काठमाडौं, वैशाख १९ गते । “सुरक्षित सूचना प्रविधि, सुशासन र समृद्ध” भन्ने नाराका साथ आज राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवस मनाइएको छ । नेपालमा सन् २०१३ देखि कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान) को पहलमा विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदै आएको छ । यो वर्ष, निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रले संयुक्त रूपमा यो दिवस मनाएको छ । यस विषयमा कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान) का महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीसँग गोरखापत्र अनलाइनले गरेको भिडियो कुराकानी:
दूरदराजमा सूचना:
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान) का महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले दुर्गममा भएका नेपालीलाई यस विषयमा सचेतना फैलाउने तथा यसका विभिन्न पक्षलाई बलियो बनाउन यो दिवस महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, सूचना प्रविधिप्रति नेपालीलाई आकर्षित गर्ने, देशलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि सार्ने भन्ने उद्देश्यका साथ र डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कलाई अझ बलियो बनाउनका लागि सूचना प्रविधि दिवस मनाइन्छ ।”
उहाँले निजी क्षेत्रको विशेष पहल भए पनि पछिल्लो समय समय र परिस्थिति अनुसार सूचना, प्रविधिमार्फत देशलाई रूपान्तर गर्न सरकारले पनि यसको स्वामित्व लिनु स्वागतयोग्य भएको बताउनुभयो । यसले सूचना, प्रविधिको पहुँच अझ विस्तार गर्नुका साथै सरकारी र निजी क्षेत्र सँगसँगै मिलेर विकासको गतिमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।
तर, यसको सदुपयोगसँगै दुरुपयोग पनि भइरहेको भन्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “मिसयुज गर्ने, मिस ह्याण्डलिङ गर्ने पनि उत्तिकै छन् । गलत सूचना, नक्कली समाचार बाँड्ने एउटा साझा क्राइमको जुन आतङ्क छ, त्यसलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दा विश्वव्यापीरुपमा र नेपालमा पनि जल्दो बल्दो रूपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण:
समृद्धि र सुशासनको सम्बन्धमा उहाँले डिजिटलाइजेसनको कुरा जोड्नुहुँदै यसको जति प्रयोग गर्न सकियो उति भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने भनाइ राख्नुभयो । अझ यसमा नेपालीले बनाएका सफ्टवेयर एवम् उत्पादनलाई मान्यता दिनुपर्ने र यस खालको वातावरण निर्माण गर्न सके उद्योग क्षेत्र नयाँ गतिमा लान सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारको उच्च तहमा आजसम्म सूचना, प्रविधिबाट कोही पनि सचिव स्तरको कर्मचारी हुन नसकेको गुनासो उहाँको छ । “जति पनि सूचना, प्रविधिसँग सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ, सूचना प्राविधिक तर्फबाट एउटा सचिवको व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अर्को कुरा यो क्षेत्रलाई पनि उद्योगको रूपमा विकास गर्नका लागि उद्योग विभागले अग्रसरता लिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । यससँगै डिजिटल नेपाल फ्रेम वर्क देशको सातै वटा प्रदेश र जिल्ला तहमा कार्यान्वयनमा लान क्यान महासङ्घ तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
नीतिगत रुपमा नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा त्रुटि रहेको औँल्याउँदै उहाँले नेपाली इन्जिनियरिङ, नेपाली कम्पनी अथवा प्रडक्टलाई नेपालमै संरक्षण गर्ने र प्रवर्धन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । “बिलिङ प्रक्रियामै भाग लिन नपाउने खालको जुन खरिद प्रक्रिया छ, त्यसलाई सहजीकरण गरेर नेपाली सफ्टवेयर उत्पादन पनि त्यसमा समावेश हुने खालको बनाउनुपर्छ । आइटी बिल, २०७५ अहिलेसम्म पास भएको छैन । साइबर सेक्युरिटी एक्ट बनिरहेको छ । छिटोभन्दा छिटो आइटी बिललाई ऐनको रूपमा पास गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
एक अर्कालाई चिन्न प्रविधि:
उहाँले प्रविधिलाई बुझ्न नसक्दा नेपालीले नेपालीकै क्षमतालाई चिन्न नसक्ने अवस्था आएको चिन्ता प्रकट गर्नुभयो । “नेपालीहरू यही बसेर क्यानडा, युएसई, युके, अस्ट्रेलियाका थुप्रै कामहरू गरिरहेका छन्, मुख्य कुरा नै यो छ कि, नेपालीका क्षमता शक्तिलाई नेपालीले नै चिन्न सकेको छैन । जब की, यहाँ गुगल, माइक्रोसफ्ट, फेसबुकमा काम गर्नुहुन्छ, विदेशी चिनेको छ तर, नेपाल सरकारले चिन्दैन । त्यो चिन्ने वातावरण बनाउनका लागि नीतिगत र प्राविधिक दुवैतर्फ नीति र कार्यान्वयनको जुन ठुलो खाडल छ, डिजिटल डिबेट यसलाई कम गर्नुपर्छ”, उहाँले थप भन्नुभयो ।
उहाँले सूचना, प्रविधिलाई युग अनुसार विकास गर्ने कुरा भाषण र शब्दमा मात्र समिति रहेको भन्नुहुँदै यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने जोडदार माग गर्नुभयो । यसै गरी, उहाँले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विषय विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न सके यस सम्बन्धी समस्या केही हदसम्म कम गर्न मद्दत पुग्ने भनाइ पनि राख्नुभयो ।
“सरकार एक्लै हिँडेर पनि कहीँ पुगिँदैन, निजी क्षेत्र मेरो साथी भन्ने नीति अवलम्बन गर्यो भने गाउँ–गाउँ, टोल–टोलमा एउटा अभियान लान सक्छौँ, युवालाई मोबिलाइज, इङ्गेज गरेर नेपाललाई नयाँ गतिमा लान सक्छौँ भन्ने कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।
भिडियो – मनोज रत्न शाही
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
