विद्यार्थी सङ्गठनको साझा एजेण्डा : शिक्षामा निजीकरण निरुत्साहन गर्ने

काठमाडौं, चैत २७ गते । देशका विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) निर्वाचनमार्फत नयाँ नेतृत्व आउने क्रम जारी छ । करिब १४ वर्षपछि भएको स्ववियु निर्वाचनले विद्यार्थी आन्दोलनमा कोर्स परिवर्तनको महसुस भएको विद्यार्थी नेताले बताएका छन् । उहाँहरूले सिङ्गो विद्यार्थी आन्दोलन एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताएका छन् । यसका लागि विभिन्न राजनीतिक एवम् वैचारिक दल निकट विद्यार्थी सङ्गठनले अहिलेको अवस्थामा शैक्षिक सवालका सन्दर्भमा साझा एजेण्डा बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

सिङ्गो विद्यार्थी आन्दोलन एकठाउँमा उभिनुपर्छ – पञ्चा सिंह

नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहले लामो समय स्ववियु निर्वाचन हुन नसक्दा विद्यार्थी सङ्गठन कुनै दल विशेषको झण्डा बोक्ने, पार्टीको मुखपत्र जस्तो बन्न खोजिरहेकोमा निर्वाचनपछि भने यो ट्रेन बद्लिँदै गएको बताउनुभयो । राजनीतिक हिसाबले समाजवाद उन्मुख कार्यदिशा निर्माण गर्नुपर्ने भएकोले जनताको जनजीविका एवम् शैक्षिक परिवर्तनको सवालमा विद्यार्थी सङ्गठनले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

सिंहले भन्नुभयो, “स्ववियु निर्वाचनले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको कोर्स नै बद्लिएको हामीले महसुस गरेका छौँ । खासगरी, विद्यार्थी आन्दोलन दल विशेषको झण्डा बोक्ने, पार्टीको मुखपत्र जस्तो बन्न खोजिरहेको थियो । स्ववियु निर्वाचनले त्यो ट्रेन बदलेको छ । हरेक कलेजहरूबाट निर्वाचनको प्रक्रियामार्फत विद्यार्थीको नयाँ नेतृत्व निर्माण भएको छ ।”

उहाँले विद्यार्थी आन्दोलनको ग्राउण्ड तयार भएको अवस्थामा समाजवाद उन्मुख कार्यदिशाको आधारमा शिक्षामा बढ्दो निजीकरणविरुद्व सबै विद्यार्थी एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो । “एउटा वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गरेर विद्यार्थीहरूको मन जितेर जसरी नयाँ तप्का आएको छ । यो तप्का राष्ट्रको नेतृत्व गर्नका लागि तयार छ । हरेक पार्टीमा नयाँ नेतृत्व निर्माणका लागि सकारात्मक हस्तक्षेप गरेको भन्ने हामीले लिएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष वा विभिन्न राजनीतिक वैचारिक दल निकट सबै विद्यार्थीलाई समन्वय गरेर शैक्षिक सवालका विषयमा साझा एजेण्डा बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले स्ववियु निर्वाचन अघि विद्यार्थी नेताहरूले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सिङ्गो विद्यार्थी आन्दोलन एक ठाउँमा उभिनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्यार्थी सङ्गठन कुन पार्टी सरकारमा छ, कुन पार्टी सरकारमा छैन भन्ने कुरामा त्यति हिसाब राख्दैन । मूलतः विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार विरुद्धमा, राष्ट्रियताको पक्ष, जनताका जनजीविकाका सवालमा अखिल क्रान्तिकारीको वैचारिक आबद्धता भएको पार्टी सरकारमा होस् या सरकार बाहिर त्यो हिसाब नराखेर सदैव प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ ।” विद्यार्थीको साझा सवालहरू कार्यान्वयनका लागि समन्वय एवम् नेतृत्वको भूमिका खेल्न आफूहरू तयार रहेको सिंहको भनाइ छ । 

सरकारी, निजी दुवैसँग छलफल गरेर साझा धारणा बनाउँछौँ – दुजाङ शेर्पा

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी सङ्घका सभापति दुजाङ शेर्पाले पछिल्लो समय विद्यार्थी आन्दोलनको विश्वसनीयता गुमेको अवस्थामा सर्वप्रथम, यो विश्वसनीयता फर्काउन दृढ हुनुपर्ने बताउनुभयो । शेर्पाले भन्नुभयो, “विद्यार्थी आन्दोलनको जुन विश्वसनीयता गुमेको छ, त्यो विश्वसनीयता फर्काउन हामी अत्यन्त प्रतिबद्ध र दृढ छौँ ।”

भिन्न–भिन्न सङ्गठनको आ–आफ्नै धारणा रहेको भन्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो आफ्नै छ, अनेरास्ववियुको आफ्नै छ, क्रान्तिकारीको आफ्नै छ, त्यो भन्दा पनि बाहिर रहेका युवा साथीहरूको महत्त्वाकाङ्क्षा आफ्नै छ, ती सबैलाई समेट्ने गरी जुन भुँइमान्छेका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच पुगेको छैन, उनीहरूको सम्बोधन हुने गरी केही न केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउँछौँ ।”

उहाँले अझै १४ वटा आङ्गिक र ९५ वटा क्याम्पसको  स्ववियु निर्वाचन हुन बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै निजी क्याम्पसमा पनि विद्यार्थीको आवाज स्थापित गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । “भोलिको दिनमा प्राइभेट क्याम्पसमा पनि हामीले स्ववियु अथवा काउनिसल भनेर विद्यार्थीको आवाज क्याम्पसमा राख्ने वातावरण एउटा स्थापित गर्नका निम्ति बाँकी रहेका स्ववियु निर्वाचनपछि हामी साझा धारणा बनाउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो । सरकारी तथा निजी दुवै क्याम्पसमा विद्यार्थीको हकहितको आवाज बुलन्द पार्न स्ववियु निर्वाचनको अवस्था निर्माण गर्ने र विद्यार्थीको साझा धारणा बनाइने  उहाँको भनाइ छ । 

शैक्षिक सवालको गुणस्तर वृद्धि गर्ने विषय नेविसंघको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको भन्नुहुँदै उहाँले पछिल्लो समय त्रिचन्द्र क्याम्पसमा रेट्रोफिटिङ र नयाँ भवनको लागि बजेट पास भएको बताउनुभयो । 

“जस्तो, अस्ति मात्र त्रिचन्द्र क्याम्पसमा हेर्नुभयो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ज्युको पहलमा रेट्रोफिटिङ र नयाँ बिल्डिङको बजेट पास भएको छ । धेरै ठूला आङ्गिक क्याम्पसहरू जसले देशको सक्षम जनशक्ति उत्पादन गरेको छ, त्यसको भौतिक संरचना, ल्याबहरूमा धेरै समस्याहरू छन्”, उहाँले अनौपचारिक अर्थतन्त्रका मान्छेहरू रहेको क्षेत्रको समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

उहाँले सरकारी र निजी क्षेत्रबाट दुई किसिमको धारणा आइरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुई किसिमको प्रदर्शन भइरहेका छन्, सरकारीबाट एउटा र निजीबाट एउटा यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेमा आन्तरिक छलफलमा छौँ । स्ववियु निर्वाचनको सबै कुरा सकिएपछि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्छौ ।”

शेर्पाले आन्तरिक सङ्गठनको सवालमा नेविसंघको कार्य समितिले पूर्णता नपाएको र यकसा लागि जिल्लास्तरमा समिति गठन लगायतको काम भइरहेको बताउनुभयो । “केन्द्रीय समितिले अझै पनि पूर्णता पाएको छैन । यसमा जिल्ला–जिल्लामा पनि गठन भइरहेको छ । ठूलो सङ्गठनमा असन्तुष्ट, फरक मत हुनु स्वाभाविक हो । यसलाई स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिनुपर्छ । हामी उहाँहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

शिक्षालय नाफामुखी होइन, सेवामुखी हुनुपर्छ – समिक बडाल

नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष समिक बडालले सङ्गठनको एकता र विग्रहका कारण करिब सात वर्षसम्म अधिवेशन हुननसक्दा विभिन्न शिथिलताहरू उत्पन्न भएको अवस्थामा नेतृत्व गरेको सुरुको चरणमै स्ववियु निर्वाचनको तयारीमा होमिनुपरेको बताउनुभयो । स्ववियु निर्वाचनपछि कमसेकम १५ वर्षपछि भएपनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेण्डर अनुसार विश्वविद्यालय चल्ने वातावरणको सिर्जना भएको भनाइ उहाँले राख्नुभयो ।

बडालले भन्नुभयो, “खासगरी, विद्यालयको समस्याहरू, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक दुर्गम भेगमा नपुग्ने कुराहरू, हरेक विद्यालय शिक्षाका सुधारका विषयलाई खबरदारी गर्ने कुरालाई जोड दिन्छौँ । विद्यालय स्थानीय सरकार मातहत छ, विद्यालय सुधारका लागि विज्ञहरूसँग सुझाव लिएर कस्ता खालका जनशक्ति चाहिन्छ ? आधारभूत शिक्षाका आवश्यकताहरू के हुन् ? परीक्षा, नतिजा शैक्षिक प्रशासनका समस्याहरू सुधार गर्ने सन्दर्भमा नीतिगत तहमा शिक्षालाई साक्षरता र संस्कारसँग जोड्ने कुराहरू”, उहाँले विश्वविद्यालय शिक्षालाई व्यवसाय र उद्यमसँग जोड्नुपर्ने भन्नुहुँदै विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण समेत बढ्नेगरी नीति निर्माण गर्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

विद्यार्थी नेताहरू गणतन्त्र प्राप्ति पश्चात् यसको प्रभाव शैक्षिक कोठामा देख्न नसकेको बताउँछन् । बडाल भन्नुहुन्छ, “त्यो मानेमा पञ्चायतकालको ऐन परिवर्तन हुनुपर्छ, नयाँ शिक्षा ऐन लागु हुनुपर्छ । शिक्षा ऐन, २०७५ बन्यो संसदमा टेबुल भयो तर पारित भएर आउन सकेको छैन ।” सबै विद्यार्थी सङ्गठनको साझा सवाल खासगरी, शिक्षामा व्यापारीकरणको सन्दर्भमा उहाँले अनेरास्ववियु सदैव शिक्षालय नाफामुखी होइन, सेवामुखी हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने अधिकार संविधानमा उल्लेख भएपनि यो कार्यान्वयनमा राज्य चुकिरहेको भन्नुभयो । “खुलेआम शिक्षामा व्यापार हुँदा पनि राज्य बोल्न सकेको स्थिति छैन । संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार प्राप्त गर्न नेपाली जनताले कति समय लाग्ने हो त्यो कुरामा स्पष्ट रूपमा हामी अगाडि बढ्छौँ, अन्य विद्यार्थी सङ्गठन पनि यो ठाउँमा आउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । 

सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान चलाउनुपर्छ – सुदेश पराजुली

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले स्ववियु निर्वाचन अझै पनि विद्यार्थीको मात्रै नभइ पार्टीको निर्वाचन जस्तो भएको भनाइ राख्नुभयो ।  शिक्षामा देखिएको निजीकरण, व्यापारिकरणलाई अन्त्य गर्ने अठोट सबै स्ववियुबाट निर्वाचित विद्यार्थी नेता गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

पराजुलीले भन्नुभयो, “अहिलेको साझा एजेण्डा भनेको शिक्षाको निजीकरणको विरुद्वको अभियान नै हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मौलिक अधिकार हो तर पनि, गरिब जनताका छोराछोरी शिक्षा, शैक्षिक संस्थाबाट टाढिने स्थिती बनेको छ । हामीले शिक्षाको निजीकरणको विरुद्वमा र सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका निम्ति महत्वपूर्ण ढङ्गले अभियान चलायौं भने साझा एजेण्डा यही हुन सक्छ ।”

उहाँले प्राविधिक शिक्षा गरिब जनताका छोराछोरीको पहुँचसम्म पु¥याउन साझा अभियान र अपिल चलाउनुपर्ने पनि बताउनुभयो । “राज्यलाई दबाब दिने र हाम्रो मौलिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न पहलकदमी गर्न जोड दिइयो भने, विद्यार्थी आन्दोलनलाई एउटा टर्निङ पोइन्टमा पु¥याउन सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारी विद्यालयको गुणस्तर बढे निजीको आकर्षण स्वतः घट्छ – रमेश यादव

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) निकट समाजवादी विद्यार्थी युनियन, नेपालका अध्यक्ष रमेश यादवले देश विकास र समृद्धिका लागि सबैभन्दा पहिले निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध हुनुपर्ने बताउनुभयो । जबसम्म, शिक्षा सबैको पहुँचमा हुँदैन तबसम्म समृद्धि सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ । 

यादवले भन्नुभयो, “सरकारी विद्यालय, क्याम्पसलाई व्यवस्थित गरेर, शिक्षाको बजेट तयसमा लगानी गरेर विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा चाहिँ हुनुपर्छ । पूर्वाधार, शिक्षक राम्रो हुनुपर्छ । प्राविधिक हिसाबले पनि सबै विद्यालयमा सिसिटिभी राख्नुपर्‍यो ।” अभिभावकले आफ्नो बच्चा विद्यालयमा पढिरहेको छ कि छैन त्यो थाहा पाउन सिसिटिभी जस्ता प्राविधिक व्यवस्था सबै ठाउँमा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

नेपालको शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी विकसित गर्नुपर्ने भन्नुहुँदै उहाँले सामुदायिक, सरकारी विद्यालय तथा क्याम्पुको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भएको खण्डमा निजीप्रतिको आकर्षण स्वतः घट्ने भनाइ राख्नुभयो । “सामुदायिक विद्यालय, सरकारी क्याम्पस राम्रो बनायो भने प्राइभेट स्कुलमा त विद्यार्थी जाँदैन । राम्रो, गुणस्तर शिक्षा सरकारीमा पायो भने प्राइभेट त ध्वस्तै भइहाल्छ ।”

उहाँले समाजवादी विद्यार्थी युनियनले केही दिनपछि यही विषयमा शिक्षा मन्त्रालय समक्ष ध्यानाकर्षण गराउने कार्यक्रम समेत रहेको बताउनुभयो । 

“सरकारले मोनिटरिङ गर्‍यो भने सबभन्दा राम्रो चाहिँ हुन्छ । अबको चैत १५ गतेपछि शिक्षामा यो–यो हुनुपर्‍यो, इन्जिनियरिङ पढ्न बाहिर गइरहेको छ नि, हाइड्रो पावरको सम्भावना धेरै छ देशमा, त्यो सम्बन्धी पढाउनुपर्‍यो”, उहाँले यससँगै देशमा सम्भावना रहेको पर्यटन लगायतका विषयको अध्ययन, अध्यापन थप विकसित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

शिक्षाको नाममा व्यापारीकरण बढ्दो छ – रोशन मिश्र

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) निकट लोकतान्त्रिक विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष रोशन मिश्रले पनि शिक्षामा व्यापक रूपमा व्यापारीकरण रहेको भनाइ राख्नुभयो । उहाँले यसैकारण, विद्यालय र क्याम्पसहरूमा ती व्यापारीले हरेक वर्ष शुल्क बढाइरहेको बताउनुभयो । 

मिश्रले भन्नुभयो, “व्यापारीकरण शिक्षामा व्यापक छ । अहिले पनि प्राइभेट सङ्घ, संस्थाहरू, कलेजहरू खोलिरहेका छन् । व्यापारीहरू वर्षपिच्छे शुल्क बढाइरहेको छ तर, गुणस्तर लेबलको शिक्षकहरू छैन । परीक्षाफल पनि राम्रो आउँदैन, मापदण्ड पुरा गरेको छैन, प्रायः विद्यालयदेखि कलेजसम्मकै कुनै मापदण्ड छैन । प्रयोगशालाहरू हुनुपर्ने त्यो पनि छैन ।”

शिक्षाको नाममा व्यापारीकरण बढ्ता नै भएको भन्नुहुँदै उहाँले सरकारलाई झुकाएर वा पैसा खुवाएर पद आर्जन गर्ने विकृति पनि शिक्षा क्षेत्रमा रहेको बताउनुभयो । “सरकारलाई झुकाएर, पैसा खुवाएर मात्र आफ्नो पद आर्जन गर्न खोजिरहेका छन् । शिक्षाको नाममा व्यापारीकरण बढी भयो । यसमा पनि कतै न कतै ज्ञान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ”, उहाँले सरकारी विद्यालय र क्याम्पसलाई व्यवस्थित गरेर निजीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने भनाइ पनि राख्नुभयो ।