वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको एकीकरण

काठमाडौँ, चैत २५ गते  । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको सीप र पुँजीलाई मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा सघाउ पु-याउन पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पालिकासँग सम्झौता सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरिने पुुनः एकीकरण कार्यक्रमका लागि पालिकासँग सम्झौता सुरु गरेको हो । 

बोर्डका अनुसार बोर्डमा ८१ पालिकाबाट प्रस्ताव आएकामा यो साता बागमती प्रदेशका १९ वटा र मधेश प्रदेशका १६ वटा गरी ३५ पालिकासँग सम्झौता गरेको छ । आउँदो साता कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी, सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेशका पालिकासँग सम्झौता गर्ने तयारी रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले गएको माघ महिनामा १५६ पालिकालाई पुनः एकीकरण कार्यक्रमको प्रस्ताव पठाउन परिपत्र गरेको थियो । बोर्डले गरेको परिपत्रअनुसार ८१ पालिकाले बोर्डमा आआफ्नो आवश्यकता अनुसार पुनः एकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम गर्ने योजनासहित प्रस्ताव पठाएको बोर्डका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी राजन पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यो वर्षदेखि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको बोर्डले सामी कार्यक्रम लागू भएका ३९ जिल्लाका पालिकासँग पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव माग गरेको थियो । 

हालसम्म बोर्डमा आएका प्रस्ताव फरकफरक प्रकारका भएको भन्दै बोर्डका सूचना अधिकारी पौडेलले भन्नुभयो, “पालिकाले पेस गरेका प्रस्ताव गरेका योजना र कति जनालाई त्यो कार्यक्रममा समावेश गर्ने हो त्यस आधारमा बोर्डले रकम उपलब्ध गराउँछ ।”  

बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १५ करोड २५ लाख रुपियाँ रकम विनियोजन गरेको छ । सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पालिकालाई लाभान्वित हुने एक जना बराबर ४३ हजार रुपियाँका दरले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट उपलब्ध हुने जानकारी दिनुभयो । उक्त बजेट सीप विकास र व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि खर्च हुनेछ । 

उद्यमशीलता तालिम दिएपछि कोही व्यक्तिले व्यवसाय वा उद्यम गर्न चाहेमा बिउ पुँजीका रूपमा पालिकाले प्रत्येक व्यक्तिलाई ३५ हजार रुपियाँ एकमुष्ट उपलब्ध गराउनेछन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई देशभित्रै आत्मनिर्भर बनाउन पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बोर्डले छुट्टै कार्यविधि नै ल्याएको छ । 

तीन हजारलाई लक्षित

उक्त कार्यक्रममार्फत चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम तीन हजार जनालाई लक्षित गरेर पुनः एकीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका–२०७९ जारी भएसँगै चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको हो । उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बोर्डले यो वर्षका लागि वैदेशिक रोजगारीमा बढी गएका १५६ वटा स्थानीय पालिकालाई कार्यक्रमको प्रस्ताव पठाइएको थियो । बोर्डका सूचना अधिकारी पौडेलले पुनः एकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत विदेशबाट फर्केका श्रमिकका लागि विशेष गरी वित्तीय साक्षरता, मनोपरामर्श र उद्यमशीलता, आर्थिक सशक्तीकरण र सीप तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो । बोर्डले सबै स्थानीय पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाए पनि विदेशबाट फर्केका युवाको तथ्याङ्क उपलब्ध भएका १५६ स्थानीय पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएको छ । 

पुनः एकीकरण निर्देशिकामा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय पालिका र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पनि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएसँगै श्रम गन्तव्यमा समस्या पर्ने, बिरामी हुने, मृत्यु हुने र अङ्गभङ्ग हुनेको सङ्ख्यासमेत वृद्धि हुँदै गइरहेकाले मृतकका परिवार र बिरामी तथा अङ्गभङ्ग भएर फर्किएकालाई समाजमा एकीकरण गरी स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । 

सूचना अधिकारी पौडेलले पुनः एकीकरण कार्यक्रममार्फत वैदेशिक रोजगारबाट पूर्ण र आंशिक असफल भएर फर्किएका श्रमिक वा उनीहरूका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिनुभयो । पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारीबाट असफल भएर फर्केकालाई आर्थिक, मानसिक हिसाबले समाज र परिवारमा स्थापित गर्न उद्यमशीलतामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । कार्यक्रममा सामाजिकीकरण, आर्थिक सशक्तीकरण र तालिमलाई आधार बनाए पनि यसका लागि मनोपरामर्श सेवा, औषधि उपचार, सचेतना, महिला श्रमिकका समस्या सम्बोधनलगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन् । 

बोर्डका अनुसार स्वदेश फर्किएपछि आफ्नो समाज र परिवारमा स्थापित गराउन कुनै विधि, प्रक्रिया हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका बेला लगभग छ लाख श्रमिक अलपत्र परेर स्वदेश फर्किएपछि एक वर्षअघिदेखि कार्यविधि बनाउन थालिएको थियो । बोर्डले कार्यक्रमको दायरा फराकिलो बनाउन आगामी वर्षमा उद्यमशीलता, सीप तालिम र वित्तीय सहयोगका लागि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ ।