धनगढी समाचारदाता
धनगढी, पुस ८ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश नयाँ सरकार गठनको तयारीमा जुटेको छ। निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतपरिणाम घोषणा गरेसँगै प्रदेश सरकार गठनको तयारी हुन थालेको हो।
पुस २ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख देवराज जोशीलाई निर्वाचन आयोगका आयुक्त डा. जानकी तुलाधरले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाउनुभएको थियो। आयोगले मङ्सिर २८ गते निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा गरेको थियो। प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको खण्डमा अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यो प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन। एकल बहुमत कुनै दलको नरहेकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम पुस मसान्तभित्रै प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्नेछ। संविधानको उपधारा (२)मा उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभाको कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।
संविधानको उपधारा (१) अनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि यो प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेका कारण यो उपधारा लागू हुँदैन।
मुख्यमन्त्री नियुक्तिका साथै मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि धारा १६८ को उपधारा (२) आकर्षित हुनेछ। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको यो प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गर्न २७ जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक छ। जुन सङ्ख्या कुनै पनि राजनीतिक दलले पु-याउन सकेनन्। नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ११, नेकपा (एमाले)का १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, राप्रपाका एक जना सदस्य हुनुहुन्छ। यसैगरी एक सदस्य स्वतन्त्रबाट निर्वाचित हुनुहुन्छ।
प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको एकल बहुमत नरहे पनि सत्तारूढ गठबन्धन दल कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मिलेर बहुमत पुगेको छ। त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्तारूढ वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित छ। गठबन्धनको सदस्य सङ्ख्या ३४ हो। धारा १६८ को उपधारा (९) अनुसार प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्ये समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभा सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि प्रदेश सभा सदस्यले शपथ ग्रहण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सुदूरपश्चिमका प्रदेश सभा सदस्यको शपथग्रहण पुस १५ गते हुनेभएको छ। शपथग्रहणपछि प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बोलाउनुपर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको धारा १८३ को उपधारा (१) मा भनिएको छ, “प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नेछ। त्यसपछि यस संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखले समय–समयमा अन्य अधिवेशन आह्वान गर्नेछ।” पुस २० गतेभित्र प्रदेश सभाको पहिलो बैठक सुरु भइसक्नुपर्नेछ।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक सुरु भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा १८२ को उपधारा (१) बमोजिम निर्वाचन गर्दा सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैगरी सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनुपर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री चयन र प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
