नारायण काफ्ले
काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै आगामी सरकार निर्माण र संसद् अधिवेशनको चासो बढेको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर २२ गतेसम्ममा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाउने यसअघि नै बताइसकेको छ। आयोगले तयारी गरेको समयसीमामा अन्तिम परिणाम प्राप्त भएमा संसद् अधिवेशन बोलाउने बाध्यात्मक संवैधानिक समयसीमा प्रारम्भ हुनेछ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष अन्तिम परिणाम बुझाएपछि प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ।
नेपालको संविधानको धारा ९३ को व्यवस्थाअनुसार मतपरिणाम प्राप्त भएको ३० दिनभित्र सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान हुनेछ। आयोगले पूर्वप्रतिबद्धताअनुसार मङ्सिर २२ भित्र मतपरिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेमा पुस २२ भित्र अधिवेशन आह्वान भइसक्नुपर्नेछ। अधिवेशन सुरु भएको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुनेछ। अधिवेशन प्रारम्भसँगै सरकार गठन र विश्वासको मत लिने प्रक्रिया पनि अघि बढ्नेछ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणामसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ। संविधानको धारा ७६ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था छ। निर्वाचन परिणाम प्राप्त भएपछि दलहरूले संसदीय दलका नेता चयन गर्नुपर्नेछ। एउटै दलको बहुमत प्राप्त नभएमा एकभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
दुवै प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेमा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेतालाई संविधानको धारा ७६ (३)बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थाअनुसार पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेमा बहुमतसिद्ध दाबीसहित प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका कुनै पनि दलले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्न सक्नेछन्। विश्वासको मत पाउने आधारसहित दाबी पेस भएमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा भने नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
