काठमाडौँ, फागुन ९ गते । प्रमुख राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत तराई मधेशको जल सङ्कटलाई समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तराई मधेशका सहरी र ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले पछिल्लो एक दशकयता चरम जल सङ्कटको सामना गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा जल सङ्कट समाधानका लागि पर्यावरण संरक्षणसहितका उपाय अपनाउने वाचा गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले बिहीबार सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा भयावह जल सङ्कटमा रहेको मधेश प्रदेशमा वन फँडानी, चुरे दोहनलगायतका कारणले भूमिगत जलसतह निरन्तर घट्दो अवस्थामा रहेकाले भविष्यमा मरुभूमिकरणको जोखिम बढेको उल्लेख गरेको छ ।
सो दलले जल सङ्कटसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि चुरे क्षेत्रमा व्यापक वृक्षरोपण र पोखरी निर्माण, जथाभाबी उत्खनन र डिप बोरिङ गर्ने कार्यलाई रोकेर पानीका मुहानको वैज्ञानिक पुनर्जीवन एवं सामुदायिक पानी सङ्कलन केन्द« निर्माण गरी समग्र जल व्यवस्थापन गर्ने वाचा गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले भने आफ्नो घोषणापत्रमा जल सङ्कट समस्याको पहिचानबारे उल्लेख नगरे पनि सबै नेपालीलाई चौबिसै घण्टा र सातै दिन सुरक्षित पिउने पानी उपलब्ध गराउन आगामी दुई वर्षमा सम्पूर्ण घरमा आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच पुर्याउने उल्लेख गरेको छ । उसले पानीको स्रोतदेखि उपभोक्ताको धारासम्मका सबै चरणमा गुणस्तर सुधार गर्न खानेपानीमा उत्कृष्ट अभ्यास कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कांग्रेस, एमाले र नेकपालगायतका दलले एकातिर चुरे संरक्षणका लागि आफ्ना घोषणापत्रमार्फत प्रतिबद्धता जनाइरहँदा प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० ल्याइयो जसले चुरेलगायतका वनक्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा विदेश पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकको दफा ४२ मा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा वा आन्तरिक मागलाई व्यवस्थापन गर्न वा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निश्चित अवधि तोकी वा नतोकी कुनै निर्माणमा प्रयोग हुने सामग्रीको निकासीमा रोक वा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
सो विधेयक २०८० कात्तिक १६ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भयो । छलफल नै नभई प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सो विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेको छ । विधेयकको सो व्यवस्थाप्रति वातावरण संरक्षणविद्ले चिन्तासमेत व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचापत्रमा चुरे क्षेत्रलाई नेपालको वातावरणीय सुरक्षा र तराई मधेशको अस्तित्वसँग जोडेको छ । उसले चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिई चुरेका ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्न, तराईका नदी, ढुङ्गा, गिट्टीले भरेर डुबानको जोखिम कम गर्न र विद्यमान विवाद अन्त्य गर्न वातावरणीय सन्तुलन नबिग्रने गरी वैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्यात कार्यविधि लागु गर्ने जनाएको छ । रास्वपाले चुरे संरक्षणका लागि एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरण गठन गर्ने र संवेदनशील क्षेत्रलाई पूर्ण संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्र्ने जनाएको छ ।
चुरे दोहनले करिब ६० लाख जनसङ्ख्या रहेको मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी असर परेको छ । चैतदेखि असारसम्म मधेशका आठ जिल्लाको सदरमुकाममा खानेपानीको चरम अभाव हुँदै आएको छ । अनियन्त्रित उत्खनन र वन विनाशले चुरेको पानी सञ्चित गर्ने प्रवृत्तिमा ह्रास आएको छ । वर्षासँगै सो क्षेत्रबाट बगेको ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाले तल्लो तटीय क्षेत्रको खेतबारीको उर्वरापनमा ह्रास आएको छ ।
चुरे संरक्षणका लागि हाल राष्ट्रपति तराई मधेश चुरे संरक्षण विकास समिति क्रियाशील छ तर चुरे संरक्षणका लागि पर्याप्त प्रयास भएको देखिन्न । वार्षिक रूपमा बजेट विनियोजन भए पनि संरक्षण कार्यमा ठुलो प्रगति भएको छैन । कमलो प्रकृतिको चुरे संरक्षणका लागि पर्याप्त प्रयास नहुनु, निरन्तर वन विनाश र दोहनले तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । चुरेबाट बगेको गिट्टी, बालुवाले तराई मधेशको उर्वर भूमि मरुभूमिकरणमा परिणत हुँदै छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले तराई मधेशको जल सङ्कटबारे आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छैन् । यद्दपि उसले तराई मधेशलाई मरुभूमीकरण हुन नदिन चुरे र शिवालिक पर्वत शृङ्खलाको संरक्षण गरिने जनाएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले चुरे दोहनले मधेशका जिल्ला मरुभूमिमा परिणत हुने खतरा बढेको र यस अवस्थालाई सम्बोधन गर्न वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने उद्देश्यसहित दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
