काठमाडौँ, माघ २८ गते । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नदी प्रवाही (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको एक हजार पाँच सय मेगावाटसम्मको विद्युत् खरिद गर्ने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले ग्रिड आबद्ध सम्झौता मितिको आधारमा आरओआर आयोजनाको एक हजार पाँच सय मेगावाटसम्मको पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ती आयोजनाको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिनेछ । आयोजनाको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मङ्सिर–१५ जेठ) र बर्खायाम (१६ जेठ–१५ मङ्सिर)का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः आठ रुपियाँ ४० पैसा र चार रुपियाँ ८० पैसा प्रतियुनिटमा खरिद हुनेछ ।
प्राधिकरणको यही माघ १८ गतेसम्मको विवरणअनुसार १३६ आयोजनासँग तीन हजार १९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ ।
कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत् खरिद–बिक्री दरलगायत सम्पूर्ण प्रावधान यथावत् रहने गरी आरओआर आयोजनासँग थप एक हजार पाँच सय मेगावाटको पीपीए गरिनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले २०७५ को वैशाखमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) दीर्घकालीन रूपमा आन्तरिक उत्पादनबाटै विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले आगामी १० वर्षमा उत्पादन गरिने १५ हजार मेगावाटको लक्ष्यलाई आधार मानी विद्युत् आयोजनाको उत्पादन सम्मिश्रण तय गरेको थियो । कुल १५ हजार मेगावाटमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजको ३० देखि ३५ प्रतिशत, पिकिङ आरओआर २५ देखि ३० प्रतिशत, आरओआर ३० देखि ३५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोत ५ देखि १० प्रतिशतबमोजिमको अनुपात कायम गरी ‘टेक अर पे’ सिद्धान्तका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम तय भएको उत्पादन सम्मिश्रणबमोजिम कनेक्सन सम्झौताको रोलक्रमका आधारमा आरओआर आयोजनाका लागि तोकिएको छ हजार ७५० मेगावाटको सीमा नपुग्दासम्म पीपीए गर्ने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
पीपीएको प्रारुप तय गर्न समिति गठन
प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्वीकृत सीमाभन्दा बढी क्षमताका विभिन्न प्रारूपका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको प्रारूप तय गर्न समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कानुनका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, प्राधिकरण योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य र विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक सदस्यसचिव रहेका छन् ।
समितिले पीपीएको प्रारूप, नदी तथा खोलामा उपलब्ध हुने पानीको बहावका आधारमा आयोजनाको डिजाइन क्राइटेरिया परिवर्तनलगायतका विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । ग्रिड कनेक्सन सम्झौता भएका आयोजनासहित प्राधिकरणमा पीपीएका लागि ११ हजार मेगावाटका विभिन्न आयोजनाले दरखास्त दिएका छन् ।
(यसअघि यो समाचारको शीर्षकमा उल्लिखित अंकलाई सच्चाइएको छ । यसबाट पाठकमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमाप्रार्थी छौं – सम्पादक ।)
