दक्ष महिला स्वाथ्यकर्मीको व्यवस्थापन र परिचालन हुन सकेन

काठमाडौं, वैशाख २२ गते। सरकारले मिडवाइफ (महिलालाई सम्मानजनक प्रसूति गराउने दक्ष स्वास्थ्यकर्मी)को उचित नीतिगत व्यवस्थापन एवम् परिचालन गर्न नसकेको देखिएको छ। 

नेपाल मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालकी अध्यक्ष प्रा.गोमादेवि निरौलाले सरकारले मिडवाइफको उचित नीतिगत व्यवस्थापन एंव परिचालन गर्न नसकेको जानकारी दिनुभयो। नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता भएका मिडवाइफको उचित नीतिगत व्यवस्थापन एवम् परिचालन हुननसक्नु दुःखद भएको जिकिर गर्नुभयो। 

उहाँ भन्नुहुन्छ, “मिडवाइफ्री शिक्षा तथा सेवा सम्बन्धि कार्यक्रम कार्यन्वन गरेर मिडवाइफ्री सेवा र जनशक्ति विकासका साथै उक्त जनशक्तिका उचित नितिगत व्यवस्थापन हुन नसक्नु दुखद हो।” 

मातृ मृत्युदर घट्छ 

निरौलाका अनुसार मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युदर घटाएर दिगो विकासको लक्ष प्राप्त गर्न मिडवाइफले उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने गर्दछन्। 

उहाँ भन्नुहुन्छ, “मिडवाइफले सुरक्षित मातृत्व क्षेत्रमा मातृ तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य सेवा प्रबर्धन, सम्बन्धि र संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएर मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्यु दर घटाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्ने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएको छ।”

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र केन्द्रीय तथ्यांक  विभागको संयुक्त पहलमा भएको राष्ट्रिय जनगणना २०२१ को प्रतिवेदन अनुसार प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ जना महिलाको मृत्यु भएको देखिएको छ।  जुन सन् २०१६ को भन्दा घटेको देखिएको छ। उक्त सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसारप्रति लाख जीवित जन्ममा २३९ जना महिलाको मृत्यु हुने गरेको देखाएको थियो। 

विश्व स्वास्थ्य संघ सन् २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार भने यो संख्या १७४ रहेको छ। जुन दक्षिण एसियाकै आफगानिस्तान पछिको उच्च मातृ मृत्युदर हो। नेपालले दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्न सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर ७० भन्दा कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ।  मिडवाइफको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा सरकारले मातृ तथा नवजात शिशुको मृत्युदर घटाएर दिगो विकासको लक्ष प्राप्त गर्न कठिन हुने सारोकारवाला बताउछन्। 

विश्व स्वास्थ्य संघको सन् २०२३ को प्रतिवेदन अनुसार हरेक वर्ष विश्वमा दुई लाख ८७ हजार महिला  गर्भावस्था, प्रसव र सुत्केरी सम्बन्धित कारणले मृत्युहुने गरेको छ। 

विश्वमा अझै पनि आवश्यक मिडवाइफमध्ये एक तिहाईको मिडवाइफको अभाव रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

 १० हजार बढी मिडवाइफ आवश्यक 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जनशक्ति सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति २०७७/८८ अनुसार सुरक्षित मातृत्व सेवाको लागि सन् २०२५ सम्ममा चार हजार १८० र सन् २०३० भित्रमा  छ हजार ४१० गरी जम्मा १० हजार ५९० मिडवाइफ्री व्यवसायीक आवश्यक पर्ने आंकलन गरिएको छ।

सन् २०३० सम्म नेपालमा आंकलन गरिए अनुसार मिडवाइफ्री उत्पादन गर्न असम्भव जस्तै देखिएको छ। 

नेपालमा सन् २०१६ बाट मिडवाइफ्री शिक्षा सुरु भएको हो। हालसम्म जम्मा ५१ जना मिडवाइफ नेपाल नर्सिङ परिषदमा दर्ता भएका छन्। 

हाल पाँच वटा मात्र शिक्षण संस्था (काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य  विज्ञान प्रतिष्ठान) मा कुल १८८ जना स्नातक तहका विद्यार्थी मिडवाइफ्री विषयमा अध्यानरत छन्। आगामी जेष्ठ मसान्तबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि यो शिक्षा सुरु गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। 

मिडवाइफ्री शिक्षा र सेवामा लगानी गरेमा मिडवाइफबाट विश्वमा वार्षिक ४३ लाख जीवन रक्षा गर्न सकिने  निरौलाको भनाइ छ । 

उहाँले भन्नुभयो, “मिडवाइफ्री शिक्षा र सेवामा लगानी गरेमा मिडवाइफ बाट दुई तिहाई मातृ तथा नवजात शिशु र गर्भमा मृत्यु हुने शिशुको जीवन रक्षा गरी विश्वमा वार्षिक ४३ लाख जीवन रक्षा गर्न सकिने सन् २०२१ को अन्तराष्ट्रिय अनुसन्धानको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।’’

सन् २०१४ को विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार मिडवाइफ्री शिक्षा र सेवामा राज्यले लगानी गरेमा लगानीको १६ गुण प्रतिफल दिने देखाएको छ।