सुशासन राष्ट्रिय सङ्कल्प

‘जनमुखी शासन, सक्रिय नेतृत्व : आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति राज्यको उत्तरदायित्व’ आज प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरूले यति सङ्कल्प गरिदिए राष्ट्र निर्माणको नवीन यात्रा प्रारम्भ हुन सक्छ । सुशासनको आधारस्तम्भ निर्माण हुन्छ । राज्यसँग जनताको भरोसा वृद्धि हुन्छ । नागरिकले चाहेको रूपान्तरणको ढोका खुल्छ ।

राष्ट्रिय सामथ्र्य र जनतामा जागरण पैदा भई समुन्नत र समृद्ध राष्ट्र निर्माणको आधारशीला खडा हुन्छ । राज्यसँग नागरिक जोडिएका हुन्छन् । नागरिकका अपेक्षा र दैनिक आवश्यकता पनि जोडिएका हुन्छन् । त्यसैकारण गणतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकबाट उठ्ने आवाज, आलोचना, आवेश र आक्रोशलाई सत्ताले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । 

नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसै आएको छैन । जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र राजनीतिक दलको कठिन यात्राबाटै नेपालमा गणतन्त्र आएको हो । यो सत्यलाई हृदयङ्गम गरेर जनविश्वासमा खरो उत्रिएर विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने लक्ष्यमा नेतृत्व दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने बेला आएको छ । यसका लागि संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्दै सुशासनको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउनुपर्ने मूल जिम्मेवारी प्रजातन्त्र दिवसले दलहरूलाई पुनः स्मरण गराएको छ ।

स्मरण गर्ने मात्रै होइन, यो जिम्मेवारीलाई दृढ लक्ष्य र अठोट बनाएर सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने दायित्व पनि दल, सरकार र राज्यका सबै निकायको हो । त्यसैले प्रारम्भमा ‘जनमुखी शासन, सक्रिय नेतृत्व : आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति राज्यको उत्तरदायित्व’को सङ्कल्प स्मरण गराइएको हो । 

लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने र सुशासन कायम गर्ने प्रश्नहरूमाथि विवेचना गर्दैगर्दा हामीले इतिहासको समीक्षा, वर्तमान अवस्थामाथि विमर्श र भविष्यको बाटो पहिल्याउनु पर्छ । प्रस्ट कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नु अहिलेका राजनीतिक दल र नेतृत्वको मूल दायित्व हो । यो दायित्व स्मरण गर्दै गर्दा प्रजातन्त्र स्थापनापूर्व नेपाली जनताले भोगेको १०४ वर्षे निरङ्कुश राणा शासनलाई सम्झनुपर्छ । २०१७ देखि ३० वर्षसम्म नेपालीले भोगेको पञ्चायती व्यवस्थाको निकै अँध्यारा दिनलाई पनि सम्झनुपर्छ ।

निरङ्कुश राणा शासनको जन्जिरबाट जनतालाई मुक्त गरी नेपाललाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गराइएको दिनका रूपमा आज हामी प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदै छौँ । राणा शासनपूर्व तत्कालीन शाहवंशीय राजाहरूको हुकुमी शासनलाई कुटिल ढङ्गले नियन्त्रणमा लिएर जङ्गबहादुर राणाले सत्ता हातमा लिए । दरबारभित्रको षड्यन्त्र र अस्थिरताको फाइदा उठाएका थिए जङ्गबहादुरले । त्यतिबेलाको अस्थिर राजनीतिक प्रवृत्तिको जग अहिले पनि भत्किसकेको छैन । त्यतिबेलैदेखिको जात व्यवस्थामा आधारित राज्य संरचनालाई पूर्ण रूपमा बदल्नु छ । राणा शासनमा परिवारवाद हाबी थियो । मध्यमयुगी शासन थियो । आधुनिक प्रणाली विकास गर्न खोजे पनि शासकको मनोवृत्तिका कारण त्यो स्थापित हुने सम्भावना थिएन । 

लोकतन्त्रमा सुशासनको प्रश्न

२०औँ शताब्दीमा जनतामा चेतनाको प्रवाह हुँदै गयो । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि चेतना आयो । वैश्विक प्रभाव पनि प¥यो । भारतमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन चलिरहेको थियो । त्यसैको प्रभावस्वरूप नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा आन्दोलन सुरु भयो । अहिले देशमा लागू भएको उदार लोकतन्त्रको जग बसाल्ने काम २००७ सालबाट भएको हो । २००७ सालको क्रान्तिले मध्यमयुगी तानाशाही अन्धकारबाट जनतालाई एकाएक उज्यालोमा ल्याइदियो तर आन्दोलनको जगमा आएको प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व अनभिज्ञ थियो किनभने आन्दोलनपछि के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आधारभूत खाका निर्माण भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संरचना र चिन्तनको अभाव भयो । 

राणाशासन अन्त्य भयो । संविधान सभाको घोषणा भयो । भारतको मध्यस्थतामा त्रिभुवनलाई राजा बनाइयो । राणाकैतर्फबाट नौ महिनासम्म मोहनशमशेरलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो । गृहमन्त्री बीपी कोइराला बन्नुभयो । २००७ सालको क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताको लक्ष्य प्राप्तिको अभियानमा यस्तै राजनीतिक घटनाक्रमहरू बाधक बनिरहे । परिवर्तनको उत्कट चाहना थियो । त्यसको प्रभावले प्रतिवर्तन पक्षधरलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा छटपटाहट भयो । बीपीले राजीनामा दिनुभयो । मोहनशमशेरको मन्त्रिपरिषद्लाई उहाँले मान्नुभएन । त्यसपछि काँग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्ने पालो पायो ।

आन्दोलनको सफल नेतृत्व गरेका नेताहरूबीचमै पार्टी–पार्टी, व्यक्ति–व्यक्तिको झगडा सुरु भयो । बीपी कोइराला र मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको टकराव मात्रै होइन, त्रिभुवनले भारतको सल्लाह लिने गर्दा राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात भयो । परिवर्तन त ल्यायौँ, जनताको आँखा खुल्यो तर हामीले व्यवस्थालाई विकसित गर्न सकेनौँ । संविधान सभा घोषणा भए पनि कार्यान्वयन हुनै सकेन । राणातन्त्र फाले पनि शाहतन्त्र दोहोरियो । सक्रिय रूपमा राजतन्त्र फर्किएपछि त्यसको परिणामस्वरूप २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ भयो र पञ्चायती व्यवस्थाका रूपमा अर्को शाहतन्त्र भोग्नुप-यो तर जनतामा स्वतन्त्रताको चाहना र लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्राप्तिको अभूतपूर्व आकाङ्क्षाले गर्दा २०४६ सालको आन्दोलनपछि परिवर्तन आयो । जनआन्दोलन, नेकपा (माओवादी)को सशस्त्र सङ्घर्ष हुँदै दोस्रो जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्यसँगै हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगेका छौँ ।

नयाँ परिस्थितिको निर्माण भएको छ । नेपाली जनताले ठुल्ठुला परिवर्तन गरे तर सुशासनको प्रश्न अझै पेचिलो बनेको छ । अहिलेको लोकतन्त्रको जग बसाल्न २००७ अघि र त्यसपछि जनताले गरेको त्याग र बलिदानलाई जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले वहन गरेर सुशासनको पक्षमा राजनीतिक नेतृत्व अगाडि बढ्नुपर्छ । यो अहिलेको राष्ट्रिय दायित्व हो । स्वतन्त्रता, जनप्रतिनिधिमूलक सरकारदेखि बोल्न र लेख्न पाउने अधिकारको आधारशीला निर्माणको थालनी गरेको २००७ कै क्रान्तिको सन्देश पनि त्यही नै हो । 

समावेशीकरणको सवाल

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्न २०४६ को आन्दोलनका क्रममा होस्, अथवा २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा (माओवादी)बीच बनेको सहमतिको विषय होस्, जनताले परिवर्तनका पक्षमा सधैँ साथ दिँदै आएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपछि माओवादीको गणतन्त्रको एजेन्डालाई मान्न अन्य राजनीतिक दलहरू पनि तयार भए । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट समर्थन प्राप्त भयो । छिमेकी देश भारतले पनि ‘नेपाली जनता जहाँ छन्, हामी त्यहीँ छौँ’ भन्यो । त्यसपछि हामी गणतन्त्रमा प्रवेश ग-यौँ । गणतन्त्र स्थापनापछि हामीले सिक्नुपर्ने पाठ नयाँ किसिमले थियो ।

नयाँ किसिमको सोच, नयाँ किसिमको शासनतन्त्र, जनमुखी कार्यक्रम, समावेशी लोकतन्त्रको कार्यान्वयन, सामाजिक न्यायसँगै दलित, महिला, आदिवासी, जनजातिको मुद्दाको सम्बोधनको सवाल थियो । संविधानमा लेखिएका जनअधिकारका कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । गरिबी हटाएर जनताको जीवन उठाउने कुरा थियो । अब ती कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ । 

समावेशी पद्धतिको विषयमा नेपालमा नयाँ थालनी हुँदैछ । मौलिक शैलीको समावेशी पद्धतिले राज्यमा सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायको उपस्थिति सुनिश्चित हुँदैछ । यसलाई गतिशील बनाउनका लागि संविधानको मर्म र भावनाअनुसार हामी हिँड्नैपर्छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको नै संविधानको कार्यान्वयन हो । संविधान बनाएर मात्रै हुँदैन, व्यवस्थालाई स्थायित्व दिनलाई, त्यसको विकास क्रममा हिँडाउनलाई र त्यसलाई मर्यादित बनाउनलाई नेतृत्वको इच्छाशक्ति ज्यादै दृढ हुनुपर्छ ।

संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार चल्नुपर्छ । शासन गर्न सिक्नु र सक्नुपर्छ । २००७ देखि २०४६ साल र यसपछि विकसित राजनीतिक विकृतिले प्रश्रय पाइरहँदा जनताले त्यसबाट मुक्ति खोजेका छन् । सत्तामा जाने, सत्ता पल्टाउने र कुर्सीकेन्द्रित राजनीति गर्ने खेल अन्त्य गरी समावेशी लोकतन्त्रको आभास जनतालाई गराउनुपर्छ । त्यसैले यो दायित्वलाई सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट आत्मसात् गर्नैपर्छ । 

सङ्घीयता, सुशासन र संस्कार

नेपालको संविधान हरेक दृष्टिकोणले उत्कृष्ट छ । मधेशसहित केही क्षेत्र र समुदायको गुनासो पनि छ । गुनासो सम्बोधन गर्ने सवालमा पनि संविधान संशोसन गरेर हटाउन सकिन्छ । हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा संविधान जति नै राम्रो बनाए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र, राजनीतिक दल र नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक अभ्यास छैन भने त्यो काम लाग्दैन । हुन त प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म छिमेकी देश भारतबाट धेरै राम्रा कुरा पनि आए र नराम्रा कुरा पनि आए तर लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागू गर्ने सवालमा भारतलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । जवाहरलाल नेहरूदेखि राजेन्द्रप्रसादसम्मका भारतीय स्वतन्त्रताका लागि लडेका नेताहरूसँग भिजन थियो, देशलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढाउने बोध थियो र लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता थियो । त्यही जगमा भारतमा लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै आएको छ । 

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पृष्ठभूमि फरक छ । यहाँ जग हाल्न खोज्छौँ, सक्दैनौँ । संविधान निर्माण ग¥यो, फेरि भएन भनेर अर्को बनायो । आधा दर्जनभन्दा बढी संविधान परिवर्तन गरिसक्यौँ । संविधान कपी गर्न पनि सकिन्छ तर त्यसको कार्यान्वयन र संस्कार ठूलो कुरा हो । संविधान लागू गर्ने मान्छेको संस्कार ठूलो कुरा हो । त्यही संस्कारको जगमा सुशासन स्थापित हुन्छ । यसका लागि मर्यादित हुने, संस्थागत विकासमा ध्यान दिने कुरामा  नेतृत्वकर्ता आफ्नो मर्यादाभित्र बस्नुपर्छ । संविधान र व्यवस्थाको दोष होइन, हामी कार्यान्वयन गर्ने मान्छेको दोष हुन्छ । त्यसैले हामीले पाइला–पाइलामा ध्यान दिनुपर्छ । 

स्थायित्वको सवाल

नेपालमा सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भयो । समावेशी लोकतन्त्रको जग बसेको छ । हामी कसैलाई मन पर्न वा मन नपर्न सक्छ, तर माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षले समावेशी पद्धति बसाल्नका लागि ठूलो भूमिका खेलेको छ । माओवादीका जनसेनामा महिला सहभागिता ३५ प्रतिशत थियो । दलित थिए, सबै जातजातिको सहभागिता थियो । हुन त दक्षिण एसियामै नेपालमा थालनी भएको समावेशीको कार्यान्वयनको सवाल सबैभन्दा राम्रो छ । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । त्यसको मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वलाई छ । प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनमा एक जना दलित र केही महिलाले मात्रै जितेर हुँदैन । सशक्तीकरणको पक्षमा ध्यान दिन उत्तिकै जरुरी छ । राणा र राजाहरूले ल्याएको जातीय प्रथाको पुनर्संरचना भइसकेको छैन । 

राजनीतिक दलको बनावटमा पनि उत्पीडित र पिछडिएको क्षेत्रबाट नेतृत्व गर्ने अवसर सिर्जना भएको छैन । लोकतन्त्रको सकारात्मक पक्ष अरू देशबाट पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ । औपचारिकताका लागि मात्रै समावेशीकरण भनेर हुँदैन । सही रूपमा समावेशीकरण सँगसँगै सशक्तीकरण पनि हुनुपर्छ । सशक्तीकरण गर्ने, प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने बनाउने विषयमा दलको नेतृत्वले अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । एउटै जाति र समुदायको वर्चश्वले मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । सुधार हुन धेरै वर्ष लाग्छ तर परिवर्तनका लागि दबाब दिन पनि आवश्यक छ । राज्यका राम्रा प्रयासमा जनताले साथ दिनुपर्छ । जनताको पक्षमा राज्य जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत हुनुपर्छ । हुन त संविधानको हिसाबले, जनतामा आएको जागरण र अधिकार स्थापित गर्ने सवालमा नेपालले धेरै प्रगति गरेको छ । धार्मिक सहिष्णुता छ । लडाइँ छैन । सद्भाव छ । दलका नेतामा स्वार्थीपन अन्त्य भए नेपाल समुन्नत हुन धेरै समय लाग्दैन । मर्यादित, सैद्धान्तिक र संस्कारमा चल्ने नेताले मात्रै स्थायित्वको अभियानको नेतृत्व गर्न सक्छ । संस्थागत परिपाटी बसाउने प्रयासमा राज्य लाग्नुपर्छ । केही बिग्रेको मात्रै हो । सम्भावनाका हिसाबले नेपाल धेरै राम्रो अवस्थामा छ । 

भूराजनीति र नेतृत्वको दायित्व

नेपालमा जनताको विश्वास आर्जन गर्न नसक्दा शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य भयो । दलप्रति नागरिकको विश्वास कम हुन थाल्यो भने वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय हुन सक्छ । अहिलेका वैकल्पिक शक्ति भन्नेहरूको लक्षण त्यति राम्रो देखिएन । त्यसैले सानो घटनाले पनि जनता सडकमा उत्रिने अवस्था आउन सक्छ । फेरि के परिवर्तन हुने हो भन्न सकिँदैन । अब हुने परिवर्तन केका लागि हो ? प्रश्न उठ्छ । संविधान आयो, सङ्घीयता, समावेशी प्रणाली, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था आइसकेको छ । व्यावहारिक कार्यान्वयनको आवश्यकता मात्रै हो । अहिलेका राजनीतिक दल र नेतृत्वले जनउत्तरदायित्व बहन गर्ने र विवेकशील भएर राष्ट्र निर्माणको साझा एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । जनसरोकारका विषय सम्बोधन गरी देशको विकास, राष्ट्रहित हुने बुँदामा सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । 

नेपालले जटिल भूराजनीतिक चुनौतीको सामना गर्दै आइरहेको छ । दुवै छिमेकी उत्तरको चीन र दक्षिणको भारतसँग संयमित ढङ्गको सम्बन्ध निर्माण गर्नुपर्छ । अन्य मित्रराष्ट्रसँग पनि समदूरीको सम्बन्ध बनाउनुपर्छ । राष्ट्रको हितमा चिन्तन गरेर अघि बढ्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । राजनीतिक दलको अहिलेको नेतृत्वमा रहेका सबै नेताहरू परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ । आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि उहाँहरूको चिन्तन आवश्यक छ । 

संविधानमा लेखिएका विषयलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई सहज र सहुलियतपूर्ण बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । गरिबी निवारणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेतृत्वको सशक्त भूमिका आवश्यक छ । अहिलेको प्रशासनिक संरचनामा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । नेता र दलका कार्यकर्ताबाटै शुद्धीकरणको प्रक्रिया थालनी गर्ने बोध आउनुपर्छ । स्वार्थ सबैको हुन्छ तर स्वार्थप्रेरितभन्दा पनि राष्ट्रप्रेरित र देशको हितमा काम गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवाको क्षेत्रमा गोजीका मान्छे नियुक्ति गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ । आचरण, मर्यादा, ओहदा, क्षमता र दक्षताका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्छ । राजदूतदेखि विश्वविद्यालयसम्मको नियुक्ति प्रक्रियामा विधि बनाउने गर्नुपर्छ । यी सामान्य विषय हुन् । सुधार यहीँबाट थाल्नुपर्छ । यी सबै विकृतिबाट माथि उठेर तटस्थ रूपमा संविधानलाई लागू गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि वडा तहसम्मका नेतृत्वकर्ताको हो । संविधानअनुसारको व्यवहार गर्ने तत्परता हुनुपर्छ । अलिकति मात्रै सुशासनको आधार तयार गर्न सकेमा देशले नयाँ दिशा लिन्छ । आधारभूत तहका नागरिकको समस्या समाधान गरौँ । पानी, सडक, रोजगारी स्वास्थ्य, शिक्षा आदि कुरामा ध्यान दिऔँ । दलित, जनजाति, मधेशी, महिला र पिछडिएको क्षेत्रका लागि अलिकति ध्यान दिन सकेमा राज्य हाम्रो साथमा छ भन्ने जनभावना व्यक्त हुन्छ । तल्लो तहका नागरिकको समस्या समाधान गरेमा मात्रै देशमा नवीन रूपान्तरण प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ । प्रजातन्त्र दिवसमा हामी सबै यसप्रति सचेत बनौँ । प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना । 

(अशोक अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)