चुरे अतिक्रमणले ल्यायो बहुआयामिक असर

काठमाडौँ, पुस १७ गते । तराई मधेश क्षेत्रको जीवनरेखा मानिएको चुरे क्षेत्रको विनाश तीव्र बन्दै गएको छ। यसको असर चुरे र तराई मधेशमा मात्र नभई नेपाल र आसपासका अन्य क्षेत्रमा पनि पर्दैछ।

विश्वव्यापी रूपमा वन पैदावारको स्थितिलाई नियाल्ने ‘ग्लोबल फरेस्ट वाच’मा नेपालमा वन पैदावारको स्थितिबारे अनलाइन अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दा मध्य तथा पूर्वी मधेशका आठ जिल्लामा पछिल्लो केही दशकमा वन फडानी र अतिक्रमण तीव्र रूपमा भएको देखिन्छ। 

मधेश प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा समेत पूर्वी तथा मध्य मधेशका रौतहट, सिरहा र धनुषामा अतिक्रमित वनको क्षेत्रफल बढी देखिन्छ। यो अतिक्रमण चुरे क्षेत्रका आसपासका मात्र नभई अन्य जिल्लाबाट पनि आएर बसेको अवैध बस्तीबाट भएको छ। धनुषा जिल्लाको सेलार खोलाको दायाँबायाँका बस्तीको अध्ययनले मात्र पनि त्यसलाई उजागर गर्दछ।

वन विनाश र बस्ती 

जिल्ला वन कार्यालय धनुषाका अनुसार उदयपुर, सिन्धुली, ताप्लेजुङ, खोटाङ, सोलुखुम्बु, रामेछाप, दोलखालगायतका जिल्लाका विभिन्न भागबाट मानिस आएर सेलार खोलाको दायाँबायाँ बस्ती बसाएका हुन्।  उनीहरूले करिब पाँचदेखि दस कट्ठा (०.१६–०.३३ हेक्टर) जग्गामा खेतबारी र घर घडेरी बनाएर खेती गरेरै जीविकोपार्जन गर्छन्। चुरे पहाडको शिरमै समथर भू–भाग खनजोत गरिएका छन्। उनीहरू वैधानिक रूपमा त्यहीँका बासिन्दा स्थायी बासिन्दा भएका छन्। 

गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा चिसापानी बजार पुगेर मतदान गरेका २० वर्षीय जय तामाङले भन्नुभयो, “छ वर्षको हुँदा बुवा र सिन्धुलीबाट आएका अन्य आफन्तले वन फँडानी गरेर दस–दस कट्ठा जग्गा बाँडे, सोही जग्गामा खेतबारी लगाएर बसेका छौँ।” जय आफैँ भने ट्याक्टर चालक छन्। 

प्रायः सखुवा (साल)को बोट हुने चुरे पहाडको उक्त भू–भागमा धान, तिल, मकै, भटमासलगायतका बाली लगाइएका छन्। जय तामाङका अनुसार खेतबारीमा लगाइएको तिलबाट वार्षिक २० हजार र मकैबाट १५ हजारसम्म आम्दानी हुन्छ। सो परिवारले ऋतुअनुसारको अन्य बालीबाट आम्दानी गर्दै आएका छन्। 

दुई वर्षदेखि सानो काठेघरमा चार जनाको परिवारमा बस्दै आएकी चन्द्रमाया तामाङ र उहाँका छिमेकी सुमन तामाङ । तस्बिर : इश्वरचन्द्र झा 

आँगनअगाडिका सखुवाका बोट सखाप पारेर बाली लगाइएको छ र डाँडालाई काटेर पानी बग्ने कुलो तयार गरिएको छ। गाईबस्तुको चरिचरनले कमलो चुरेको गिट्टी र माटो भासिएको छ।

सब–डिभिजन वन कार्यालय, कमला–जनकपुरका प्रमुख भग्लु मण्डलले अतिक्रमणमुक्त गराउन ठूलै प्रहरी बल आवश्यक भएकाले सो क्षेत्रको संरक्षण हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। 

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेलका अनुसार करिब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्तिका क्रममा नदीजन्य पदार्थ थुप्रिएर बनेकाले चुरे शृङ्खलाले वयस्क पहाडझैँ चट्टानको रूप लिइसकेको छैन। बनोट कमलो भएकाले भूक्षय हुने जोखिम बढी छ। 

सेलार खोलामा एकदेखि पाँच कक्षाका बालबालिकाका लागि एउटै छाप्रोमा खाँबोले छुट्याइएका कक्षाकोठासहितको जनसेवा प्राथमिक विद्यालयसमेत सञ्चालनमा छ। २०७३ मा स्थापित उक्त विद्यालय निजी रहेको स्थानीय शरद तामाङले बताउनुभयो तर ३८ जना विद्यार्थी रहेको उक्त विद्यालय वर्षमा छ महिना मात्रै सञ्चालन हुन्छ। उदयपुर कटारीका प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकको नाम विद्यार्थीलाई थाहा छैन। प्रतिविद्यार्थी दुई सय रुपियाँ लिएर पढाएको मात्र स्थानीय बताउँछन्।

“अधिकांश बालबालिका भने पैदल हिँडेर चिसापानी बजारस्थित सामुदायिक विद्यालयमै जान्छन्, बाढी आएका बेला दुई/तीन दिनसम्म चिसापानी नै बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ,” तामाङले बताउनुभयो। 

यति मात्र होइन करिब १० वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रमा उनीहरूको उपचारका लागि कुनै स्वास्थ्य केन्द्र पनि छैन। जीविकोपार्जनका अन्य अवसर पनि छैनन्। 

चुरे क्षेत्रमा अव्यवस्थित र अवैध बसोबासको यो एउटा उदाहरण मात्रै हो। डिभिजन वन कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख बेचन चौधरी यादवका अनुसार धनुषाकै चिसापानी, मैनाबत्तीलगायतमा सङ्गठित रूपमै वन अतिक्रमण गरी बसोबास गर्नेको सङ्ख्या बढी छ। वन ऐन, २०७६ को दफा १२ ले रुख भएको कुनै पनि वन क्षेत्र बसोबास वा पुनर्बासका लागि प्रयोग नगरिने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाविरुद्ध बसोबास, पुनर्बास वा जग्गा जोत्ने, खन्ने, चौपाया प्रवेश गराएमा कसुर ठहरिने र कसुरको मात्रा हेरेर कारबाही गरिने ऐनमा उल्लेख छ। चुरे क्षेत्रको अधिकांश भू–भाग वनअन्तर्गत पर्छ। 

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले गत वर्ष गरेको एक शोधअनुसार मधेश प्रदेशका आठ जिल्लास्थित चुरेको भीरमा मात्रै १३ हजार ७७४ घरधुरी बसेका छन्। समितिले गत वर्ष गरेको ‘चुरे क्षेत्रमा वन अतिक्रमणको अवस्था’ शीर्षकको शोधमा उक्त तथ्याङ्क समेटिएका छन्। उक्त शोधअनुसार घरधुरी सङ्ख्या अपेक्षाकृत रूपमा कम देखिए पनि चुरे क्षेत्रमा कान्ला बनाएर खेती गरिएका टुक्रा जग्गा सबैभन्दा बढी सिरहा र धनुषामा छन्। 

डिभिजन वन कार्यालय, जनकपुरका अनुसार २०६८ सालको माघ महिनामा ४ दिनसम्म स्थानीय प्रहरी प्रशासनसमेतको सहयोगमा चिसापानी उत्तरतर्फको सेलार खोलालगायत विभिन्न वन क्षेत्रमा बनाइएका ४१८ घरटहरा नष्ट गरी २०० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गरियो। सोही मितिमा चारनाथ खोलाको दुवैतिर तीनतले बस्तीमाथि चुरे क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा बनेका ३५२ घरटहरा नष्ट गरी ३०० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त गराइयो।

दस वर्षअघि अतिक्रमणमुक्त गरिएको तीनतलेमाथिको चुरे क्षेत्र हराभरा छ। ‘ग्लोबल फरेस्ट वाच’का अनुसार सेलार खोला (चिसापानी बजारबाट १३ किलोमिटर उत्तर–पश्चिम) र तीनतले बस्तीदेखि १६ किलोमिटर उत्तर–पूर्वमा अधिकतम फडानी भने सन् २००४ देखि २०१४ को अवधिमा भएको देखाउँछ। 

मधेश प्रदेशको प्रदेश वन निर्देशनालयका अधिकृत सुरेशप्रसाद शर्माले तीनतलेमा नेपाली सेनाको ब्यारेक रहेकाले मुक्त गरिएको क्षेत्रमा पुनः अतिक्रमण नभएको बताउनुभयो। यद्यपि फडानी भएको क्षेत्र त्यत्तिकै खाली रहेको देखिन्छ।  

सेलार खोला भने फेरि अतिक्रमणको चपेटामा प-यो। त्यसयता अतिक्रमणमुक्त बनाउने प्रयास भएको छैन। प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार सबैभन्दा बढी बारा, रौतहट र सिरहामा चुरे क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ। मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा एक लाख १५ हजार ९०६ हेक्टर चुरे क्षेत्रमा वन रहेकोमा १७ हजार ८४३ हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमित छन्।

प्रदेशका आठै जिल्ला समथर छन्। यी आठ जिल्लामा वन क्षेत्र थोरै मात्र छन् तर चुरे अतिक्रमण र विनाशको अवस्था भने तथ्याङ्कमा भन्दा सतहमा बढी देखिन्छ। अझै भित्री मधेशका मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुरलगायतका जिल्लामा भने चुरेको भीरमा बसोबास गर्ने हजारौँ छन्। बाटोघाटो, खानेपानी, पुल–पुलेसालगायतका विकासका कामले ती क्षेत्रमा चुरेको रोदन कहालीलाग्दो छ। 

अतिक्रमण हुनुअघि सेलार खोलाको वरिपरिको घनाजङ्गल (बायाँ) / खोलाको दुवैतिर जङ्गल सखाप पारि बस्ती बसेपछिको अवस्था (दायाँ) ।  तस्बिर स्रोत : गुगल अर्थ प्रो.

सतहमुनि पनि असर

चुरे क्षेत्रमा मानवीय र विकासका गतिविधि बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर तल्लो समथर क्षेत्रमा परेको छ। राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेलले भन्नुभयो, “चुरेमा हुने अतिक्रमण, उत्खनन र अव्यवस्थित विकासका गतिविधिले तल्लो क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढाएको छ, सतहमुनिको पानीको सतह ‘गहिरिँदै’ गएको छ र खेतीयोग्य जग्गा घट्दै गएको छ।”

उत्पादनमा ह्रास 

तीन दशक अघिसम्म दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा धान र चामल निर्यात गर्दै आएको नेपाल यतिबेला वार्षिक अर्बौं रुपियाँको चामल भारतबाट आयात गर्नुपरेको छ। धनुषाको कमला नगरपालिकाका प्रमुख विशेश्वर यादवका अनुसार २०६० को दशकमा कमला नदीको बहाव परिवर्तन हुँदा एक हजार बिघा (२५० हेक्टर)भन्दा बढी नम्बरी जग्गा बगरमा परिणत भयो। 

सो जग्गामा धान र गहुँ खेती हुँदै आएको थियो। उहाँका अनुसार ती क्षेत्र बगरमा परिणत हुनुअघि एक वर्षमा मात्रै करिब तीन हजार दुई सय मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्थ्यो। उक्त उत्पादनले एक लाख व्यक्तिलाई दुई महिनासम्मको छाक टार्न सकिन्थ्यो। 

केही वर्ष अघिसम्म तरबुजा, काँक्रालगायतका फलफूल र तरकारी खेती हुँदै आएको उक्त बगर हाल बाँझै छोडिन्छ। प्रमुख यादवले भन्नुभयो, “खेती गर्ने जति वैदेशिक रोजगारीमा छन्, श्रमिक पाइएको छैन।”

मधेश प्रदेशको कृषि निर्देशनालयका बाली संरक्षण अधिकृत जयनारायण मण्डल उत्पादनमा ह्रास आउनुका विविध कारण रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार तापक्रम वृद्धि बाली उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। मण्डल भन्नुहुन्छ, “तापक्रम वृद्धि भएमा बालीमा रोगको प्रकोप बढ्छ, प्रकोप बढेपछि बाली फस्टाउन सक्दैन र उत्पादनमा ह्रास आउँछ।”

बढ्दै तापक्रम

जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार धान उत्पादन हुने साउनदेखि कात्तिकसम्मको ५० वर्षको जनकपुरधाम विमानस्थलको अधिकतम तापक्रम बिस्तारै बढ्दो क्रममा देखिन्छ। साल २०२९ यता हिउँदमा पानी पर्ने क्रम बिस्तारै कम भएको तथ्याङ्कले जनाउँछ। 

तर मौसमविद् डा. इन्दिरा कँडेल अहिले नै जलवायु परिवर्तनका कारणले वर्षा र तापक्रममा हेरफेर आएको पुष्टि गर्न नसकिने बताउनुहुन्छ। “तापक्रमको अनुपातको भिन्नता दशमलव पाँचभन्दा माथि रहेको अवस्थामा मात्रै परिवर्तन भएको मानिन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अहिलेसम्मको मापन हेर्दा स्पष्ट किटान गर्न नसकिए पनि आगामी दशकमा सोको अनुपात बढ्न सक्छ।” धान खेती हुने असारदेखि कात्तिकसम्मको तापक्रमको विश्लेषण गर्दा पछिल्लो पाँच दशकमा बिस्तारै वृद्धि हुँदै गएको समेत देखिन्छ। 

खानेपानीको समस्या

चुरे क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसोबास, उत्खनन र खनजोतले सामान्य वर्षामा कमलो बालुवा, गिट्टी बगेर खहरे खोला हुँदै मधेश प्रदेश भएर बग्ने बागमती, रातु, औरही, जलाधि, कमला, बलान, खाँडोलगायतका नदीको सतह माथि उठेको छ। 

मधेश प्रदेश वन निर्देशनालयका अधिकृत सुरेश शर्मा वन फडानीले चुरे क्षेत्रमा वर्षाको पानी पुनर्भरण हुने र सोस्ने क्षमता कम भएको बताउनुहुन्छ। “वर्षाको पानीलाई बोटबिरुवाले रोक्ने हुन्छ, केही मात्रामा पानी सोसिन्छ र बिस्तारै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पुग्छ,” शर्मा भन्नुहुन्छ। वन फडानीले चुरे क्षेत्रमा पानी पुनर्भरण प्रणाली कमजोर हुँदा जमिनमुनिको पानीको सतह तल गएको देखिन्छ। जसले सुक्खा मौसममा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको अभाव हुन्छ।

तल्लो समथर क्षेत्रमा तीन दशक अघिसम्म चापाकलमा ४० फिटमुनि पानी पाइन्थ्यो। हाल सतह एक सय फिटमुनि गएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय जनकपुरका सब इन्जिनियर जितकुमार महतोले २४० फिटमुनि गएपछि मात्रै स्वच्छ र खानयोग्य पानीको ‘टेबुल’ पाइएको बताउनुभयो। 

स्थानीय विनोद महतोका अनुसार मिथिला नगरपालिकाको दिगम्बरपुरमा डेढ दशकअघि खनिएको ३० फिट गहिरो इनार हाल वर्षा लगत्तै असोजमै सुक्छ। सो क्षेत्रमा खानेपानीको मुख्य स्रोत नै इनारको पानी हो। केही वर्षयता स्वच्छ खानेपानीका लागि पानी ट्याङ्की निर्माणले तीव्रता पाएको छ तर समान पहुँच छैन।

कमजोर कार्यान्वयन

३७ जिल्लाका ३२५ पालिकामा फैलिएको चुरे क्षेत्र अन्य प्रदेश र जिल्लाको तुलनामा मधेशका आठ जिल्लामा कम मात्रै छ। राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौडेल कुल वन क्षेत्रको करिब चार प्रतिशत मात्रै मधेश प्रदेशमा रहेकाले पनि चुरेसहितको वन क्षेत्रको संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताउनुहुन्छ।

वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन रणनीति–२०६८ ले जिल्लास्थित वन क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक कम्तीमा महिनामा एक पटक बस्ने र अतिक्रमण नियन्त्रणमा भएको प्रगति मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर उक्त समितिको बैठक पनि पाँच वर्षदेखि बसेकै छैन।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकार सूचीअन्तर्गत राखेको छ। सोहीअनुरूप वन ऐन, २०७६ को दफा १५ मा वन मन्त्रालयले प्रदेशको परामर्शमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वनको कुनै पनि भाग तथा सम्बन्धित भूपरिधि क्षेत्रलाई सिमाङ्कन गरी विशेष कार्ययोजना बनाएर वन संरक्षण क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  तर वन क्षेत्र प्रदेश मातहत आए पनि गत पाँच वर्षमा अतिक्रमणमुक्त गराउने  प्रयाससमेत भएको छैन । डिभिजन वन कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख यादवका अनुसार प्रदेशस्थित उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले नीति–निर्माण गरिरहेकाले अतिक्रमणमुक्तको पहलकदमी लिन सकिएको छैन। 

डिभिजन वन कार्यालय प्रमुख यादव भन्नुहुन्छ, “राजनीतिक दबाबले नै वन अतिक्रमण हुने र राजनीतिक सहमतिमै मुक्त गर्नुपर्ने भएकाले स्थिति जटिल बनेको हो।”  प्रदेश वन निर्देशनालयका अधिकृत सुरेश शर्माका अनुसार अतिक्रमणमुक्त गराउन स्थानीय प्रशासनको पहलकदमी आवश्यक छ। उहाँले थप्नुभयो, “वन क्षेत्र प्रदेश मातहत आए पनि प्रशासन सङ्घीय सरकारको निर्देशन र समन्वयमा सञ्चालन हुने हुनाले समन्वय हुन सकेन।” 

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले संरक्षणको जिम्मेवारी त पायो तर अनधिकृत गतिविधि रोकथाम गर्ने दायित्व आएन। चुरे विकास समितिका अध्यक्ष डा. पौडेलले चुरे संरक्षणको गुरुयोजना पुनरवलोकन गर्ने क्रममा ऐन बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको बताउनुहुन्छ।

चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि गएको सात वर्षमा १२ अर्ब चार करोड ८९ लाख बजेट छुट्याइयो। सोही अवधिमा करिब दस अर्ब ८१ करोड ८६ लाख लगानी भएको छ। 

(तथ्याङ्क पत्रकारिता केन्द्रसँग गरिएको सहकार्यमा चुरे क्षेत्रमा विगत दुई दशकमा भएको वनफँडानी र त्यसले पारेको प्रभावका सम्बन्धमा गरिएको खोजमूलक सामग्री।)