सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम : अर्थतन्त्र सवलीकरणमा जोड

काठमाडौं, चैत २२ गते। सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। वर्तमान सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहमतिका लागि विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको छ।

यसका लागि कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखक, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का शक्तिबहादुर बस्नेत, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव डा. विजय पौडेल र जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ।  

देशको अहिलेको अवस्थामा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र विशेष गरी आर्थिक मन्दीका कारण उत्पादनलगायतका क्षेत्रमा परेको असर ध्यानमा राख्दै अर्थतन्त्र सवलीकरण गर्ने विषय मुख्य रुपमा रहेको नेताको भनाइ छ।

कार्यदलका सदस्य एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव डा. विजय पौडेलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका तय भएको जानकारी दिनुभयो।

डा. पौडेलले भन्नुभयो, “न्यूनतम साझा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गर्ने कुरा छ।” उहाँले साझा कार्यक्रमका सन्दर्भमा भन्नुभयो, “मुख्य जोड चाहिँ देशको आर्थिक कमजोरीको समस्या जुन छ, यसलाई कसरी उठाउने भन्नै नै हो।” उहाँले देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने भन्ने विषय साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा रहेको बताउनुभयो। 

आन्तरिक उत्पादन खासगरी, कृषि क्षेत्रलाई जोड दिइएको उहाँको भनाइ छ। “कृषिलाई मूल प्राथमिकता दिने, कृषि उत्पादन र बिक्रीको सुनिश्चित गर्ने, बजेटको प्राथमिकता कृषिमा छ।” बजेटमा कृषि उत्पादन एवम् बिक्रीको सुनिश्चित गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ छ। 

कर उठाउन किस्ताबन्दीको सुविधा दिइने

उहाँले आर्थिक मन्दीका कारण उद्योगमा परेको समस्यालाई मुख्य ध्यानमा राखेर कर उठाउन विभिन्न विकल्प साझा कार्यक्रममा आउने भनाइ राख्नुभयो। “कर उठेन। कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गर्ने, एकैचोटी तिर्न नसकेर भाग्ने भए”, साना तथा ठूला उद्योगी, व्यवसायीले कर तिर्न नसक्दा व्यवसायबाट नै विस्थापित भएको अवस्था देखा परेको उहाँको भनाइ छ। 

उहाँले यसका लागि कर जरिवाना छुट गर्ने र किस्ताबन्दीमा कर तिर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्मको अभ्यासमा व्यवसायीले कर नतिरेको अवस्थामा एकातिर राज्यले कर नपाएको र अर्कोतिर व्यवसायी पनि पलायन हुने समस्या देखिएको उहाँको भनाइ छ। 

उहाँले भन्नुभयो, “करमा जरिवाना छुट गर्ने, जरिवाना लगाउँदा राज्यलाई कर नआउने उता, सानादेखि ठूला उद्योगपतिको व्यवसाय नै विस्थापन हुने देखिन्छ। किस्ताबन्दीको सुविधा ल्याएर कर उठाउने, यससँगै युवा विदेश पलायन रोक्ने विषय मुख्य रहेको उहाँले बताउनुभयो। 

कार्यदलका अर्का एक सदस्यले संघीयताको सुदृढीकरण गर्दै उत्पादनमा आएको ह्रास, लगानीको जोखिम, पुँजी बजारको समस्या, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको अवस्था, कमजोर वित्तीय तरलतालगायत समग्र अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्यालाई मध्यनजर गरेर वित्तीय, आर्थिक तथा मौद्रिक नीति ल्याउने विषय साझा कार्यक्रममा रहेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “यी सबै कुरा ध्यानमा राखेर देशको वित्तीय नीति, आर्थिक, मौद्रिक नीतिद्वारा यसलाई अगाडि बढाउने। कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै अगाडि बढ्ने। जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी, जनशक्ति यस्ता कुरालाई अलिकति ध्यानमा राखेर काम गर्ने र समग्र रुपमा अर्थतन्त्र सवलीकरण गर्नका लागि गर्नुपर्ने धेरै काम व्यवस्थित गर्दै लाने भन्ने कुरा हो।”

अर्थ व्यवस्थाको संरचनामा औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माणका लागि श्रम, पुँजी र उद्यमशीलताको संयोजन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।  

सबै विवरण समेट्ने एउटै परिचय पत्र

गुणस्तरीय सेवा, सुशासन, विकास र सदाचारीको विकास गर्दै लाने उद्देश्यका साथ सेवा प्रवाहमा एउटै कार्यगत इकाई प्रणाली बनाउने विषय साझा कार्यक्रममा समेट्ने जनाइएको छ। “एउटै कार्यगत प्रणाली बनाउने। सबै कुराहरु एउटै ठाउँबाट होस्। यताबाट उता गर्न नपर्ने गरी सबै एउटै ठाउँमा भएपछि एउटै ठाउँबाट सबै कुरा समाधान होस्।”

नागरिकले नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता विषयमा भोग्दै आएको झन्झट समाधान एवम् व्यवस्थापनबारे उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र यस्ता अनेकौं ती सबै कुरालाई समेटेर एउटैभित्र व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण हुनेगरी हुनुपर्छ। एउटै विवरण बुझाएपछि अरु केही पनि बुझाउनु नपर्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ।” 

एउटा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण एउटै राष्ट्रिय परिचय पत्रमा समेट्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्रको विषय साझा कार्यक्रममा तय हुने उहाँको भनाइ छ। यसका लागि उहाँले टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने, टोकन प्रणाली लागू गर्ने र तत्कालीन रुपमा गर्नुपर्ने कुरा तत्काल गर्दै लानुपर्ने बताउनुभयो। 

सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया दुई वर्षभित्र 

शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, कम्तीमा दुई वर्षभित्र सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने कुरा साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश छन्। 

“सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीको कम्तीमा दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्ने। राष्ट्रिय हितका सन्दर्भमा, जलवायु परिवर्तनका काम कसरी हल गर्ने, सन्तुलित परराष्ट्र नीति, असंलग्न नीति, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, ठूला–साना सबै राष्ट्रको समान अधिकारको कुरा, सार्वभौम जनताको कुरा समेट्छौं।”

सामाजिक रुपान्तरणका सन्दर्भमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय सबै खालको विभेद अन्त्य गर्नेजस्ता सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशी गर्दै सबैको अपनत्व हुने राज्यको रुपमा अगाडि बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकता दिने विषय साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा समावेश रहेको उहाँको भनाइ छ।