काठमाडौं, माघ १२ गते। नेपालको संविधानको धारा २६ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोक्ने व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।ऐनमा अन्य कुनै कारणले पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकेर जसको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। हालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २०७४ साल फागुन २९ गते राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । ऐन बमोजिम सो मितिभन्दा एक महिना अघि राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगको तयारी
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले राष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। गोरखापत्र अनलाइनसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो तयारी भइरहेको छ ।कानुन अनुसार आयोगले मिति तोक्ने व्यवस्था छ, आयोगले मिति तोकिसकेपछि हामी बाहिर ल्याउँछौँ ।”
संविधानमा राष्ट्रपतिको कार्यकाल निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने र ऐन बमोजिम राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अघि आयोगले निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने सन्दर्भमा विज्ञसँग छलफल गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एक महिना अगाडि निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । अर्कातिर संविधानमा पाँच वर्षे कार्यकाल भएकाले यस सम्बन्धमा केही दुबिधा छन्।विज्ञसँग छलफल गरेर आयोगले छिट्टै मिति तोक्छ ।”
वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि फागुन २९ गतेसम्म रहेकाले सो मिति अगावै नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। “फागुन २९ गतेसम्म राष्ट्रपतिको पदावधि भएकाले त्यो भन्दा अगाडि नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरेर चयन गरिसक्नुपर्ने जिम्मेवारी छ’’, शर्माले भन्नुभयो।
संविधान र ऐन बमोजिम राष्ट्रपतिको चुनाव गर्न कानुनविद्को सुझाव
कानुनविद्ले संविधान र ऐन बमोजिम नै राष्ट्रपति निर्वाचन गर्न सुझाव दिएका छन्।संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले नयाँ राष्ट्रपतिको निर्वाचन तयारी र पुरानोको कार्यकाल सकिएर जाने समयका लागि एक महिना अगाडि निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रहेको बताउनुभयो।
डा. अधिकारी भन्नुहुन्छ, “१५ दिन, एक महिना वा दुई हप्ता अगाडि निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोक्ने कुरा संविधानमा प्रष्ट भनिएको छ।एक महिना अगाडि चुनाव हुँदा राष्ट्रपतिले काम गर्न नपाउने भनेर चासो दिएको देखिन्छ । यो चासो भन्दा राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुने कुरा ठूलो हो।”
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐनको दफा ५४ मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको मतभार शीर्षकमा निर्वाचन मण्डलमा रहने सदस्यको मतभार अनुसूची बमोजिम हुने व्यवस्था छ । सङ्घीय संसदका सदस्यको मतभार सन्दर्भमा पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणना अनुरूपको कुल जनसङ्ख्यालाई सङ्घीय संसदका सदस्यको कुल सङ्ख्याले भाग गर्नुपर्नेछ।२०६८ अनुसार सङ्घीय सांसदको मतभार ७९ र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ रहेको थियो। यसैगरी, प्रदेश सभा सदस्यको मतभार सन्दर्भमा कुल जनसङ्ख्यालाई प्रदेश सभा सदस्यको कुल सङ्ख्याले गर्दा आएको भागफल रहनेछ।
तथ्याङ्क विभागले पछिल्लो २०७८ सालको कुल जनगणना हालसम्म प्रकाशित गरेको छैन । यदि सो तथ्याङ्क प्रकाशन हुन नसकेको अवस्थामा समेत आयोगले त्यो तथ्याङ्क लिन सक्ने डा. अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यदि प्रकाशित भएको छैन भने त्यो भन्दा अगाडिको गर्ने हो।यो भनाइको अर्थ जुन पछिल्लो विवरण छ त्यही अनुसार गर्ने हो।आयोगले मागेमा तथ्याङ्क विभागले नयाँ विवरणसमेत दिनसक्छ ।आयोगले नयाँ विवरण पाएमा त्यही ढङ्गले मतभार तय गर्नुपर्छ ।”
यस्तै, वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ राष्ट्रपतिको पद खाली नहुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, “राष्ट्रपतिको पद खाली हुनु हुँदैन।संविधानमा नयाँ नभएसम्म पुरानै राष्ट्रपति हुन्छ भनेको छ।यसको अर्थ, चुनावै नगरी बस्नुपर्छ भनेको होइन । एक महिनाको अवधि किन राखेको भने, राष्ट्रपति चुनाव गर्न गाह्रो छ ।त्यसका लागि समय दिइएको हो ।” उहाँले कानुनलाई सकारात्मक व्याख्या गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।उहाँले भन्नुभयो, “कानुनलाई सकारात्मक व्याख्या गर्नुपर्छ।त्यो छिद्र खोज्यो भने जति पनि पाइन्छ । संविधानमा पाँच वर्षको कार्यविधि भनेको छ, चुनाव भइसकेपछि पर्खिन सकिन्छ ।”
राष्ट्रपतिको योग्यता
संविधानको धारा ६४ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको योग्यताको विषय उल्लेख छ । सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन योग्य भएको कम्तीमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य ठहर नगरेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुन पाउनेछन्।संविधानको धारा ६४ को उपधारा २ बमोजिम उपधारा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने कुरा उल्लेख छ।हालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुई पटक निर्वाचित भइसक्नुभएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ यस विषयमा भन्नुहुन्छ, “कानुनको आफू अनुकूल व्याख्या गर्न माहिर मान्छेहरू छन्।सहमति गर्ने नगर्ने भन्ने दलहरूको कुरा हो।निर्वाचन आयोगले संविधान र ऐनले त्यस अनुसार निर्वाचन कार्यतालिका अनिवार्य रूपमा निकाल्नैपर्छ ।’’ अहिले प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई संसदका सबैजसो प्रमुख दलको समर्थन छ।सहमति गर्न नपाइने भन्ने नहुने र विपक्षीले मत दियो भन्ने आधारमा कुनै अवधारणा बनाउन जरुरी नरहेको डा. अधिकारीको भनाइ छ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकार निर्माणमा विपक्षीले मत दिएको छ भन्ने आधारमा कुनै अवधारणा बनाउन जरुरी छैन।यो त सोझै बहुमतले नियुक्ति गर्ने हो।विश्वासको मत दिनु र नदिनुले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन, आ–आफ्नो दृष्टिकोण हो।भोट हाल्दा सातै वटा प्रदेशले भोट हाल्छन् ।” कसैले ह्विप लागे पनि भित्र गएर गोप्य मतदान गर्ने प्रक्रिया रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
