काठमाडौँ, जेठ ३ गते । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी बिमा व्यवसायका लागि नियामकको भूमिका बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणको ५५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । पुरातन शैलीले नभई अब नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र ग्राहकको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी बिमा व्यवसाय चलाउन नियामकको भूमिका बलियो बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
बिमा व्यवसाय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले बिमा व्यवसाय विस्तार गरेर लागत कम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बिमा कम्पनीको सङ्ख्या धेरै भएकाले यो व्यवसायलाई थप मजबुत र प्रतिस्पर्धी बनाउन मर्जरको नीति लिइनुपर्ने पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ थियो । यति धेरै बिमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु ठिक नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “बिमा पोलिसी दिँदा जे जस्ता सेवासुविधा दिने भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन्, त्यो कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे नियामकले नियमन गर्न आवश्यक छ ।”
सरकारले बिमालाई उच्च प्राथमिकता दिएको भन्दै अर्थमन्त्री महतले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य बिमा समानान्तर चलिरहेको छ । यसलाई कसरी एउटै छाताभित्र ल्याउने भन्ने चुनौती पनि छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बिमा र वित्तीय क्षेत्रको नियमनका लागि वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल प्राधिकरणले अन्तराष्ट्रिय रूपमा प्रचलित बिमाका नवीनतम सिद्धान्त एवं मान्यता अवलम्बन गर्दै बिमासँग सम्बन्धित कानुन समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने कार्य तीव्र बनाएको बताउनुभयो । प्राधिकरणले बिमा क्षेत्रमा जोखिममा आधारित पुँजी तथा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धति लागू गर्न विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य भइरहेको बताउँदै उहाँले बिमालाई प्रविधिमैत्री बनाई अनलाइनमार्फत बिमा अभिकर्ता तथा सर्भेयर दर्ता तथा नवीकरण गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात भई बिमा क्षेत्रमा डिजिटलाइजेसनका लागि प्राधिकरणले ठोस कदम चालिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले प्राधिकरणले बिमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बिमा नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारबाट बिमा नियमावली स्वीकृति भएलगत्तै बिमा ऐन, २०७९ मा व्यवस्था भएबमोजिम बिमा विकास कोष, बिमित हित संरक्षण कोष, बिमा सूचना केन्द्र, बिमा प्रतिष्ठान र बिमा कलेज स्थापनाको कार्यलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो ।
साथै, बिमा कम्पनीहरूले बिमा कोष, महाविपत्ति कोष, दाबी भुक्तानी कोष र जगेडा कोष स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत अगाडि बढाइने उहाँको भनाइ थियो ।
बिमासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नभएको परिप्रेक्ष्यमा प्राधिकरणले राष्ट्रिय बिमा नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सरकारबाट राष्ट्रिय बिमा नीति चाँडै स्वीकृत भई लागू हुने अपेक्षा प्राधिकरणले गरेको बताउनुभयो । यसबाट बिमा क्षेत्रको विकास, विस्तार एवं बिमाको पहुँच वृद्धिले फड्को मार्ने विश्वास प्राधिकरणले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालको बिमा नियमनकारी निकायका रूपमा बिमा ऐन, २०२५ बमोजिम विसं २०२६ साल जेठ १ गते बिमा समिति स्थापना भएको थियो । सो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै विसं २०४९ सालमा आएको बिमा ऐन, २०४९ ले बिमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, विकसित, नियमित र नियन्त्रित गर्नका लागि बिमा समितिलाई स्वायत्त संस्थाको रूप दिइएको थियो ।
गत वर्ष २०७९ सालमा सङ्घीय संसद्बाट बनेको बिमा ऐन, २०७९ लागु भएको मिति २०७९ कात्तिक २२ गतेदेखि तत्कालीन बिमा समिति ‘नेपाल बिमा प्राधिकरण’ भई नेपालको बिमा क्षेत्रको सशक्त नियमनकारी निकायका रूपमा कार्य गर्दै आएको छ ।
