काठमाडौं, मङ्सिर २८ गते । निर्वाचन आयोगले भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रतिवेदन मङ्सिर २९ गते राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाउँदैछ । त्यसयता, राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । राष्ट्रपतिले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग छलफल गर्ने र नेताले पनि प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्नेलगायतका प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
संयुक्त सरकारको व्यवस्था
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका अनुसार आयोगले निर्वाचनपछि जुन परिस्थिति छ, राष्ट्रपतिलाई यसको अवगत गराउने, जित–हारको आँकडा र कुन पार्टी सबैभन्दा ठूलाे शक्तिमा छ भन्ने आधारमा राष्ट्रपतिले नेताहरूसँग छलफल गर्नुहुनेछ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जुन–जुन पार्टीका नेताहरू छन्, उहाँहरूले नै सरकार बनाउने उहाँको भनाइ छ ।
डा. अधिकारीले भन्नुभयो, “सरकार बनाउने 'लिडर' भनेको सम्बन्धित दलका नेताहरू हुन् । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने हो । यो वस्तुगत रूपमा सही हो कि होइन भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले हेर्नुपर्ने हो ।
बहुमत सबै जनासँग हुँदैन, एउटासँग मात्र हुन्छ, एउटाभन्दा बढीले बहुमतको दाबी गर्दछ भने चित्तबुझ्दो प्रमाण राष्ट्रपतिले खोज्न सक्नुहुनेछ । के प्रष्ट छ भने, एकमना (एकल दलको) सरकार बन्न सक्दैन र कुरो संयुक्त सरकारको हो ।”
जति जनाले दाबी गरे पनि प्रमाण पुर्याउन सक्ने एक जना मात्रै हुने र ठूलो दल बनेकाले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले निर्वाचित भएर आएका नयाँ दलहरूले पनि संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । संसदीय दलको विधान र यसको सहमति नयाँ दलमा हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
“संसदीय दलको निर्वाचन गर्नुपर्छ किनभने, विभिन्न पार्टीहरू, नयाँ पार्टीहरू पनि आएका छन्, उनीहरूले संसदीय दलको विधान लेख्नुपर्ला, विधानमा सहमति गर्नुपर्ला ।”
संविधानको ७६ (२) को व्यवस्था
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्राप्त मतपरिणामअनुसार कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) आकर्षित हुने नदेखिएको बताउनुभयो ।
सरकार गठनका लागि सो आकर्षित हुने नभएपछि धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न व्यवस्था रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
भट्टराईले भन्नुभयो, “संविधान बमोजिम कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेकाले संविधानको धारा ७६ (१) आकर्षित हुने देखिएन ।
सो आकर्षित नभएपछि ७६ (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यले प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी गर्न सक्दछ । त्यसको लागि संसदीय दलको नेता भइरहन आवश्यक छैन ।”
राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि धारा ७६ (२) बमोजिम सांसदहरूको बहुमत छ भनेर हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने सदस्यले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्नुपर्नेछ ।
“अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको आधारमा पनि ७६ (३)तर्फ जाने सम्भावना कम छ । कारणवश ७६ (२) को सरकार बन्न सकेन भने प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएका राजनीतिक दलहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सिट सङ्ख्या प्राप्त गर्ने राजनीतिक दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सिट सङ्ख्या प्राप्त गरेको दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुभएको हो ।
सरकार गठनपश्चात् संसदीय प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुख चयन हुनेछन् ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
