कतिपयले अझै परिचयपत्र समेत नपाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७९ मा अध्ययनकर्ता टोलीले सुर्खेत र जाजरकोटमा अध्ययन गरेको थियो । ती जिल्लामा मुक्त हलिया परिवारको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको अवस्था’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनमा समाजमा रहेको विभेदका कारण मुक्त हलियाले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न नपाएको उल्लेख गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्लामा हलिायाको तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ । हुम्लामा १४ सय ७० जनाको तथ्याङ्क संकलन गरिएकोमा १२ सय २८ हलिया परिवारहरु प्रमाणित भएका छन् । जाजरकोटमा चार सय ४४ जनाको तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । जसमा दुई सय हलिया परिवारहरु प्रमाणित भए ।
सुर्खेतमा ६ सय ६८ तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो । त्यसमध्ये पाँच सय हलिया परिवारहरु मात्र प्रमाणित भएका थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हलियाहरुको प्रमाणिकरण गर्ने कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
कर्णालीका दुई जिल्लामा गरिएको अध्ययनले १७ प्रतिशत हलिया परिवारले परिचयपत्र प्राप्त गरेको, १३ प्रतिशत पुनःस्थापित भइसकेको, ७५ प्रतिशत पुनःस्थापना प्याकेज पाएका मुक्त हलियाले सरकारले दिएको पुनःस्थापना प्याकेज आफ्नो जीवन धान्न पर्याप्त नभएको बताएका थिए ।
छुट मुक्त हलियाहरुको पहिचान नभएको, प्रमाणीकरण र हलिया कार्डको वितरणमा सरकारी प्रक्रियामा भएको ढिलाइले पुनःस्थापना प्याकेज पाउनबाट वञ्चित भएको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारी पुनःस्थापना प्याकेज अपुरो र अपुग रहेको, मुक्त हलियाका अधिकांश बस्तीहरू एकान्त क्षेत्र, दूरदराज, खोलाको किनार, जंगलको छेउछाउमा रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद सुनारले छुट मुक्त हलियाहरुको पहिचान गराउन सरकारसँग माग गरिएको बताउनुभयो ।
हलियाका परिवारले परिचयपत्र नपाउँदा सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ । शुक्रवार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यु पिआर) को मध्यावधिक समीक्षासम्बन्धी प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यक्रममा सो अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको हो ।
