प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, चैत २६ गते । कालीकोट जिल्लाका नागरिकले भारतमा रोजगारीका लागि जान जिल्ला प्रशासनको सिफारिस अनिवार्य लिनुपर्ने बाध्यता छ । विगत २ वर्ष यता भारतको केदारनाथ मजदुरी गर्न जान कालीकोटका नागरिकको हकमा मात्र जिल्ला प्रशासनको सिफारिस अनिवार्य गरेको हो ।
मजदुरीका लागि भारत जाँदा समेत सिफारिस खोज्न थालेपछि नागरिक समस्यामा परेका हुन् । सिफारिस अनिवार्य हो भनेर जानकारी नपाउँदा सयौँ कालीकोटका नागरिक केदारनाथ पुगेर पनि काम नपाएर नेपाल आएर सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि कालीकोटका नागरिकले नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् । आज प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिहं माझीमार्फत नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य तथा नागरिक अगुवा हिक्मतजंग मल्ल र युवा सङ्घ नेपाल कालीकोटका उपाध्यक्ष दिनेशजंग शाहीद्वारा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षरित पत्रमा भारतले कालीकोटका नागरिकलाई मात्र जासुस देखेको र विभेदपूर्ण तरिकाले काम गर्न समेत जिल्ला प्रशासनको सिफारिस मागेकाले यस्तो विभेदकारी नीति हटाउन पहल गर्न माग गरिएको छ ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयबीचको संवादबाट मजदुरी गर्न समेत सिफारिस चाहिने अवस्थाको अन्त्यको काम गरिएको छ भने स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न माग गरिएको छ ।
भारतको केदारनाथमा काम गर्न जाने नेपाली मजदुरले जिल्ला प्रशासनको सिफारिस अनिवार्य गरेको अहिले दुई वर्ष भएको छ । पहिलो पटक सिफारिस बिना नै भारत केदारनाथ पुग्नुभएका महावै गाउँपालिका वडा नं १ का विष्णुबहादुर शाहीले यसपालि भने सिफारिसका लागि निवेदन दिएको बताउनुभयो ।
विष्णुबहादुर शाहीसँगै सिफारिसका लागि ११ जनाले जिल्ला प्रशासनमा निवेदन पेस गरेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिहं माझीले केही नेपाली नागरिकले खराब काम गरेका कारणले सबैलाई एकै नजरले हेर्न र उता काम नपाउने भएपछि यतैबाट जाने बेला प्रशासनको सिफारिस लिने गरेको बताउनुभयो ।
अन्य जिल्लाको हकमा थाहा भएन यता कालीकोटबाट विगत दुई वर्षदेखि यसरी नै सिफारिस लिने गरेकाले आफूहरूले पनि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सिफारिस गर्ने गरेको सुनाउनुभयो । आफूले युवा विद्यार्थीको ध्यानाकर्षण पत्रमा गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको पनि प्रजिअ माझीले बताउनुभयो ।
