नवीन शाही
सुर्खेत, चैत १४ गते। कर्णाली प्रदेशमा मनोमानी बजेट विनियोजन गर्ने कार्य रोक्नुपर्ने प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बताउनुभएको छ। मङ्गलबार कर्णाली प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको आठौं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सरकार त्यसतर्फ गम्भीर हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
सरकारी घोषित उद्देश्यबाट टाढा गएर मनोमानी बजेट विनियोजन भएर योजना व्यक्तिगत र मनोगत हुँदै गएको औल्याउदै उहाँले सरकारी अनुदान निश्चित वर्ग र मानिसको पहुँचभन्दा आम जनताको जीविकोपार्जन र उत्पादन प्रक्रियासँग जोड्न ब्याज अनुदानलाई प्रश्रय दिएर तदारुकता साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रथम पञ्च वर्षीय योजनाका लक्ष्य र उद्देश्य परिपूर्ती गर्नुपर्ने क्षणमा सरकार पुगेको बताउनुभयो।
सम्बोधनका क्रममा प्रदेश प्रमुख परियारले प्रदेश राजधानीको विकास, योजना छनोट र कार्यान्वयनमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। समृद्ध कर्णालीको सपना देखिरहेका गरिब जनताले पाएको सास्तीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
पूर्वाधार विकास, शिक्षा स्वास्थ्य कृषि लगायतका क्षेत्रलाई रोजगारी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले घोषणा गरेको वार्षिक १० हजारलाई रोजगारी दिने कार्ययोजनालाई मूर्त रुपमा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजना समयमै पुनरावलोकन गर्न, प्रदेश रंगशाला समयमै सम्पन्न गर्ने, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, उद्योग, सेवा लगायतका क्षेत्रलाई रोजगारी र उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
प्रदेशको शासन प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न नसकिएमा सङ्घीयतामार्फत् समृद्धि हासिल गर्न असम्भव मात्र होइन संघीयता नै धरापमा पर्ने खतरा विद्यमान रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको नेतृत्व, जननिर्वाचित प्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र नागरिक समाजले एक सामाजिक पुनर्जागरणमार्फत् सुशासनको गहन जिम्मेवारीबोध र नैतिक मानक तयार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
