काठमाडौं, जेठ ५ गते । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहुलियत ऋण ठुला परियोजनामा परिचालन गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि ग्रिन वण्ड, पूर्वाधार वण्ड एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गरिने भएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विकास आयोजना निर्धारित समयमा लागत र गुणस्तरसहित निर्माण सम्पन्न गरिनेछ र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गर्ने नीति सरकारको छ ।
यसैगरी, एकीकृत राष्ट्रिय अनुदान सम्बन्धी कानुन एवम् कृषि अनुसन्धान नीतिको कानुन तर्जुमा गरिनेछ, खाद्य भण्डार गृहको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ, नीति अनुसन्धानमा रहेको संस्थागत दोहोरोपना हटाइनेछ, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी थप व्यवस्थित गरिने र प्रत्येक पालिकामा एक–एक वटा कृषि भण्डारण तथा वितरण केन्द्र निर्माण गरी कृषिलाई बजारीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
त्यस्तै, सरकारले कृषि बीमाको दायरा विस्तार गर्दै लाने भएको छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, ‘‘कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई निरुत्साहित गर्ने र रासायनिक मल समयमै उपलब्ध गराइनेछ, वडास्तरसम्म कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने, अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिने, कृषि पशुपक्षी तथा खाद्य सम्बन्धी प्रयोगशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नति गरिनेछ, स्थानीय तहमा जैविक मल उत्पादन गर्ने प्रबन्ब्ध मिलाइने, सिँचाइका लागि विद्युत महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइने छ ।’’
यसैगरी, नीति तथा कार्यक्रममा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा वन पैदावारको संरक्षण गरिने, वनको उचित संरक्षण गरी काठमा आत्मनिर्भर बनाइने, सम्भाव्य वन क्षेत्रमा कृषि तथा फलफूल उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न एकीकृत कार्यक्रम ल्याइने, रैथाने तथा अन्य महत्त्वपूर्ण जडीबुटीको संरक्षण गरिने, जडीबुटी खेतीको व्यावसायिक उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रम समेटिएको छ ।
