सचिन पोख्रेल
इटहरी, माघ १० गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरिसहित पूर्वी नेपालका दुई जना वरिष्ठ चिकित्सकमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरी तथा विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालकसमेत रहनुभएका वरिष्ठ चिकित्सक डा.ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
उपकुलपति डा. गिरी विरुद्ध उहाँले नपाएको ओहदा पाएका भनी प्रोफेसरको पद प्रयोग गरेको देखिएको भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा डा. गिरिलाई २०७६ साल चैत २७ गते नियुक्त गरेको थियो ।
अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीले नपाएको ओहदा पाए भनी पदीय मर्यादा विपरीत कार्य गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निजले प्रतिष्ठान उपकुलपति जस्तो पदमा नियुक्ति भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरूले विश्वास गरोस् भनी बदनियतसाथ कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्राप्त नगरेको नपाएको ओहदा पाए भनी अरूले विश्वास गर्ने गरी प्रोफेसर पद प्रयोग गरेको देखिएको छ । ”
डा. गिरीले गरेको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर भएकोले निज ज्ञानेन्द्र गिरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १५ बमोजिम सजाय हुन र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिमको थप सजायसमेतको माग दाबी अख्तियारले गरेको छ ।
विशेष अदालतले उपकुलपति डा.गिरीलाई निलम्बनमा राखेर सुनवाइ गर्न सक्ने कानुन व्यवसायीको दाबी छ । अख्तियारको माग दाबी अनुसार विशेष अदालतलाई लागेमा उहाँलाई उपकुलपति पदबाट निलम्बनमा राखी मुद्दाको सुनवाइ गर्न सक्ने कानुन व्यवसायी मोहन ढकालले बताउनु भयो ।
त्यसै गरी, उपकुलपति डा.गिरीलाई प्रोफेसर भनी अनधिकृत रूपमा नियुक्त गरेको पत्र दिने डा.ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई पनि मतियारको भूमिका रहेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ ।
प्रतिवादी डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले डा. ज्ञानेन्द्र गिरीलाई प्रोफेसर पदको अनुमोदनको लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा सिफारिस गर्नसम्म सक्नेमा निजले नियुक्ति दिएको आधारमा प्रतिवादी डा. गिरीले नपाएको ओहदा प्रयोग गरेको र उक्त कार्यमा निज डा. कार्कीको मतियारको भूमिका रहेको देखिएको हुनाले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको सजाय हुन माग दाबी अख्तियारको छ ।
