काठमाडौं, माघ २९ गते। निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम वि. सं. २०७८ साल साउन १ गतेदेखि २०७९ साल असार मसान्तसम्ममा सम्पादन गरेका काम कारबाहीको सोह्रौँ वार्षिक प्रतिवेदन आइतबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उक्त प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो। सो अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्षमा स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन र यस आर्थिक वर्षमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएकोमा आयोगलाई धन्यवाद दिनुभयो।
उहाँले आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण भएकाले समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न हुनुपर्दछ भन्ने विषयलाई प्रमाणित गरेकोमा आयोगलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो।
राष्ट्रपतिले मतदाता नामावली सङ्कलन र अद्यावधिक गर्ने कार्य निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै सबै मतदाताले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ आफूलाई पायक पर्ने स्थानबाट मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो।
साथै उहाँले मतदान स्थलको सुरक्षा र सबै मतदाताले आफ्नो मताधिकार निर्वाधरूपमा प्रयोग गर्न सक्ने स्थितिको सिर्जना गर्न तथा निर्वाचनको समय पूर्व मतदाता शिक्षालाई घर परिवारस्तरसम्म पुर्याउन देशभरका सबै माध्यमिक विद्यालयलाई लक्षित गरी निर्वाचनसम्मबन्धी विशेष जागरण अभियान सञ्चालन गर्न ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले गत आर्थिक वर्षमा भएका मुख्य गतिविधि र प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
उहाँले निर्वाचनको सञ्चालन, व्यवस्थापन, रेखदेख, नियन्त्रण र निर्देशनका क्रममा आयोगले संविधान र कानुनको अधीनमा रही कार्य सम्पादन गर्दै आएको र प्राप्त सुझावका आधारमा एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको बताउनुभएको थियो। प्रतिवेदन अवधिमा जम्मा १४१ पटक आयोगको बैठक बसी कुल ६२४ वटा निर्णय भएका छन्।
आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा आयोगबाट देशभर १० हजार ७५६ वटा मतदान स्थल निर्धारण गरी जम्मा २१ हजार ९५५ मतदान केन्द्र कायम गरिएका थिए। स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ लाई मितव्ययी बनाउन विभिन्न प्रयास गरेको थियो।
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोगबाट प्रस्ताव भएबमोजिम जम्मा ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको थियो। जसमध्ये ७७ निर्वाचन कार्यालयबाट ४१ करोड ३३ लाख ७ हजार, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट ३ अर्ब ५४ करोड १२ लाख ७३ हजार र निर्वाचन आयोगबाट एक अर्ब २ करोड ६३ लाख १२ हजार खर्च भएको थियो।
त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई एक करोड ४५ लाख र गृह मन्त्रालयलाई चार करोड ५० लाख निकासा गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा २०७९ मा जम्मा पाँच अर्ब चार करोड तीन लाख ९२ हजार खर्च भई बचत हुन गएको रकम तीन अर्ब ६ करोड ९६ लाख आठ हजार अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको थियो।
प्रति मतदाता खर्च २८४
प्रति मतदान केन्द्र खर्च दुई लाख २९ हजार ५७८ भएको थियो भने प्रति मतदाता खर्च २८४ भएको थियो। यसका आधारबाट स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ पछिल्ला निर्वाचनको तुलनामा सबैभन्दा मितव्ययी हुन गएको दाबी आयोगको छ।
प्रतिवेदनमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुनलाई एकीकरण गर्नुपर्ने, निर्वाचित पदाधिकारीको विषयमा संविधान र कानुनमा देखिएका अस्पष्टतालाई निराकरण गरी कानुनमा स्पष्ट पार्न र निर्वाचन सञ्चालनपश्चात् सम्पन्न समीक्षाबाट प्राप्त सुझावसमेतलाई सम्बोधन गर्न एवम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट विदेशमा रहेका मतदाताको मताधिकार र निर्वाचनमा कायम भएका उम्मेदवारमध्ये ‘कसैप्रति पनि समर्थन छैन’को व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्देशनात्मक आदेशसमेतको कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्वाचन कानुन तर्जुमा गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
आयोगको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना र निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति, २०७७ बमोजिम दिगो विकासको लक्ष्यमा नेपालले सन् २०३० सम्ममा स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत, प्रदेश सभा र सङ्घीय संसद्मा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता पुऱ्याउने लक्ष्य हासिल गर्न आयोग, राजनीतिक दल एवम् अन्य सरोकारवालाबाट सकारात्मक पहल आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
यसैगरी, राजनीतिक दलले घोषणा–पत्रमार्फत गरेका प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र राजनीतिक दलको गतिविधिलाई राजनीतिक दलबाटै व्यवस्थित गर्न सम्बन्धित दलले स्वमूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।
कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका साथै निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडयाल, रामप्रसाद भण्डारी, डा. जानकीकुमारी तुलाधर, सगुनशम्शेर जबरा रहेको जानकारी आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दिनुभयो।
-original-thumb.jpg)
