• १३ असोज २०८१, आइतबार

पत्रकार राईको मुद्दा काउन्सिललाई जिम्मा दिन आग्रह

blog

पत्रकार गजेन्द्र राई

काठमाडौं, मङ्सिर १३ गते। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार गजेन्द्र राईविरुद्ध नेपाल प्रहरीले चलाएको कारबाही कानुन विपरित भएको बताएको छ। यो विषय प्रेस काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै यसलाई त्यसैगरी हेर्न आग्रहसमेत गरेको छ। 

मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालय बबरमहल पुगेर सहन्यायाधीवक्ता अच्युचकृण न्यौपानेलाई भेट्दै काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, काउन्सिल सदस्य दीपक पाण्डे, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, महासचिव रोशन पुरीलगायतले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो। 

भेटमा उहाँहरुले पत्रकार राईको मिडिया आधिकारिक रुपमा प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको तथ्य राख्दै आधिकारिक ढंगबाट सञ्चालित मिडियामा आएको सामग्रीलाई लिएर प्रहरीले कारबाही अघि बढाउनु उचित नभएको बताउनुभयो। 

‘मिडियामा आएको विषयवस्तुको विषयमा चित्त नबुझेमा त्यसविरुद्धको समाधान खोज्ने बाटो प्रेस काउन्सिल हो,' भेटमा काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो, ‘काउन्सिलले गरेको कारबाही चित्त नबुझे अदालती प्रक्रियामा जाने वा अन्य निकायमा जाने बाटो खुला छ।’ 

भेटमा पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पछिल्लो पटक साईबर अपराधअन्तर्गतको कानुन लगाएर पत्रकारहरुलाई शृङ्लाबद्ध पक्राउ गर्ने क्रम बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । यसले देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै आघात पुग्ने बताउनु भयो । 

महासंघका महासचिव पुरीले पत्रकार राईको विषयमा प्रहरी संगठनभित्रैका एक अधिकृतको व्यक्तिगत विषय जोडिएको जानकारीमा आएको उल्लेख गर्दै एक जना व्यक्तिको कारण सिंगो संगठनलाई बद्नाम गराउनेगरी प्रहरी लाग्न नहुने बताउनुभयो। 

काउन्सिल सदस्य पाण्डेले काउन्सिलले उचित कारबाही गरेपछि गल्ती गर्ने पत्रकार स्वयं पेशाबाट अलग बस्नु परेको तथ्यसमेत रहेको बताउँदै प्रहरीले काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयलााई साइबर अपराधअन्तर्गत  अघि बढाउनु उचित नभएको बताउनुभयो।

पत्रकार राईलाई आफैंले सञ्चालन गरेको अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित भएको समाचार र भिडियोको विषयलाई लिएर शुक्रबार प्रहरीको साइबर ब्यूरोले गाईघाटबाट पक्राउ गरेको हो। अहिले उहाँलाई साइबर ब्यूरोले दरबारमार्ग प्रहरी कार्यलयको हिरासतमा राखेको छ। पत्रकार राईको रिहाइको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, किरात राई पत्रकार संघलगायतले विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिसकेका छन्।