पोखरा विमानस्थल प्रकरण : विशेषको आदेशविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, माघ ३ गते  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण खरिदमा गैरकानुनी लाभ वा हानि पु-याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको बेरीतको आदेश बदर गरी प्रतिवादीलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । 

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण खरिदमा प्रतिवादी प्रदीप अधिकारी, महेशकुमार बस्नेत, अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, मुरारी भण्डारी, नारायण गिरी र बाबुराम पौडेलसमेतले आफूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार/नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणलाई सात करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर अर्थात् आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपियाँ गैरकानुनी हानि पु-याउने बदनियतले काम गरेको देखिएको छ । उक्त सम्झौतामा स्वीकृत लागत अनुमान संशोधन गराई १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरभन्दा अस्वाभाविक रूपमा लागत अनुमान सात करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर बढाई संशोधन गरी गराई २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर बढी मूल्य तिरेको देखिएको छ । मनासिब कारणबिना अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गरी गराई सोहीबमोजिम भुक्तानी भएको देखिएकामा प्रतिवादीलाई बिगो आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपियाँ) कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिबाना सजाय गरी बिगो असुलउपर हुन मागदाबी लिई विशेष अदालतमा गत मङ्सिर २१ मा आरोपपत्र दायर गरिएको थियो ।

सो मुद्दामा विशेष अदालत काठमाडौँबाट प्रतिवादीलाई न्यून धरौटी, साधारण तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी फरक फरक मितिमा आदेश भएको थियो । आयोगले सो आदेश बेरीतको देखिएको दाबी गर्दै प्रतिवादीलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी पाउन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ७ अन्तर्गतको दफा ७३ तथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष निवेदनपत्र दर्ता गरेको हो । 

बोलपत्रदाता कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले तयार गरेको विमानस्थल निर्माणका लागि २६४.९५८ मिलियन अमेरीकी डलर लागत लाग्ने भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख भई तयार भएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनउपर प्रतिवादीले कुनै प्रतिव्रिmया उल्लेख नगरी लागत बढ्ने गरी पेस भएको रिपोर्ट स्वीकार तथा स्वामित्व ग्रहण गरी बदनियतपूर्ण मिलेमतोमा परियोजना लागत बढाउने उद्देश्यलाई औपचारिक प्रव्रिmयाभित्र प्रवेश गरे गराएको तथ्य एवं सबुद प्रमाणलाई मूल्याङ्कन नगरी आदेश भएको दाबी अख्तियारको छ । 

यसै गरी सम्झौताबाट नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नेपाली रु. आठ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७।५० हानिनोक्सानी भएको तथ्य एवं लिखित प्रमाणलाई अनदेखा गरी मागदाबी गरिएको बिगोको तुलनामा अत्यन्त न्यून पाँच लाख रुपियाँ मात्र धरौटी लिई मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने गरी विशेष अदालत, काठमाडाँैबाट भएको थुनछेक आदेश प्रारम्भिक रूपमै बेरीतको भई त्रुटिपूर्ण देखिएको दाबी अयोगको छ ।   

विशेष अदालतको आदेश सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त एवं फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको, बिगोको तुलनामा अत्यन्त न्यून धरौटी÷साधारण तारिखमा राख्ने गरी आदेश गर्न मिल्ने नदेखिएको दाबी गर्दै आयोगले नोक्सानी पु¥याउने कार्यमा संलग्न प्रतिवादीलाई तत्काल प्राप्त प्रमाण र आधारको विश्लेषण गरी विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को देहाय (ङ) बमोजिम पुर्पक्षका व्रmममा थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष हुनुपर्ने देखिएको दाबी गरेको छ ।

विशेष अदालतबाट थुनछेक आदेश गर्दा अपराधको प्रकृति र गाम्भीर्यता, कसुरमा प्रतिवादीको संलग्नता, कसुर गर्दाको परिस्थिति, प्रतिवादीले प्रमाण लोप गर्न र नयाँ कृत्रिम प्रमाण सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था, पीडित तथा साक्षीको सुरक्षा, घटनाले समाजमा पारेको प्रभाव एवं सामाजिक आव्रmोश, अदालतमा प्रतिवादीको उपस्थितिको सुनिश्चितता, निजहरूलाई हुन सक्ने सजाय एवं फैसला कार्यान्वयनको अवस्था, स्वेच्छाचारी सरकारी कामकारबाहीको नियन्त्रणसमेतका सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखी सोमा अनुपातिक न्याय, प्रतिवादीको कसुरमा संलग्नता र निजहरूविरुद्धको प्रमाणबिच समान व्याख्या एवं मूल्याङ्कन कायम गरी थुनछेक आदेश गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीविरुद्धका प्रमाण एवं निजले स्वीकार गरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी केही प्रतिवादीको हकमा बिगोको तुलनामा अत्यन्त न्यून धरौटी माग गर्ने तथा अन्य केही प्रतिवादीको हकमा साधारण तारिखमा राख्ने गरी भएको आदेश बेरीतको भई त्रुटिपूर्ण देखिएको दाबी आयोगको छ ।