जयकृष्ण यादव
इनरुवा, मङ्सिर १३ गते । हिजो निर्वाचन आयोगले सुनसरी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ को प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना कार्यलाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिएकोमा आज बिहान सदरमुकाम इनरुवामा सर्वदलीय बैठक बसेको छ ।
यस क्षेत्रको मतगणना गर्ने क्रममा त्रुटि भएकाले पुनः मतगणनाको माग गर्दै सो क्षेत्रका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिनुभएको निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दै आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार बैठक बसेको सहायक निर्वाचन अधिकृत मोहनबहादुर अधिकारीले जानकारी दिनुभएको हो ।
यस क्षेत्रमा हालसम्मको मतगणनामा कांग्रेसका उम्मेदवार कार्कीले २३ हजार ४३९ मत प्राप्त गरी अग्रता कायम गर्नुभएको छ । नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार जगदीशप्रसाद कुसियैतले २३ हजार ३४१ मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।
आयोगको निर्देशनअनुसार मतगणना कार्य अगाडि बढाउन सर्वदलीय बैठक बोलाइएकोमा सिसिटिभी फुटेज हेर्ने र त्यसपछि बाँकी रहेको मतगणना गर्ने तयारीमा जुटेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । हिजो निर्वाचन आयोगका उपसचिव ऋषिराम भुसालको हस्ताक्षर रहेको निर्देशन पत्रमा यसअघि मतगणना गर्दा सिसिटिभी भएको भए त्यसको फुटेज सम्बन्धित पक्षले हेर्न चाहेमा देखाउन र सुरक्षित राख्न पनि भनिएको थियो । सिसिटिभी फुटेज हेर्ने कार्य आधा घण्टापछि सक्ने र मध्यान्ह १२ बजेबाट मतगणना सुरु हुन सक्ने अधिकारीले बताउनुभयो ।
आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ''प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ दुबैको दफा ५७ को उपदफा ९१० बमोजिम कुनै मतदान केन्द्रको मतगणना समाप्त नहुँदै वा गणना गरिएको मतपत्र सिलबन्दी हुनु पहिले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको कुनै उम्मेदवार वा निजको निर्वाचन प्रतिनिधिले केही वा सबै मतपत्र दोहो–याई गणना गरिपाउँ भनी तत्काल निर्वाचन अधिकृतसमक्ष कारणसहित निवेदन दिएमा उक्त मतदान केन्द्रको मतगणना भइनसकेको वा गणना भएको मतपत्र सिलबन्दी भइनसकेको भए ऐ. ऐनको ऐ दफाको उपदफा ९२० बमोजिम दोहो¥याई मतगणना गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले निर्वाचन अधिकृतले गणना गर्न सक्ने तर कुनै मतदान केन्द्रको मतगणना भई मतपत्रहरु सिलबन्दी भइसकेको भए उक्त सिलबन्दी मतपत्रहरु खोली पुनः मतगणना गर्न सक्ने कानूनी आधार नदेखिएकाले ऐ. ऐनको ऐ. दफाको उपदफा ९३० बमोजिमको सूचना दिई मतगणना कार्य सुचारु गर्न गराउन तथा मतगणनास्थलमा सिसिटिभी रहेको भए सोको फुटेजसमेत सुरक्षित राखी सम्बन्धित पक्षले हेर्न चाहेमा देखाउने व्यवस्था मिलाउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने भन्ने आयोगबाट मिति मंसिर १२ मा निर्णय भएकाले निर्णयानुसार हुन अनुरोध छ ।''
