नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रमा भ्रष्टाचार निकै चर्को समस्याका रूपमा रहिआएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार पनि नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार भएको पाइँदैन । सय पूर्णाङ्कमा नेपालले जम्मा ३३ अङ्क प्राप्त गरेको छ । नेपाल विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको लाममा ११७औँमा रहेबाट पनि यहाँ हुने भ्रष्टाचारलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लुकाउन, छिपाउन नमिल्ने बनाएको छ । बरु भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति कठोर कदम चाल्न राज्य संयन्त्रलाई बाध्य पारेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना सुशासनको कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । सुशासनबिना समृद्धिसमेत सम्भव छैन । भ्रष्टाचारका अनेक अवयवलाई नियन्त्रण गर्नु वाञ्छनीय छ । मुलुकको विकास तथा समृद्धिले अपेक्षित गति लिनका निम्ति भ्रष्टाचारका जरा काट्दै जानु आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले शनिबार ३२औंँ स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत व्यक्तित्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्नुुभएको छ । स्थापना दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आयोग तथा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको भूमिकालाई औँल्याउनुभएको छ । आयोग एक्लैको प्रयासमा संस्थागत भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकै दुरुह विषय हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणनिम्ति राज्य संयन्त्रको सहयोग एवं सहकार्य आवश्यक हुन्छ भन्ने राष्ट्रपतिको भनाइ गम्भीर र मननयोग्य छ । विशेषगरी विकास निर्माणलगायतका कार्यमा भइरहेको संस्थागत भ्रष्टाचारका कारण मुलुक थिलथिलो भएको छ । समयमा विकास निर्माणका काम हुन सकिरहेका छैनन् । समयमै आयोजना सम्पन्न हुन नसक्दा मुलुकबासीले अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । मुलुक पछाडि पर्दै गइरहेको छ ।
समाजमा अनैतिक तवरले कमाएको सम्पत्तिका कारण सामाजिक असन्तुलनको खाडल गहिरिँदो छ । गरिबी अपेक्षित रूपमा घट्न सकेको छैन भने कतिपय राज्यको स्रोत र करमा तर मारेर नवधनाढ्य भएर निस्किएका छन् । समाजमा विकृति र विसङ्गति फैलाएका छन् । यो विसङ्गत अवस्थाको निराकरण आवश्यक छ । यो अवस्थाको निराकरण नहुँदासम्म मुलुकमा अपेक्षित विकास सम्भव देखिएको छैन । भ्रष्टाचारकै कारण मुलुकबासीको न्यूनतम इच्छा, आकाङ्क्षा परिपूर्ति पनि असम्भवझैँ लाग्ने देखिन्छ । अख्तियार दिवसलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार हदैसम्म निर्मम हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यो प्रतिबद्धता असाध्यै सान्दर्भिक छ तर शतप्रतिशत कार्यान्वयन आवश्यक छ । यो अवस्था कार्यान्वयन नहुँदासम्म मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेमा आशावादी हुन निकै कठिन छ । भ्रष्टाचारका जालो सबै क्षेत्रमा विस्तारित भइसकेका कारण सजिलै हटाउन सकिने विषय यो होइन तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र दृढताको सङ्गममा यो समाधान गर्नै नसकिने विषय पनि होइन ।
प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गर्नुभएजस्तै सरकारका साथै समग्र राज्य संयन्त्र निर्मम तरिकाले लाग्यो भने मुलुकबाट भ्रष्टाचारका गतिविधि न्यूनीकरण हुँदै जानेछन् । एक दिन, महिना र वर्षमा भ्रष्टाचार समाप्त नभए पनि क्रमशः नियन्त्रणका दिशामा सकारात्मक परिणाम आउनेमा शङ्का छैन । नेपालजस्ता मुलुकमा हरेक क्षेत्रमा राजनीति हाबी भइरहने सन्दर्भमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राजनीतिक प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा पनि राजनीतिक संरक्षणका कारण ठूला भ्रष्टाचार सम्भव भएको तथ्यबाट आमनेपाली अनभिज्ञ छैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उच्च तहको राजनीतिक प्रतिबद्धता निकै सकारात्मक विषय हो र यसबाट मुलुकमा भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा न्यूनीकरण आउने वातावरण निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
विज्ञानको विकाससँगै भ्रष्टाचारका पनि विभिन्न नौला आयाम देखा परिरहेको अवस्थामा आयोगलाई प्रशासनिकलगायत दक्ष जनशक्ति, नयाँ प्रविधिलगायत हरेक तवरबाट सहयोग र समर्थन रहनु अनिवार्य देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले यस तथ्यमा पनि सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नुभएबाट आयोगलाई थप दक्षतापूर्वक संस्थागत भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने वातावरण सिर्जना हुने तथ्यमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने अख्तियार तीनै तहका सरकारका विभिन्न निकायमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बिनापूर्वाग्रह तथा निष्पक्ष तरिकाले अगाडि बढ्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । यसबाट अख्तियारप्रति जनअपेक्षा तथा विश्वासमा अभिवृद्धि हुने तथ्यमा कुनै शङ्का छैन । यसैबाट सुशासनतर्फको यात्रामा अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
