अटेरी क्रसर उद्योगमाथि कारबाही थालिँदै

महोत्तरी, माघ ३ गते । कानुनको अटेर गर्ने क्रसर उद्योगमाथि जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीले कारबाही थाल्ने भएको छ । जिल्लामा प्राकृतिक सम्पदाको उपयोग कानुनसम्मत भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रहेको समितिले कानुन अटेर गर्ने उद्योगमाथि कारबाही थालिने जनाएको हो ।

ढिस्का, चउर, नदी र नदी उकास क्षेत्रमा बढेको उत्खननबारे समितिले अनुगमन बढाएको छ । समितिले विद्युतीय लाइन काटेर कारबाही थाल्ने जनाएको हो । क्रसर उद्योग, बालुवा प्रशोधन र बालुवा वासिङ सेन्टरका नाउँमा सञ्चालित उद्योगले स्थानीय तहको संरक्षणमा कानुन पालना नगरेको जिल्ला समन्वय समिति नेतृत्वको अनुगमन समितिको निष्कर्ष छ ।

“जिल्लाका क्रसर उद्योगको अनुगमन गर्दा नियम विपरीत उत्खनन गरिरहेका पाइयो”, अनुगमन समिति संयोजक रहनुभएका जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका प्रमुख सुमनकुमार लालकर्ण भन्नुहुन्छ, “नियमानुसार कारबाही प्रक्रिया बढाउँछौँ, कानुन नमान्नेको विद्युतीय लाइन काट्दैछौँ  ।” नदीजन्य पदार्थ उत्खननअघि सम्बन्धित स्थानीय तहले विज्ञबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गराउने र सो अनुसार तोकिएको मात्रामा उत्खननको इजाजत कानुनअनुसारका योग्य कम्पनीलाई दिनसक्ने प्रावधान छ ।

इजाजत पाएका कम्पनीले तोकिएको मापदण्डअनुसार उत्खनन गरेका छन् छैनन् त्यसको अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समिति नेतृत्वको अनुगमन समितिले गर्छ । सो समितिमा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जिल्लास्थित प्रमुख सदस्य छन् । समितिले जिल्लाका बर्दिबास, गौशाला र भङ्गाहा नगरपालिकाका क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगले मापदण्डविपरीत उत्खनन गरी रहेका निष्कर्ष निकालेको हो ।

“बर्दिबास, गौशाला र भङ्गहा नगरपालिका क्षेत्रका ५३ उद्योगको अनुगमनमा वैधानिक कागजात दिन सकेनन्”, कर्ण भन्नुहुन्छ, “न इजाजतपत्र, नवीकरण मौज्दात विवरण, हचुवाका भरमा सञ्चालित छन् ।” अनुगमनपछि सम्बद्ध स्थानीय तहलाई यसको अवस्थाबारे जानकारी गर्न अनुरोध गरे पनि कसैले वास्ता नगरेका कर्णको गुनासो छ ।

“आर्थिक वर्षको अन्त्यमा त्यो वर्ष उत्खनन गरिएका नदीजन्य पदार्थको निकासी कति भयो ? भण्डारमा कति मौज्दात छ रु त्यसको विवरण सम्बद्ध उद्योगले राख्नपर्छ, सम्बन्धित स्थानीय तह र जिल्ला अनुगमन समितिले मागेका बेला देखाउनुपर्छ”, कर्ण भन्नुहुन्छ, “यसबारे कुनै उद्योग र सम्बद्ध स्थानीय तह संवेदनशील देखिएनन् ।” विभिन्न शक्तिकेन्द्रको आड र संरक्षणमा कानुनको बेवास्ता गर्दै सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको मनपरी उत्खनन्ले नदी र उकास क्षेत्र खण्डहर बन्दै गएका गुनासो बढेपछि समितिले अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया बढाइएको जनाएको छ ।

उद्योग बन्द गराएर निर्माण सामग्रीको अभाव सिर्जना गर्ने आफ्नो उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पार्दै समितिले अब कानुन मिच्न नदिइने जनाएको छ । सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिसमा जिल्लास्थित घरेलु उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुने यस्ता उद्योगको विवरण स्थानीय तह (नगर वा गाउँपालिकाको कार्यालय) र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहने व्यवस्था छ । बर्सेनि कानुनबमोजिम नवीकरण गर्ने र मापदण्डअनुसार काम गर्नेप्रति कुनै पूर्वाग्रह नरहने स्पष्ट पार्दै समितिले अटेर गर्ने उद्योगमाथि भने कारबाही गरिने जनाएको छ ।

जिल्लामा अहिले बर्दिबासमा २५ र गौशाला एवं भङ्गाहामा १४/१४ गरी ५३ उद्योग अस्तित्वमा देखिन्छन् । यीमध्ये लगातारको ताकेतापछि २० वटाले केही कागजात समितिमा ल्याए पनि त्यो अपूर्ण रहेको प्रमुख कर्णको भनाइ छ । अन्य २३ वटा त पूरै बेखबर छन् । “यहीँकै ठूलाबडाका हुन् क्रसर, कसले हेर्ने ? कसले बुझ्ने ?” भङ्गाहा–४ का सामाजिक कार्यकर्ता गङ्गाराम महतो भन्नुहुन्छ ।

यता यी तीनै स्थानीय तह (बर्दिबास, गौशाला र भङ्गाहा नगरपालिका) का प्रतिनिधि भने जिल्ला समन्वय समितिले गरेको असहयोगको गुनासो जायज नरहेको बताउँछन् । “हामी कानुन विपरीत क्रसर सञ्चालन हुन नदिन दृढछौँ, हुन दिएका पनि छैनौँ”, बर्दिबासका नगरप्रमुख प्रह्लाद क्षत्री भन्नुहुन्छ,“तर अनुगमनमा हामीलाई सामेल गरे हुन्थ्यो नि ! उद्योग स्थापनाको स्वीकृति, नवीकरण त सरकारी निकायबाटै भएका छन् । ती निकायबीच समन्वय नहुँदा कतिपय भ्रम बढेको छ ।”

गौशालाका नगरप्रमुख डा दीपेन्द्र महतो र भङ्गाहाका सञ्जीवकुमार साहले पनि आफ्नो क्षेत्रमा बिना इजाजत यस्ता उद्योग सञ्चालनमा नरहेका स्पष्ट पार्नुभएको छ । “हामी निरन्तर निगरानी गरिरहेका छौँ, यो चालु आर्थिक वर्षमा कतै उत्खनन भएकै छैन”, गौशालाका नगरप्रमुख डा. महतो भन्नुहुन्छ, “कतै कानुन विपरीत भेटिए हामी तत्काल बन्द गराउँछौँ ।”

नगर प्रमुखहरूले अहिले उत्खनन रोकिएको बताए पनि तीन वटै नगरका मुख्य नदी बाँके, मरहा, जङ्घा, भब्सी र रातु नदी एवम् नदी उकास क्षेत्रमा अझै राति राति ठूलाठूला यान्त्रिक उपकरणले उत्खनन गरेर रातारात नदीजन्य पदार्थ बाहिरिने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।

यसैबीच समितिका प्रमुख कर्णले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, उत्खनन इजाजतपत्र, नवीकरण, सामग्री मौज्दात विवरण र निकासी विवरण सफा हुनसके अवैध उत्खनन नियन्त्रण हुने विश्वास लिनुभएको छ । पछिल्लो पटक सङ्घीय सरकारको गृह मन्त्रालयले अवैध यस्ता उद्योग तत्काल बन्द गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको छ ।