छिन्चु समाचारदाता
सुर्खेत, मङ्सिर २३ गते । कर्णाली प्रदेशलाई लैङ्गिक हिंसा र विभेदमुक्त बनाइने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा लैङ्गिक हिंसा निवारण तथा सामाजिक समावेशीकरण कार्यक्रमपछि जारी २६ बुँदे कर्णाली घोषणामा सो प्रतिबद्धता जनाइएको हो।
लैङ्गिक हिंसा एवं विभेदमुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन प्रतिबद्धता जनाइएको छ। घोषणापत्रमा प्रदेश एवं स्थानीय तहले कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट लैङ्गिक हिंसा एवं विभेद निवारण तथा सामाजिक समावेशीकरणमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
घोषणापत्रमा सामाजिक सचेतना अभिवृद्धिका लागि धार्मिक संस्था, धर्मगुरु, ज्योतिष, धामीझाँक्रीलगायत सामाजिक अगुवालाई सक्रिय बनाउने, बाल अधिकार, लैङ्गिकता, यौनिकता, यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य तथा अधिकार र लैङ्गिक हिंसा एवं विभेद अन्त्य गर्ने कार्यमा पुरुषको सहभागिता सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।
सो कार्यका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यक मापदण्ड बनाएर लागू गर्ने जनाइएको छ। लैङ्गिक हिंसा प्रभावित व्यक्तिका लागि स्थापना गरिएका अल्पकालीन सेवा केन्द्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न अन्तरस्थानीय तह समन्वय तथा सहकार्य र अपनत्व कायम हुने गरी प्रदेश सरकारले सेवा केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि तयार गरेर लागू गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा अन्त्यका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा २५ जना युवालाई साथी शिक्षकका रूपमा तयार गरी किशोर–किशोरी रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। औपचारिक, अनौपचारिक, वैकल्पिक, दौँतरी शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप, बाल क्लब तथा सामाजिक गतिविधिका माध्यमबाट लैङ्गिक हिंसा एवं विभेदका नकारात्मक पक्षबारे अन्तरपुस्ता संवादका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, सबै क्षेत्रमा लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ।
घोषणापत्रमा लैङ्गिक हिंसापीडितका लागि आर्थिक आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिलाई लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणमैत्री बनाउन समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी, मेलमिलापकर्ता, मनोविमर्शकर्ता, स्वास्थ्यकर्मी, निगरानी समूह र अस्पतालमा आधारित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने, महिलाद्वारा सञ्चालित सहकारी संस्था, एकल महिला समूह, लैङ्गिक हिंसा निगरानी समूह, किशोरी समूह, बाल क्लब र पुरुषको सहभागितामार्फत लैङ्गिक हिंसा एवं विभेद निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना निर्माण, स्रोत परिचालन र कार्यान्वयनको अवस्थाको अनुगमन तथा प्रगति समीक्षा गर्नका लागि प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षता र पालिकास्थरमा नगरप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा समिति बनाइने उल्लेख छ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि जारी गरिएको कर्णाली घोषणापत्र कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह जनताको चुल्होको सरकार भएकाले हिंसा निवारणको सुरुवात पनि त्यहीँबाट हुनुपर्ने बताउनुभयो।
