कामका लागि युरोप जाने युवाको सङ्ख्या बढ्दो

काठमाडौँ, वैशाख १३ गते  । चितवनका विमल कार्की साइप्रस गएको छ महिना भयो । श्रम स्वीकृति लिएर जानुभएका उहाँ त्यहाँको एउटा ‘प्याकिङ कम्पनी’मा काम गर्नुभयो । 

नेपालबाट जाँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनीलाई करिब साढे चार लाख बुझाएर जानुभएको हो । अहिले उहाँको मासिक ९० हजार रुपियाँ तलब छ । खाने, बस्ने खर्च कम्पनीले नै बेहोर्ने भएकाले उहाँले कमाएको लगभग सबै बचत हुन्छ । उहाँजस्तै गरी पछिल्लो चैत महिनामा मात्रै साइप्रसका लागि ३६२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । नौ महिनाअगाडि रोमानियामा गएकी मधु अधिकारीको पनि राम्रै कमाइ छ । 

मासिक ८० हजार तलब बताउने अधिकारीले समयमा तलब दिने भएकाले आफू सन्तुष्ट भएको म्यासेन्जरमार्फत जानकारी गराउनुभयो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गएको चैत महिनामा रोमानियाका लागि एक हजार ४७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । रोमानियामा पाँच वर्ष काम गरेपछि आप्रवासी श्रमिकले ‘पीआर’ पाउँछन् । पीआर पाएपछि परिवार लैजान सकिन्छ । आधारभूत अङ्ग्रेजी भाषा जान्नेका लागि रोमानियामा काम गर्न धेरै सहज हुने मधुको अनुभव छ । 

त्यस्तै तीन वर्ष कतारमा काम गरेर नेपाल फर्किएका अर्जुन ओझा यतिबेला रोमानियामा पुग्नुभएको छ । उहाँ पाँच महिनाअघि त्यहाँ पुग्नुभएको हो । उहाँ त्यहाँ एउटा घरको बगैँचामा काम गर्नुहुन्छ । कमाइ मासिक ७० हजार रुपियाँ छ । पछिल्लो समय युरोप जाने युवाको सङ्ख्या बढ्दो छ । राम्रो कमाइ हुने आसमा एक जनाले सात लाखदेखि १२ लाख रुपियाँसम्म पनि एजेन्ट तथा म्यानपावरलाई बुझाउने गरेको पाइन्छ । युरोप रोजगारी मोहमा कतिपय युवालाई एजेन्टले अलपत्रसमेत पार्ने गरेका घटना बाहिरिरहेका छन् तर जोखिमै मोलेर पनि युवा युरोप पुगिरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर पनि क्रोएसिया, साइप्रस, फ्रान्स, पोल्यान्ड, रोमानियाजस्ता थुप्रै युरोपेली मुलुकमा जाने गरेका छन् । तथ्याङ्कअनुसार गत फागुनमा वैदेशिक रोजगारमा ६१ हजार ४७४ जना गएको देखिन्छ । 

गत आर्थिक वर्ष क्रोएसियाका लागि पाँच हजार ३४४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । साइप्रसका लागि चार हजार १८१, फ्रान्सका लागि १६४, माल्टाका लागि एक हजार ९१५, पोल्यान्डका लागि एक हजार ८५५ र रोमानियाका लागि सात हजार ४७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । गत वर्ष कुल छ लाख ३० हजारले श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

कोभिड महामारीपछि नेपाली रोजगारीका लागि युरोप जाने क्रम बढेको देखिन्छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजन पोखरेलले युरोपमा नेपाली श्रमिकका लागि राम्रो अवसर भएको बताउनुुभयो । उहाँले पछिल्लो समय युरोपेली देशबाट २० हजार कामदारको माग आएको तर युरोपका सबै देशमा दूतावासमा नभएको हुँदा माग प्रमाणीकरण गरेर पठाउनका लागि अहिलेको अवस्थामा समस्या भएको बताउनुभयो । प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउनका लागि निर्देशिका तयार गरेर कानुन मन्त्रालयको राय लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको आउनेबित्तिकै मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने सहसचिव पोखरेलको भनाइ छ । उहाँका अनुसार पछिल्लो पटक युरोपमा आकर्षक तलबमा दक्ष श्रमिकको राम्रो माग छ । पारिश्रमिक र सेवासुविधा पनि राम्रो छ । मुलुकमा भित्रिने विप्रेषण पनि बढ्छ । 

निर्देशिका स्वीकृति भएर आएपछि युरोपियन मुलुकमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक पठाउन सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउँदै उहाँले सरकारले युरोपका विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरेर श्रमिक पठाउने बताउनुुभयो । वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङले सरकारले सहज रूपमा युरोप रोजगारीमा जाने वातावरण सिर्जना गर्न सके भ्रमण भिसामा गएर अवैध रूपमा काम गर्नेको सङ्ख्या पनि घट्ने बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पछिल्लो पटक युरोपमा नेपाली श्रमिकको माग बढेको बताउँदै आएका छन् तर मागपत्र प्रमाणीकरण गरिदिने दूतावासहरू सम्बन्धित मुलुकमा नहुँदा नेपालीले अवसर गुमाउनु परेको गुनासो व्यवसायीको छ ।