काठमाडौँ, जेठ २७ गते । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ मा अध्यक्ष र एक जना सदस्यसहित कम्तीमा दुई जनाको मतबाट समेत निर्णय गर्न सक्ने गरी प्रतिवेदन पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाले गत चैत १८ गते पारित गरेको सो विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संशोधनसहित प्रतिवेदन तयार गरेको छ । समितिले राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।
समितिले अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको ‘मतबाट’ निर्णय गरिने सहमति गर्दै उदाहरण खण्डमा अध्यक्ष र दुई जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक जना सदस्यसहित कम्तीमा दुई जनाको मतबाट निर्णय गरिने गरी संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।
विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा रक्षामन्त्री मानवीर राईले अध्यक्ष र दुई जना सदस्य बहाल रहेको परिस्थिति आउन सक्ने बताउनुहुँदै त्यस्तो परिस्थितिलाई विचार गरी निर्णय गर्न आग्रह गर्नुभयो । समितिका सदस्यले सो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छ, जस अनुसार परिषद्को बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने मूल विधेयकको व्यवस्थामा ‘बहुमत’ लाई हटाएर ‘मत’ राखेर उदाहरणसहित प्रस्ट्याइएको छ ।
संविधानको धारा २८४ ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष रहने छन् । परिषद्मा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाले गरेको सहमतिबमोजिम छ जनाको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विशेष परिस्थितिमा तीन जना मात्रै उपस्थित रहेमा अध्यक्ष र बहाल रहेको अर्को एक सदस्यको मत मिलेमा निर्णय लिन पाउने ढोका खुला गरेको छ ।
समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले सभाको बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सभाका १४ जना सदस्यले तीन वटा बुँदामा संशोधन दर्ता गराएकोमा सोमाथि गहन छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको बताउनुभयो ।
विधेयकले अध्यादेश खारेज भएपछिको कानुनी रिक्तताको अवस्था पूर्ति गर्ने छ । विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपूरक सङ्ख्या र निर्णय गर्ने प्रक्रियाको कार्यविधिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
समितिले विधेयकको दफा ६ मा छ वटा संशोधन गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या र परिषद्ले गर्ने निर्णयमा आवश्यक सङ्ख्यालाई थप व्याख्या गरेको छ ।
अध्यक्ष र पाँच जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना सदस्यसहित कम्तीमा चार जना, अध्यक्ष र चार जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई जना सदस्यसहित कम्तीमा तीन जनाको मतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था गरिएको समितिका सचिव मनोजकुमार गिरीले बताउनुभयो ।
त्यसै गरी समितिले मूल विधेयकमा ‘परिषद्को बैठकमा गणपूरक सङ्ख्याका लागि अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने’ रहेकोमा सदस्यहरूलाई ‘सदस्य’ मात्रै राख्ने सहमति गरेको हो । सो खण्डलाई विधायन व्यवस्थापन समितिले उदाहरणसहित थप व्याख्या गरेको छ ।
परिषद्मा अध्यक्ष र पाँच जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीन जना सदस्यसहित कम्तीमा चार जना, अध्यक्ष र चार जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुई जना सदस्यसहित कम्तीमा तीन जनाले निर्णय गरे गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने उदाहरण खण्डमा प्रस्ट्याइएको छ ।
सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा २०७९ फागुन १२ गते दर्ता भएको थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०८१ जेठ १७ गते प्रतिवेदन पेस गरेको करिब नौ महिनापछि मात्रै प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित ग¥यो ।
