व्यवस्थापिका–कार्यपालिका अन्तरसम्बन्ध
१. नेपालको विकासका दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य उल्लेख गर्दै पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाअनुसार ती लक्ष्य प्राप्तिमा देखिएको प्रगतिबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
पन्ध्रौँ आवधिक योजनामा नेपालको विकासको दीर्घकालीन सोच २१०० तय गरिएको छ । जसअन्तर्गत समृद्धिका चार र सुखका छवटा दीर्घकालीन
राष्ट्रिय लक्ष्य निर्धारण भएका छन् । यी लक्ष्य यस प्रकार छन् :
क) समृद्धिका चार राष्ट्रिय लक्ष्य
– सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता,
– मानवपुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग,
– उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व,
– उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय
ख) सुखका छ राष्ट्रिय लक्ष्य
– परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन,
– सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज,
– स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण,
– सुशासन,
– सबल लोकतन्त्र,
– राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान
पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षाअनुसार उल्लिखित लक्ष्यहरूको अवस्था निम्नानुसार रहेको देखिन्छ ः
– चारवटा क्षेत्रमा लक्ष्य प्राप्त भएको देखिएको छ । ७५ प्रतिशत सूचकले लक्ष्य प्राप्त गरेको अवस्थालाई सम्बन्धित नतिजा क्षेत्रमा लक्ष्य प्राप्त भएको मानिएको छ । लक्ष्य प्राप्त भएका चारवटा राष्ट्रिय लक्ष्यमा मानवपुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तरआबद्धता, परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन
रहेका छन् ।
– पाँचवटा क्षेत्र लक्ष्य उन्मुख रहेको पाइएको छ । ५०% सूचकले लक्ष्य प्राप्त गरेको अवस्थालाई सम्बन्धित नतिजा क्षेत्रमा लक्ष्य उन्मुख भएको मानिएको छ । लक्ष्य उन्मुख रहेका राष्ट्रिय लक्ष्यमा उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, सबल लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान रहेका छन् ।
– एक क्षेत्रमा लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन देखिएको छ । ५०% भन्दा कम सूचकले लक्ष्य प्राप्त गरेको अवस्थालाई लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएको मानिएको छ । जसमा सुशासनअन्तर्गतका आठ सूचकमध्ये दुईवटाले मात्र लक्ष्य प्राप्त गरेको अवस्था छ । सुशासनलाई लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
२. विशेष परिस्थितिमा हुने खरिदसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्नुहोस् ।
सुक्खा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकम्प, बाढीपहिरो, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्यासित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति वा युद्ध तथा आन्तरिक द्वन्द्वजस्ता परिस्थिति विशेष परिस्थिति हुन् । विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई सार्वजनिक निकायले तत्काल खरिद नगर्दा थप हानि नोक्सानी हुने अवस्था भएमा तत्काल खरिद गर्न गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । विशेष परिस्थितिमा हुने खरिदलाई व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक खरिद कानुनमा देहायको प्रबन्ध गरिएको छ :
– तत्काल गर्नुपर्ने खरिदको विस्तृत विवरणको जानकारी एक तहमाथिको अधिकारीलाई गराउने,
– आकस्मिक परिस्थितिको सामना गर्नका लागि आवश्यक परिमाण र समायावधिका लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गराउन सकिने,
– कुनै एउटा फर्म, कम्पनी, निकायसँग लिखित दरभाउ लिई उचित मूल्यका लागि वार्ता गरी सोझै
खरिद गर्ने,
– खरिदको अभिलेख राख्दा विशेष परिस्थितिको विवरण, सम्भावित हानि नोक्सानी वा सङ्कट, खरिदका अन्य विधि अपनाउन नसकिने आधार र कारण खुल्ने कागजात समावेश गर्नुपर्ने,
– दस लाखभन्दा बढी रकमको खरिद गरेको भएमा खरिद विवरणको सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्ने र सोको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई समेत गराउने ।
३. व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीच शक्ति विभाजनका साथै अन्तरसम्बन्धसमेत रहेको हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिकामा कानुन निर्माण गर्ने र कार्यपालिकामा कानुनको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ । नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यताअनुसार कार्यपालिकालाई समेत आदेश र अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ ।
– संसदीय प्रणालीमा राष्ट्रपतीय प्रणालीको भन्दा भिन्न प्रकृतिको सम्बन्ध यी दुई अङ्गबीच रहन्छ । संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा संसद्ले नै सरकार गठन गर्ने र विस्थापन गर्ने गर्छ । यस प्रणालीमा यी अङ्गबीचको शक्ति पृथकीकरण कमजोर रहन्छ ।
– राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सरकार गठनमा संसद्को भूमिका रहँदैन । यी दुई अङ्गबीच शक्तिको पृथकीकरण स्पष्ट देखिन्छ । संसद्ले कानुन निर्माण गरी सरकारमाथि नियन्त्रण गर्छ । राष्ट्रपतिलाई कतिपय विषयमा आदेश जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ ।
नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अन्तरसम्बन्ध निम्नानुसार रहेको पाइन्छ :
क) सङ्घीय तहमा
– धारा ७६ बमोजिम सरकारको गठन संसद्ले गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा सङ्घीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुने,
– धारा ९३ बमोजिम राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने,
– धारा १०० बमोजिम अविश्वासको प्रस्तावबाट संसद्ले प्रधानमन्त्री हटाउन सक्ने,
– धारा ११४ बमोजिम सरकारले अध्यादेश जारी
गर्न सक्ने,
– धारा २७९ बमोजिम सरकारले गरेका सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संसद्ले गर्नुपर्ने,
– संसदीय स्वीकृतिमा मात्र सरकारले आय व्ययसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने,
– प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत सरकारले नियम, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण गर्न सक्ने,
– धारा ५३ बमोजिम नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद्मा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने,
ख) प्रदेश तहमा
– धारा १६८ बमोजिम प्रदेश सरकारको गठन प्रदेश सभाबाट हुने, मुख्यमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी हुने,
– धारा १८३ बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने,
– धारा १८८ बमोजिम अविश्वासको प्रस्तावबाट प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री हटाउन सक्ने,
– धारा २०२ बमोजिम प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने,
– प्रदेश सभाको स्वीकृतिमा मात्र प्रदेश सरकारले आय–व्ययसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने,
– प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत प्रदेश सरकारले नियम, निर्देशिका, कार्यविधि निर्माण गर्न सक्ने,
ग) स्थानीय तहमा
– धारा २१५ बमोजिम गाउँ कार्यपालिकाका लागि छ जना सदस्य गाउँ सभाबाट निर्वाचित हुने र धारा २१६ बमोजिम नगर कार्यपालिकाका लागि आठ जना सदस्य नगर सभाबाट निर्वाचित हुने,
– धारा २२४ बमोजिम गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख क्रमशः गाउँ सभा र नगर सभाको पदेन अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुने,
– यसरी नेपालको संविधानले तहगत सरकारका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्थापित गरेको छ । संविधानको व्यवस्था अध्ययन गर्दा सङ्घ र प्रदेश तहमा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको देखिन्छ भने स्थानीय तहको शासकीय संरचनामा सो मान्यताको उपयोग कमजोर रहेको पाइन्छ ।
४. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने सोचलाई कार्यान्वयन गर्न पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले लिएका रणनीतिहरू र अपेक्षित उपलब्धिहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
भ्रष्टाचारलाई विकास र समृद्धिको बाधक मानिन्छ । पन्ध्रौँ योजनामा दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यअन्तर्गत सुशासनलाई समावेश गरिएको छ । क्षेत्रगत लक्ष्यअन्तर्गत भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई उल्लेख गरिएको छ । समाजका सबै क्षेत्रबाट भ्रष्टाचार निर्मूल गरी शासकीय लक्ष्य हासिल गर्न चालू योजनाले लिएका रणनीति र योजनाको अन्त्यसम्ममा हासिल हुने उपलब्धि यस प्रकार रहेका छन् ः
क) रणनीति
– भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित विद्यमान नीति तथा कानुनमा समयानुकूल परिमार्जन तथा
कार्यान्वयन गर्ने,
– भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतासहित सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्ने,
– भ्रष्टाचारविरुद्धका चेतनामूलक, निरोधात्मक एवं दण्डात्मक काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने,
– सार्वजनिक सेवामा लाग्ने खर्च, समयावधि, प्रक्रिया एवं कार्यविधिमा स्पष्टता ल्याई सार्वजनिक सेवालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने,
– सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी, सहकारी, बैङ्किङ क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितताको नियन्त्रण गरी निजी क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय एवं सेवामूलक बनाउने ।
ख) अपेक्षित उपलब्धि
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा प्रगति भई भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकाङ्क ३४ बाट ४१ मा पुगेको हुने,
– जनस्तरदेखि राज्य सञ्चालनका हरेक तहमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भई सदाचार प्रवद्र्धन
भएको हुने,
– भ्रष्टाचारजन्य कार्य नियन्त्रण भई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को दीर्घकालीन सोच हासिल गर्न योगदान पुगेको हुने ।
५. प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार उल्लेख गर्दै प्रशासनिक निर्णय निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय उल्लेख गर्नुहोस् ।
कानुनको कार्यान्वयन गरी नागरिकलाई सुशासनको अनुभूति दिलाउनु सार्वजनिक प्रशासनको प्रमुख कार्य हो । प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा सार्वजनिक पदाधिकारीले संविधान र प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका कुराको अतिरिक्त निम्न आधारमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था सुशासन ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
क) प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधार
– राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित,
– समन्याय र समावेशीकरण,
– कानुनको शासन,
– मानव अधिकारको प्रत्याभूति,
– पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता र इमानदारिता,
– आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,
– प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,
– प्रशासनिक संयन्त्र र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच,
– विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपण,
– जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको
अधिकतम उपयोग ।
ख) निर्णय गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय
– निर्णय गर्ने पदाधिकारीले निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गरी निर्णय गर्ने,
– निश्चित समयावधिभित्र निर्णय गर्ने,
– निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्ने,
– पारदर्शिता कायम गर्न मातहतका कर्मचारीको राय वा परामर्श तथा कानुनविद् वा प्राविधिकको राय
लिन सकिने,
– सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श गर्ने,
– निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाई वस्तुनिष्ठ निर्णय गर्ने, हचुवाका आधारमा निर्णय नलिने,
– स्वार्थ बाझिने भएमा निर्णय नलिने,
– आफ्नो जिम्मेवारीमा सुम्पिएको विषयमा जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने,
– अन्तिम उत्तरदायित्व आफैँमा रहने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सकिने,
– पदीय वा पेसागत आचरणको परिपालना गर्ने ।
६. स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (लिजा) भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? यसको महŒव उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था र अभ्यास के कस्तो पाउनुहुन्छ ? जानकारी गराउनुहोस् ।
स्थानीय तहको विकास तथा सेवा प्रवाहको प्रक्रिया र उपलब्धि सम्बन्धमा स्वयंबाट लेखाजोखा गर्ने पद्धतिलाई स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन भनिन्छ । यसलाई अङ्ग्रेजी अनुवादको सङ्क्षिप्त रूप ‘लिजा’बाट समेत चिनिने गरिन्छ ।
क) लिजाको महत्व
– स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिको लेखाजोखा गरी सबल र दुर्बल पक्ष पहिचान गर्न,
– विकास र सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीको जानकारी लिन,
– आवधिक समीक्षालाई सहज तुल्याउन,
– स्थानीय तहहरूको विकास र सुशासनको तुलनात्मक स्थिति थाहा पाउन,
– स्थानीय तहहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन,
– स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न,
ख) लिजासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था
– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० अनुसार स्थानीय तहको पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सूचना प्रविधिको ढाँचा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
– स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ जारी भई स्वमूल्याङ्कनका विषयक्षेत्र, मूल्याङ्कन प्रक्रिया, सूचक र अङ्कभार निर्धारण गरिएको छ ।
ग) लिजासम्बन्धी विद्यमान अभ्यास
– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लिजासम्बन्धी विद्युतीय प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ,
– ७५३वटै स्थानीय तहमा लिजालाई संस्थागत गराउन तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ,
– स्थानीय तहका सूचना प्रविधि अधिकृतलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकेर विद्युतीय माध्यमबाट प्रतिवेदन गर्ने पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य भएको छ,
– स्थानीय तहहरूले लिजाको नतिजालाई सार्वजनिक गरी आमजानकारीमा ल्याउने अभ्यास थालनी भएको छ,
– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबै स्थानीय तहहरूको नतिजा सङ्कलन गरी एकमुष्ठ प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भएको छ,
– लिजाको नतिजालाई स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरणसँग आबद्ध गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको छ । तथापि हालसम्म यसलाई वित्तीय हस्तान्तरणसँग आबद्ध गर्न सकिएको छैन ।
– यसरी स्थानीय तहको संविधानप्रदत्त विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनको जिम्मेवारीलाई स्वमूल्याङ्कनद्वारा सुधार गर्न लिजा पद्धतिलाई संस्थागत गर्नु
जरुरी देखिन्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
