काठमाडौं, फागुन ८ गते । सुन चाँदी व्यवसायीहरूले राज्यले तोकेको मापदण्ड अनुसार वैध तरिकाले सुनचाँदीको कारोबार गर्दा राज्यले दोषी ठहर गर्दै दुःख दिने गरेको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घ र नेपाल हस्तकला महासङ्घले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
सुनचाँदीको कारोबारमा राज्यले स्पष्ट निर्देशिका बनाउनुपर्ने माग गर्दै व्यवसायीहरूले राज्यको कर भुक्तान गरेर निर्बाधरुपमा स्वदेशी तथा विदेशी रोजगार सिर्जना गर्दै स्वतन्त्र रूपमा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारलाई राज्यले हनन गर्दै आएको बताएका छन् ।
राज्यका तर्फबाट प्रस्ट मापदण्ड, ऐन, कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले यो व्यवसायको विकास हुने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न राज्यसँग माग पनि गरेका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्यले निर्वाधरुपमा राज्यको कर दायित्व भुक्तानी गरी र स्वदेशी रोजगार सिर्जना गर्दै पेसा व्यवसाय गर्ने अधिकार स्थापित गर्न र सुनचाँदीको कारोबार गर्न राज्यका तर्फबाट प्रस्ट मापदण्ड (निर्देशिका) ऐन, कानुन बनाई शीघ्र लागु गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सुनचाँदी व्यवसायको विकास र प्रवर्द्धन हुने गरी ऐन नियम कार्यविधि निर्माण सरकारले गर्नु पर्छ ।’’
शाक्यले लामो समयदेखि सरकारले सुनको आपूर्तिमा गरेको व्यवस्थामा समेत असन्तुष्टि जनाउँदै दैनिक १० किलो मात्र कच्चा सुन आयात हुने गरेकोले उक्त सुनले उपभोक्ताको माग पूरा गर्न कठिन भएको बताउनुभयो ।
सरकारले पछिल्लो समय दैनिक १० किलोग्राम सुनको आपूर्ति व्यवस्था गरेको छ। तर बजारमा सिजनको समयमा दैनिक ४० किलोको हाराहारीमा र अफ सिजनको समयमा पनि झन्डै १० देखि १५ किलोको हाराहारीमा कच्चा सुनको माग हुने गरेको छ।
‘‘विधिवत् तरिकाले बैङ्कबाट आउने सुन बाहेक विदेशबाट आउने नेपालीहरूले बिना भन्सार ५० ग्रामसम्म र भन्सार तिरेर थप १०० ग्राम सुनका गरगहना ल्याउन पाउने नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा प्रकाशित गरी सुविधाको व्यवस्था गरेको छ’’, यसरी आउने सुनले बजारको मागलाई केही हदसम्म भरथेग पुर्याइरहेको अवस्था थियो ।
तर, पछिल्लो समयमा यसरी ल्याइएका सुनका गरगहनाहरूलाई प्रहरी प्रशासनले जफत गर्ने, यस्तो सुनको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूलाई पक्रने, अनावश्यक दुःख दिने, मानसिक तनाव दिने जस्ता कार्य हुन थालेको अध्यक्ष शाक्यले बताउनुभयो । राज्यले तोकेको मापदण्ड अनुरूप ल्याइएका सुनका गरगहनाको कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्न थालिएको व्यावसायीहरुको आरोप छ।
वि.सं. २०६६ साल चैत्त ३१ गतेदेखि सुनचाँदी बजार एकाधिकार रूपमा परिमाणात्मक बन्देज (कोटा) प्रणालीमा वाणिज्य बैङ्कहरूको मात्र एकल आपूर्तिमा सञ्चालन हुँदै गर्दा निजी क्षेत्रका वैधानिकरुपमा पेसा व्यवसाय दर्ता गरेर व्यवसायीहरूले यस क्षेत्रको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउँदा बजार एकपक्षीय र अन्यायपूर्ण रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । त्यसैले कोटा प्रणाली खारेज हुनुपर्छ यो सरकारसँग हाम्रो माग हो, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
नेपालको राजपत्रमा ५० ग्रामसम्म सुनका गहना भन्सार छुटमा ल्याउन पाउने प्रस्ट व्यवस्था छ। वैध तरिकाले ल्याइएको सुन कसरी अवैध हुन्छ ? वैध तरिकाबाट आयात गरी कारोबार गर्ने कारोबारी कसरी दोषी भए ? मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले सुनलाई नगदसरह मान्यता दिँदै चल सम्पत्तिको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
यसरी वैध तरिकाले ल्याइएको सुन कसरी अवैध हुन्छ ? वैध तरिकाबाट आयात गरी कारोबार गर्ने कसरी दोषी भए ? त्यसकारण राज्यले चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो कार्यविधि निर्माणका लागि पहल गरिदिन हुन तीनवटै महासङ्घले संयुक्त रूपमा सरकारसँग जोडदार माग गरेका छौँ, अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
केशब गुरुङ गोरखापत्र अनलाइनको फोटो तथा भिडियो रिपोटिङ गर्नु हुन्छ ।
