परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त
१. सार्वजनिक पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा हुन सक्ने स्वार्थको द्वन्द्व निवारण गर्न नेपालको प्रचलित कानुनले के कसरी निर्देशित गरेको पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र सार्वजनिक हितबीच देखा पर्ने टकरावलाई स्वार्थको द्वन्द्व भनिन्छ । सार्वजनिक हितको अगाडि व्यक्तिगत हित समर्पण गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको छ । सार्वजनिक पद सार्वजनिक हितको रक्षा, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ रक्षाको गुन्जाइस रहनु हुँदैन भन्ने मान्यता सार्वजनिक क्षेत्र सञ्चालनमा विकासित हुँदै आएको छ । नेपालको प्रचलित कानुनले स्वार्थको द्वन्द्व निवारण गर्न निम्नबमोजिम निर्देशित गरेको छ ः
क) सुशासन ऐनमा भएको व्यवस्था
– स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय गर्न नहुने,
– स्वार्थ बाझिने गरी निर्णय भएमा सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति विभागीय कारबाहीको भागिदार हुने तथा अवकाश पाएको व्यक्तिलाई दस हजार रुपियाँँसम्मको जरिवाना गर्न सकिने ।
ख) सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था
– खरिदमा आफ्नो काम, आचरण वा व्यवहारबाट स्वार्थ बाझिने काम गर्न नहुने,
– स्वार्थ बाझिने अवस्था आएमा खरिद कारबाहीबाट अलग हुने,
– पदमा रहँदा खरिद कार्य गरेका कम्पनी, फर्म, संस्था आदिमा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म काम गर्न नहुने,
ग) निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्था
– सरकारी काममा असर पर्न सक्ने गरी सरकारको स्वीकृतिबेगर कर्मचारी वा निजको परिवारको सदस्यले कुनै दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न, चन्दा माग्न वा कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन नहुने,
– विदेशी सरकार वा पदाधिकारीबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा नेपाल सरकारलाई सूचना दिई निकासा भएबमोजिम गर्ने ।
घ) निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावलीमा भएको व्यवस्था
– आफ्नो कार्यालयको काममा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ रहेको भएमा सोको जानकारी आफूभन्दा माथिल्लो अधिकृतलाई गराउनुपर्ने ।
– संवैधानिक अङ्ग तथा निकायका आचारसंहिताले पनि यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । स्वार्थको द्वन्द्व निवारण सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानुनका व्यवस्थाहरू छरिएर रहेका तथा एकअर्कामा बाझिएको अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यस अवस्थालाई समेत विचार गर्दा नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व निवारणसम्बन्धी एकीकृत कानुनको आवश्यकता महसुस भएको छ ।
२. नेपालले अवलम्बन गरेको परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
मुलुकको बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनलाई निर्देशित गर्ने नीति परराष्ट्र नीति हो । यो नीति मूलतः राष्ट्रिय हितको रक्षा, संवद्र्धन र प्रवद्र्धनमा केन्द्रित रहन्छ । यसलाई मुलुकले अवलम्बन गरेको आन्तरिक नीतिको विस्तारित रूपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ । परराष्ट्र नीति, २०७७ ले उल्लेख गरेका परराष्ट्र नीतिका मार्गदर्शक सिद्धान्त र मान्यता यस प्रकार छन् ः
– नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं राष्ट्रिय सम्मान र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि,
– सार्वभौमिक समानता,
– पञ्चशीलका सिद्धान्त,
– संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको भावना,
– असंलग्नता,
– पारस्परिक सम्मान र लाभ,
– अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यता,
– विवादको शान्तिपूर्ण समाधान,
– अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग,
– न्याय, समानता र जवाफदेहिता,
– पारस्परिक मित्रता, सहयोग र सहकार्य,
– लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन,
– आर्थिक समुन्नति र समृद्धि,
– पर्यावरणीय सन्तुलन, मानव जीवनको सुरक्षा र पृथ्वीको संरक्षण ।
– नेपालको परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख भएका यी सिद्धान्त र मान्यताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्दछन् ।
३. नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्यको आर्थिक उद्देश्य उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत राज्यको राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, आर्थिक उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई निर्देशित गर्ने विषय उल्लेख भएका छन् । जसअनुसार राज्यको आर्थिक उद्देश्य यस प्रकार छ ः
– अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने,
– तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक
विकास गर्ने,
– प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्ने,
– शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाई समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने ।
४. लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समितिको संरचना र कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक मन्त्रालय वा निकायमा लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति रहने व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३२ मा रहेको छ । जसअनुसार समितिको संरचना र कार्य यस प्रकार छन् ः
क) समितिको संरचना
मन्त्रालय वा निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृत – संयोजक
योजना महाशाखा प्रमुख – सदस्य
प्रशासन महाशाखा प्रमुख – सदस्य
संयोजकले तोकेको सम्बन्धित निकायमा कार्यरत विषय क्षेत्रको ज्ञान तथा अनुभव
भएको पदाधिकारी – सदस्य
अनुगमन महाशाखा वा शाखा प्रमुख – सदस्य
आर्थिक प्रशासन प्रमुख – सदस्य सचिव
ख) समितिका कार्यहरू
– आफ्नो र आफू मातहतको कार्यालयबाट सम्पादन हुने कार्यमा दक्षता र मितव्ययिता कायम गरी नतिजा उन्मुख गराउने,
– वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने,
– वित्तीय विवरण विश्वसनीय बनाउने,
– लेखापरीक्षणबाट कायम भएका बेरुजु फस्र्योट गर्ने,
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको परिपालना भए नभएको मूल्याङ्कन गर्ने,
– सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटी अविलम्ब सुधारका लागि कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन दिने,
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सबै कार्य गर्ने ।
५. सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको सङ्घीय संरचनामा तीन तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, समन्वय, सहस्तित्व र परस्पर सहयोगको सिद्धान्तमा आधारित छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई निम्न विषयवस्तुले आधार प्रदान गर्दछन् ः
– राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय, राष्ट्रिय गौरव र एकताको संरक्षण,
– राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको पालना र कार्यान्वयन,
– मौलिक हकको कार्यान्वयन,
– राष्ट्रिय नीतिको सम्मान तथा कार्यान्वयनमा योगदान,
– संविधानका व्यवस्थाहरूको समग्रता र सामञ्जस्यता,
– लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण,
– संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को तहको अस्तित्व र कार्यगत स्वायत्तताको सम्मान,
– नेपाली नागरिकबीच समान व्यवहार र सुरक्षा,
– कानुन, नीति र न्यायिक वा प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा आपसी समन्वय, परामर्श, सहयोग तथा सूचनाको आदानप्रदान,
– प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको संरक्षण,
– प्राकृतिक, भौतिक तथा वित्तीय स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र लाभको न्यायोचित वितरण,
– भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवद्र्धन,
– पारस्परिक सहयोग र सहकार्य,
– समानुपातिक समावेशी तथा सहभागितामूलक शासन व्यवस्था अवलम्बन,
– नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारिता,
– व्यापार, वस्तुको ढुवानी र सेवाको विस्तारमा आपसी सहयोग र समन्वय,
– तीन तहबीच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न प्रचलित कानुनमा भएको अन्य व्यवस्था ।
६. अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालनमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले अङ्गीकार गरेको नीति उल्लेख गर्नुहोस् ।
नेपालको संविधानले सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको लगानी र भूमिका राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्दै यी संस्थालाई जवाफदेही एवं
पारदर्शी बनाउने आधार तयार गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ ले यी संस्थाहरूबाट हुने सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न निम्नानुसार गर्ने भनी उल्लेख
गरेको पाइन्छ ः
– गैससमार्फत सहायता परिचालन गर्दा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा मात्र गर्ने,
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले सहायता परिचालन गर्ने गरी आयोजना प्रस्ताव तयार गर्दा नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालयको समन्वयमा गर्ने,
– आयोजना छनोट गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहको नेतृत्वमा आयोजना हुने सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने,
– स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर मात्र आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने,
– सहायता परिचालनको आयोजनागत विवरण अर्थ मन्त्रालयमा रहेको सहायता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा दोहोरो नपर्ने गरी प्रविष्टी गर्नुपर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सोझै वा राष्ट्रिय गैससमार्फत सहायता परिचालन गर्दा धार्मिक एवं राजनीतिक संस्था तथा राष्ट्रिय संवेदनशीलताका क्षेत्रहरूबाहेकका विकासमूलक कार्यमा गर्नुपर्ने,
– भौगोलिक र कार्यक्षेत्रगत दोहोरोपना हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको निश्चित विषयगत क्षेत्र र आयोजना सञ्चालन हुने भौगोलिक क्षेत्र तोक्न सकिने ।
– नियामक निकायले यस्ता संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूको विद्युतीय नक्साङ्कन तयार गर्ने,
– अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका आयोजनाको लागतमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक खर्च गर्न पाउने र यस्तो खर्चको सीमा आयोजना लागतको आधारमा तोकिने,
– आयव्यय तथा क्रियाकलापको विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिकीकरण गरी पारदर्शिता
कायम गर्नुपर्ने ।
– आफूले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको स्थानीय तहमा वर्षको एक पटक तेस्रो पक्षद्वारा त्यस्ता कार्यक्रको परीक्षण गराउनुका साथै सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक लेखापरीक्षणसमेत गराउनुपर्ने,
– विकास साझेदारले उपलब्ध गराउने भनी छुट्याइसकेको सहायता रकमबाट कट्टा नहुने गरी यी संस्थाले आयोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने,
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले आफ्नै प्रयासमा सहायता परिचालन गर्दा कानुनबमोजिम समाज कल्याण परिषद्मार्फत हुने र यस्तो सहायताको विवरण अर्थ मन्त्रालयको सहायता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने ।
७. नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न देखा परेका चुनौती चर्चा गर्नुहोस् ।
जनइच्छाअनुरूप शासन सञ्चालन गर्ने पद्धति लोकतन्त्र हो । यस व्यवस्थामा रहेका आधारभूत सिद्धान्त, गुण वा विशेषताहरू लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हुन् । लोकतन्त्र र यसको व्यावहारिक अभ्यासमा यी गुणहरू प्रतिविम्बित भएमा मात्र जनतामा लोकतन्त्रको वास्तविक अनुभूति
हुन सक्छ ।
नेपालमा लोकतन्त्र सुदृढीकरण गर्न देखिएका चुनौती
– निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित तरिकाले सञ्चालन गर्नु,
– बढ्दो निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्नु,
– नागरिक शिक्षा एवं मतदाता शिक्षामार्फत नैतिकवान् मतदाता र जिम्मेवार उम्मेदवार तयार गर्नु,
– राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र
सुदृढ गर्नु,
– स्वेच्छाचारिता, दण्डहीनता र अराजकता नियन्त्रण गरी विधिको शासन स्थापना गर्नु,
– न्यायालयलाई स्वच्छ, सक्षम, स्वतन्त्र र जनउत्तरदायी बनाई न्यायमा सर्वसाधारणको सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नु,
– सरकारका अङ्गहरूबीच शक्तिको नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्दै संविधानको कार्यान्वयन गर्नु,
– राजनीतिक एवं संवैधानिक नियुक्तिलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी बनाई दक्ष र योग्य व्यक्तिलाई मात्र शासकीय पदहरू वितरण गर्नु,
– सार्वजनिक प्रशासनलाई जिम्मेवार, जवाफदेही, नतिजामूलक र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँदै नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग गर्नु,
– संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक, राज्य निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वप्रति संवेदनशील
भई नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन
क्रियाशील रहनु,
– संवैधानिक मर्मअनुरूप संसद्मा महिला र सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु,
– नीति निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु,
– नेपाली समाजको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतालाई सम्मान र आत्मसात् गरी राष्ट्रिय एकता संवद्र्धन गर्नु,
– सङ्घीय एकाइहरूले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्दा समन्वय, सहकारिता, सहकार्य र परस्पर सहयोगमा आधारित कार्यसंस्कृति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रहित र जनहितलाई केन्द्रमा राखी शासकीय लाभहरू वितरण गर्नु ।
– हालसम्म विकास भएका शासन शैलीमध्ये सबैभन्दा आदर्शतम् शासकीय शैली लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा नागरिकले जनप्रतिनिधिलाई सुम्पेको अधिकार वा आदेश जुनसुकै बेला नागरिकको हित प्रतिकूल उपयोग भई लोकतन्त्र खतरामा पर्ने जोखिम रही रहन्छ । तसर्थ यसको निगरानी र नियन्त्रण गर्न आमजनता सदैव क्रियाशील रहनुपर्दछ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
