• २० असोज २०८१, आइतबार

कर्णाली नेतृत्वमा दुवैको दाबी

blog

वीरेन्द्रनगर समाचारदाता

सुर्खेत, पुस १४ गते । राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरबदल आएसँगै त्यसको असर कर्णाली प्रदेशमा पनि परेको छ। जसले गर्दा नेपाली कांग्रेसले अब कर्णालीमा सरकार बनाउने हैसियत गुमाएको छ।

कर्णालीमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को गठबन्धन सरकार बन्ने अवस्था छ। योसँगै कर्णालीमा नेकपा (एमाले) कि नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय चर्चा र बहसको विषय बनेको छ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २१ जना प्रदेश सभा सदस्यको आवश्यकता पर्छ। कर्णालीमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का २३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १३ र नेकपा (एमाले)का १० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन्। जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त बहुमत हो।

कर्णालीमा नेकपा (एमाले)ले मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने नेकपा (एमाले) नेता बताउँछन्। अघिल्लो कार्यकालमा नेकपा (एमाले)कै समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मुख्यमन्त्री पाएको थियो। त्यस कारण पनि यस पटक स्वाभाविक रूपमा नेकपा (एमाले)ले मुख्यमन्त्री पाउनु पर्ने एमाले नेताको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रले अघिल्लो पटक नेतृत्व गरिसकेकाले यस पटक मुख्यमन्त्री छोड्नु पर्ने एमाले नेताले बताउँदै आएका छन्। यद्यपि केन्द्रमा नै प्रदेशको नेतृत्व कसले लिने भन्ने विषयमा छलफल हुने भएकाले सोहीअनुसार नै अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो।

नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री कसले लिने भन्ने विषयमा माथि नै छलफल हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश स्तरमा छलफल हुँदैन। केन्द्रमै छलफल भइरहेको छ।” केन्द्रमै गठबन्धनबीच कुन प्रदेश कसले नेतृत्व गर्ने भनेर छलफल भइरहे पनि दलले आआफे दाबी गर्दै आएका छन्।

सोहीअनुसार दुवै दलले लविङसमेत गर्दै आएको बताइएको छ। दुवै दल अहिले केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छन्। केन्द्रीय गठबन्धनले जुन पार्टीले मुख्यमन्त्री लिने भन्ने सहमति गर्छ, त्यसैअनुसार हुने पनि नेताको भनाइ छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि कर्णाली सरकारको नेतृत्वमा आफ्नो दाबी रहेको बताउँदै आएको छ। प्रदेश सभा सदस्य राजकुमार शर्माले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा आफूहरूको दाबी रहेको र सोहीअनुसार नै छलफल अघि बढाउने बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशको नेतृत्व कसले लिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो मुख्य दाबी रहन्छ तर यो विषयमा केन्द्रबाट नै टुङ्गो लगाउने भएको भएर माथि जे निर्णय हुन्छ, हामी त्यहीअनुसार अघि बढ्छौँ।”