काठमाडौँ, माघ १८ गते । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधारका नीतिगत र व्यावहारिक काम सुरु भएको बताउनुभएको छ।
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूले उक्त क्षेत्रमा समस्या समाधानका लागि मङ्गलबार पेस गरेको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले मागहरूबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको र आफू मजदुरकै प्रतिनिधि भएकाले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
मन्त्री श्रेष्ठको निजी सचिवालयले जनाएअनुसार यातायात जस्तो संवेदनशील सेवा क्षेत्रको प्रभावकारी सुधारका लागि सरकार, व्यवसायी र मजदुरहरूको हातेमालो हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गर्दै मजदुर सङ्घ/सङ्गठनका प्रतिनिधिहरूले यातायात सम्बद्ध सरकारी संरचनाहरू ऐनविपरीत चल्नाले सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त भएको र सडकमा राज्य आतङ्क सिर्जना गरिएको भन्दै समाधानको माग गरेका थिए।
ज्ञापनपत्रमा ऐनविपरीत लाइसेन्स निलम्बन गर्ने गरिएको र मनखुसी जरिवाना असुल गर्ने गरिएको, प्रदूषण जाँचको वैज्ञानिक मापदण्ड नभएको, सीमानाकामा ढुवानी क्रममा सास्ती भोग्नुपरेको जस्ता समस्या उल्लेख छन्। मजदुर हितका लागि विद्यमान ऐनकानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने तथा त्यसका लागि राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण, रोड सेफ्टी काउन्सिल र यातायात क्षेत्र सुधार आयोग गठन गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा छ।
नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष दीपक केसी र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईसहितका मजदुर प्रतिनिधिले संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको हो। प्रतिनिधिमण्डलमा अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका अध्यक्ष जगत सिम्खडासमेत हुनुहुन्थ्यो।
