लक्ष्मण पौडेल
भैरहवा, चैत २३ गते । लुम्बिनीमा दानबापत सङ्कलित विदेशी मुद्रा सटहीका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र लुम्बिनी विकास कोषबीच सम्झौता भएको छ ।
कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई र नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सिद्धार्थनगरका कायम मुकायम निर्देशक शान्तिप्रसाद पाण्डेबीच लुम्बिनीमा सटही हुन नसकेका विभिन्न २० वटा देशका विदेशी मुद्रा सटही गर्न सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परिवर्त्य सूचीमा नपरेका देशका मुद्रा सटहीका लागि एजेन्सी बैङ्क सिआईएमबि बैङ्क सिंगापुर पठाउने गरी दुवै पक्षबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सूचीमा नपरेका देशका पर्यटकले भेटी र दानबापत लुम्बिनीमा चढाएको रकम लामो समयदेखि सटही हुन सकेको थिएन । दुवै पक्षबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै लामो समयदेखि सटही नभएका दानबापतको मुद्रा सटही प्रक्रियामा गएको छ ।
लुम्बिनी भ्रमणमा आएका पर्यटकले चढाएको दानबापतको रकम राष्ट्र बैङ्कको परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सूचीमा नपरेकै कारण सटही हुन नसकेको र आफूहरूको प्रयासपछि सटही हुने अवस्था आएको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईले बताउनुभयो ।
उहाँले १०१ देशबाट आएका विदेशी पर्यटकले मायादेवी मन्दिरमा दानबापत आफ्नो देशको मुद्रा चढाएको र त्यसमध्ये राष्ट्र बैङ्कको परिवर्त्य सूचीमा नभएका २० वटा देशको मुद्रा सटही गर्ने गरी सम्झौता हुनु ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो ।
पहिलो चरणमा एक साताभित्र श्रीलङ्का, म्यानमार, भियतनाम, कम्बोडिया, बङ्गलादेश, इन्डोनेशिया, ओमन, रुसलगायतका २० देशका करिब ७४ लाख नेपाली रुपैयाँ सटही हुने कोषले जनाएको छ ।
परिवर्त्य विदेशी मुद्राको सूचीमा नरहेका देशको मुद्रा भएकाले सटहीमा समस्या देखिएको र अब सटहीका लागि औपचारिक रूपमा सम्झौता भएर प्रक्रिया अघि बढाइएको राष्ट्र बैङ्क सिद्धार्थनगर शाखाका उपनिर्देशक जीवन प्रकाश पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँले कोषबाट आउने मुद्रालाई केन्द्रीय कार्यालय हुँदै राष्ट्र बैङ्कको सिंगापुरस्थित एजेन्सी बैङ्कमा मुद्रा सटहीका लागि पठाइने बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैङ्कले च्यातिएका, बढी केरमेट भएका र रङ लागेका, टालेका, झुत्रो भएका नोट भने सटहीमा समस्या हुने भएकाले त्यस्ता नोट नसाटिएमा कोष नै जिम्मेवार हुनुपर्ने सम्झौतापत्रमा लेखिएको छ । अमेरिकी डलरमा सटही प्रदान गर्ने भएता पनि अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपैयाँ कोषलाई भुक्तानी गरिने सम्झौतामा भनिएको छ ।
