रवीन्द्र उप्रेती
बर्दिबास, माघ ७ गते । जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले पुस ७, १० र १३ गते क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरी अवैध उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले लगत्तै ७ बुँदे सुझावसहित अनुगमन प्रतिवेदन जारी गरेसँगै स्थानीय तहका प्रमुख देखि अधिकांश जनप्रतिनिधिहरूमा तरङ्ग आएको छ ।
जनप्रतिनिधिहरू आफू चोखिन दिनहुँ जस्तै पत्रकार सम्मेलन गरी नाटकीय प्रतिक्रियाहरू दिँदै आएका छन् । बर्दिबास नगरपालिका समितिलाई नै उल्टै गलत साबित गर्ने प्रयास गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेसँगै जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले जलेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गरी जनप्रतिनिधिहरू क्रसरमा संलग्न हुनु दुर्भाग्य भएको जनाएको थियो । जिम्मा पाएको नेतृत्वले जनतालाई झुक्काएर अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालनमा संलग्न भई दोहन गर्नु र रातारात अरवौ कमाउनु गलत काम भएको भन्दै तत्काल क्रसर बन्द गर्नु पर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।
गौशाला नगरपालिका पत्रकार सम्मेलन गरी सकेको छ भने भंगाहा सीतापुर नगरपालिकाले पनि पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको प्रमुख सञ्जीव साहले बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनको एउटै मात्र अर्थ भनेको आफू चोखो र समितिको निर्देशन आदेश र सुझावलाई पालना नगर्नु नै मुख्य रहेको स्थानीयको आरोप छ ।
क्रसर उद्योगको बेथितिलाई लिएर जिससले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनबारे सबैभन्दा पहिले बर्दिबास नगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । सञ्चारकर्मीसँग नगर प्रमुख प्रह्लाद क्षेत्रीले जिससले क्षेत्राधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै अनुगमन प्रतिवेदन दुराशयपूर्ण भएको धारणा राख्नु भएको थियो ।
जिसस प्रमुख सुमन लाल कर्णले अनुगमन प्रतिवेदनमा तथ्यलाई आधार मानेर तयार गरिएको बताउनुभयो । ‘अनुगमनका क्रममा जे देखियो प्रतिवेदनमा त्यही उल्लेख गरेका हौँ’ कर्णले भन्नु भयो ‘हामी नियमनकारी निकाय हौँ कसैको शत्रु हैनौ ।’ तर स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरूको भूमिका क्रसरमा गलत देखियो ।
नगरपालिकाले नियमन गर्न अटेर गरे गैर कानुनीढंगमा सञ्चालित क्रसरको लाइनसमेत काटेर कारबाही गर्न जिसस बाध्य हुने उहाँले बताउनु भयो । ‘गिट्टी बालुवा फालिएको बस्तु हैन, यो राज्यको अंश हो । आफूखुसी उत्खनन गरे जिससले रोक्छ र कानुनी प्रक्रिया अगि बढाउ छ’ कर्णले दृढता व्यक्त गर्नु भयो ।
जिससले भने एकपछि अर्को त्रुटि औल्याउदै कानुनको दायरा उल्लङ्घन गरे कारबाहीमा पछि नपर्ने दृढता प्रकट गरेको छ ।
-original-thumb.jpg)
