बेनीको अतिक्रमित जग्गा चिठी र सूचनाले खाली भएन

ठाकुरप्रसाद आचार्य

म्याग्दी (बेनी), मङ्सिर २२ गते । बेनी नगरपालिकाभित्रका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका अनधिकृत घरटहरा हटाउन नगरले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेरी भएको छ। नगरपालिका चिठी पठाउने र सूचना प्रकाशनमै सीमित छ। सार्वजनिक जग्गा–जमिन सीमित व्यक्तिले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको र नगरपालिकाले खाली गराउन नसकेको नगरवासीको चर्को गुनासो छ। 

नगरभित्रका सार्वजनिक जग्गा, पुल, सडक, खोल्सा अतिक्रमणमा परेका छन्। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बेनी नगरपालिकाले पत्र पठाउने र सूचना प्रकाशनमै सीमित भएको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमितबारेमा खबरदारी गर्दै आउनुभएका स्थानीय पहलबहादुर खत्रीले बताउनुभयो। नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन अतिक्रमण भएको सार्वजनिक जग्गा हटाउने कार्यमा अग्रसर नभएको उहाँले बताउनुभयो। 

बेनी नगरपालिका–१०, पात्लेखेतको ‘आरसीयूपी’को भवन, बेनी अस्पतालको जग्गा र सडक मिचेर ‘न्यू वेस्ट प्वाइन्ट’ आवासीय माध्यमिक विद्यालयले सडक बनाएको छ। कालीपुलस्थित जग्गा र नगरपालिकाको भवन पछाडिको जग्गा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासको नाममा वर्षौंदेखि अतिक्रमणको चपेटामा छ। यसैगरी बेनी नगरपालिका–७ तत्कालीन समयमा खाद्य संस्थान र हाल बेनी नगरपालिकाको नाममा रहेका जग्गा र भवन वर्षौंदेखि व्यक्तिको कब्जामा छ। उक्त जग्गामा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट व्यक्तिले कब्जा गरेर बसेका छन्। बेनी नगरपालिका–२ स्थित हाडेभीरमा कुलदीप जुग्जालीले मोटरेबल पुल अतिक्रमण गरेर घरटहरा निर्माण गरेर व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ। 

अतिक्रमणमा परेका जग्गाबारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय पोखरामा विभिन्न समयमा उजुरीसमेत परेको थियो। उजुरीबारेमा छानबिन गर्दा अख्तियारले हटाउन दिएको निर्देशनसमेत नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको छ। बेनी नगरपालिका–२ स्थित बेनी–बागलुङ जाने पक्की पुल छेवैमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान तथा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अख्तियारी दिएको र छानबिन गर्दा हटाउनुपर्ने देखिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन शर्माले बताउनुभयो। 

पुलनजिक बस्ने जुग्जालीले पुलको मापदण्डविपरीत सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको भन्दै डेढ वर्षअघि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। तत्कालीन अर्थुङ्गे गाविस हुँदा जुग्जालीले पाँच वर्षका लागि अस्थायी संरचना बनाएर व्यवसाय गर्ने सम्झौता गर्नुभएको थियो। सम्भौताको म्याद २०७७ साल माघ १० गते समाप्त भएको र खाली गराउन नगरले पत्र काटेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धोलकराज ढकालले बताउनुभयो। “नगरपालिकाको काम सम्बन्धित व्यक्तिलाई पत्र काट्ने हो, त्यो हामीले गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “अनधिकृत जमिन हटाउने काम जनप्रतिनिधिको हो। उहाँहरूले किन हटाउन सक्नुभएको छैन मलाई थाहा छैन।” चिठी लेख्ने र सूचना प्रकाशित गर्ने मात्र आफूहरूको काम भएको उहाँको भनाइ थियो। 

जिल्ला प्रशासनले छानबिन गर्दा अनधिकृत संरचना हटाउनुपर्ने देखिएको र नगरपालिकाले हटाउन चाहेमा आवश्यक सुरक्षा प्रशासनले दिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले बताउनुभयो। नगर कार्यपालिकाको गत कात्तिक १६ गते बसेको बैठकले त्यस्ता अनधिकृत संरचना हटाउने निर्णय गरेको र सम्बन्धित व्यक्तिलाई खाली गराउन अन्तिमपटक चिठी लेखिएको र खाली नगराए नगरले खाली गराउने प्रक्रिया थालनी गर्ने नगरप्रमुख सुरत केसीले बताउनुभयो। वीरेन्द्रचोकआसपासका टहरा, व्यावसायिक ट्याङ्की र हाडेभीरको अतिक्रमण भएको जमिन खाली गराएर नगरले सडक फराकिलो बनाउने योजना अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ।