राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएसँगै धेरै नेपाली खुसी भएका छन् । २०७२ सालको संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएकाहरूको सन्तानलाई वंशजको अधिकार, आमाको नामबाट पनि नागरिकता, गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक–प्रशासनिक अधिकारबाहेकको नागरिकता र अङ्गीकृत नागरिकताबारे चलिआएकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको ऐन बनेपछि अब एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै छ । यीमध्ये अङ्गीकृत नागरिकताबारे दलबिच सहमति जुट्न नसक्दा २०७२ को संविधान कार्यान्वयन गर्ने गरी नागरिकता ऐन आउन सकेको थिएन । २०७५ जेठ २२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा पेस गर्नुभएको यो विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकताको विषयलाई लिएर खास गरी तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग नेपाली कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलको राय बाझिएको थियो । नेकपा विभाजनपछाडि नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसलगायत मधेशवादी दलको समेत सहभागितामा बनेको सरकारको प्राथमिकतामा यो विधेयक परे पनि कानुन बन्न ढिलाइ भएको थियो ।
उतिखेर नेकपाका नेताहरू नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा उभिए भने कांग्रेस र मधेशकेन्द्रित दलले यस्तो सर्त राख्न नहुने अडान लिए । नेकपा फुटेर एमाले र माओवादी ब्युँतिएपछि एमाले सात वर्षे प्रावधानकै अडानमा रह्यो भने माओवादी केन्द्र अडानबाट पछि हट्यो । नागरिकता प्राप्तिमा अन्य मुलुकमा जस्तै समयसीमाको बन्धन चाहिन्छ, झन् नेपाल त विशाल जनसङ्ख्या अनि खुला सीमासहितका छिमेकीबिचमा रहेकोले यसको संवेदनशीलता हेक्का राखिनुपर्ने तर्क बलियो थियो । यस्तै कारणले पनि यो ऐन बन्न आठ वर्ष लाग्यो । सङ्घीय संसद्बाट विसं २०७९ साउन ६ मा पारित भई राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको यो विधेयक पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २०७९ साउन २९ मा सङ्घीय संसद्मै फिर्ता पठाउनुभएको थियो । पुनर्विचार गर्न नौ पृष्ठ लामो पत्रसहित राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक संसद्ले फेरि जस्ताको तस्तै पारित गरी २०७९ भदौ २० मा राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो ।
संसद्ले दोस्रो पटक पठाएको विधेयकमाथि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गहन छलफल गरेपछि बल्ल प्रमाणित गर्नुभएको हो । संसद्ले दोस्रो पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न संविधानको धारा ११३ (४) ले राष्ट्रपतिलाई बाँधेको छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने छ ।’ तर त्यसो हुन सकेको थिएन, यतिखेर सरकारको प्राथमिकतामा परेसँगै राष्ट्रपति पौडेलबाट कार्यसम्पादन भयो ।
प्रमाणीकरण भएको विधेयकले अङ्गीकृत नागरिकता लिन समयको सर्त राखेको छैन । अर्थात् नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई बिहे दर्तापछि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने बाटो खुलेको छ । लाखौँ गैरआवासीय नेपालीले सन् २००३ देखि उठाउँदै आएको ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ को माग सम्बोधन गरेको छ, यसैले उनीहरू खुसी भएका छन् । उनीहरूलाई मातृभूमिसँग जोड्न र विदेशमा आर्जन गरेको ज्ञान, सिप र पुँजीलाई नेपाल भित्र्याउन अब सहज हुने विश्वास गरिएको छ । संविधानबमोजिम २०६३ सालमा नागरिकता टोली खटिएको बखत १६ वर्ष उमेर नपुगेका र जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानहरू पनि अब नागरिकता पाउने भएका छन्, जसका कारण अब नागरिकता नहुँदा बेहोर्नुपरेका समस्याको अन्त्य हुने छ । यो समस्या मूल रूपमा तराई मधेशमा देखिएको थियो, विधेयक प्रमाणीकरणबाट मधेशको राजनीतिक वृत्तमा पनि खुसी देखिएको छ ।
यद्यपि नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणपछि विरोधका स्वर पनि सुनिएका छन् । ती स्वरमा प्रव्रिmया, समय र कतिपय राष्ट्रहितसम्बन्धी तर्क देखिन्छन् । यी विरोधमा कतिपय राजनीतिक आग्रह छ र कतिपयमा तर्कका निम्ति तर्क । संसद्को विशेषाधिकार मूलतः संसद्ले नै जोगाउने हो । आठ वर्षको कसरतपछि संसद्ले दुई दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयकमा व्यवहारतः कुनै कमजोरी महसुस भए त्यसैले ऐन संशोधन गर्न सक्छ । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा ध्रुवीकरण होइन, सहमति आवश्यक नै थियो र छ पनि । सबै राजनीतिक पक्ष नागरिकताको वितरण गर्दा सीमित लालचमा पर्न हुँदैन । प्रशासनिक चुकले भने क्षति हुन सक्छ ।
