काठमाडौं, कात्तिक ३० गते । मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ देशभरमा कुल २,४१२ उम्मेदवार छन् । जसमध्ये पुरुष उम्मेदवार २,१८७ र महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या २२५ मात्र रहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ राजनीतिक दल र स्वतन्त्र महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून छ । नेतृत्वमा महिलाको सवाल निरन्तर उठ्ने गरे पनि दलहरू यसप्रति जिम्मेवार नबन्दा बहसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
न्यून महिला उम्मेदवार
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रदेश १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्षमा कुल उम्मेदवार ५१० मध्ये पुरुष ४५८ र महिला उम्मेदवार ५२ छन् । मधेश प्रदेशमा कुल उम्मेदवार एक हजार ७ मध्ये पुरुष ९३२, महिला उम्मेदवार सङ्ख्या ७४ रहेको छ ।
नेतृत्वमा महिलाको सवाल निरन्तर उठ्ने गरे पनि दलहरु यसप्रति जिम्मेवार नबन्दा बहसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
बागमती प्रदेशमा कुल उम्मेदवार ६६८ मध्ये पुरुष ५८८, महिला ८०, गण्डकीमा कुल २३५ मध्ये पुरुष २०६, महिला २९, लुम्बिनीमा कुल ४९५ मध्ये पुरुष ४६६, महिला २९, कर्णालीमा कुल ११६ मध्ये पुरुष ११३, महिला ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुल १९३ उम्मेदवारमध्ये पुरुष १८० र महिला उम्मेदवारको सङ्ख्या १३ रहेको छ ।
अवसरबाट वञ्चित
निर्वाचनमा महिला सहभागिता सन्दर्भमा राष्ट्रिय महिला आयोगले राजनीतिक दल लगायत सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक लबिङ गर्दैआएको जनाएको छ । गोरखापत्र अनलाइनसँग कुरा गर्नुहुँदै महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले पार्टी नेतृत्वले महिलालाई स्थापित गराउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिंदैआएको बताउनुभयो ।
पराजुलीले भन्नुभयो, “महिला उम्मेदवार एकदमै नगन्य हुनुहुन्छ । महिला उठेको अवस्थामा महत्त्वका साथ प्रचारप्रसार दिन नसकेको, विगतझैँ महिला प्रतिस्पर्धी भएको ठाउँमा कार्यकर्ता परिचालनमा प्राथमिकता दिइएको छैन ।” उम्मेदवारी दिने बेलामै पनि छिनाझपटी गरेर पुरुष आफैँलाई नपुग्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ ।
महिला उठेको अवस्थामा महत्वका साथ प्रचारप्रसार दिन नसकेको, विगतझैं महिला प्रतिस्पर्धी भएको ठाउँमा कार्यकर्ता परिचालनमा प्राथमिकता दिइएको छैन ।
समावेशीता भएन
निर्वाचनमा जित अनुकूल क्षेत्रमा सक्षम महिलाको उम्मेदवारी रहनुपर्ने भन्नुहुँदै उहाँले सांसद हुने र चुनिने विषय एकातर्फ रहेको तर, जनता र भूगोलमा महिला स्थापित हुन नसकेको बताउनुभयो । “अपवादबाहेक महिला स्थापित हुन सक्नु भएन । महिलाको राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि जनताबीचमा स्थापित हुने वातावरण नेतृत्वले बनाउनुपर्छ ।” पितृसत्तात्मक सोचले काम गर्दा पनि महिला नेतृत्व स्विकार्न नसक्ने सामाजिक परिपाटीका कारण पनि निर्वाचनमा महिला प्रतिस्पर्धी कम हुन पुगेको भनाइ उहाँको छ । जनतासँग परिचित हुने, अनुमोदित हुने अवसर महिलाभित्र पनि जातीय, भूगोल एवम् लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक लगायतका सन्दर्भमा समावेशी हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अब उम्मेदवारी मात्रै होइन । कस्तो ठाउँमा उम्मेदवारी दिएको र जितेर कति आउनुहुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ । महिलाभित्र पनि समावेशिता भएको देखिँदैन ।” विभिन्न जातीय समावेशिता, भूगोल, सामाजिक समावेशीकरण, अपाङ्गता, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका कुरा आए पनि चासो नदिइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
यी क्षेत्रमा महिला शून्य
आगामी निर्वाचनमा देशका प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ६१ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार छैनन् ।
प्रदेश १ अन्तर्गत ताप्लेजुङ – १, इलाम – १, संखुवासभा –१, भोजपुर–१, पाँचथर – १, मोरङ–४, मोरङ – ६, झापा – ३, सुनसरी – ४, धनकुटा – १, खोटाङ – १ गरी ११ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार छैनन् ।
मधेश प्रदेश अन्तर्गत पर्सा – १, पर्सा – २, पर्सा – ३, पर्सा – ४, रौतहट – २, महोत्तरी – २, महोत्तरी –४, धनुषा – १, धनुषा – २, धनुषा – ४, बारा – १, सप्तरी – ३, रौतहट – ३, बारा – १, बारा – २, बारा – ४ गरी १६ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार संख्या शून्य छ ।
बागमती प्रदेश अन्तर्गत मकवानपुर – २, धादिङ – १, काभ्रेपलाञ्चोक – २, दोलखा – १ गरी ४ निर्वाचन क्षेत्रमा, गण्डकीमा मनाङ – १, मुस्ताङ – १, बाग्लुङ – १, लमजुङ – १, गोरखा – २, नवलपरासी – २ गरी ६ निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पनि पदमा महिला उम्मेदवार छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रुकुम पूर्व – १, बर्दिया – १, बर्दिया – २, बाँके – ३, पाल्पा – १, रुपन्देही – ४ गरी ६ निर्वाचन क्षेत्रमा, कर्णालीको हुम्ला – १, डोल्पा – १, मुगु – १, दैलेख – २, जाजरकोट – १, रुकुमपश्चिम – १, सल्यान – १, कालिकोट – १, सुर्खेत – १ गरी ९ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवार छैनन् । यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत बाजुरा – १, अछाम – १, अछाम – २, बझाङ – १, डडेलधुरा – १, दार्चुला – १, कैलाली – ४, कञ्चनपुर – २, बैतडी – १ गरी जम्मा ९ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला उम्मेदवारको संख्या शून्य छ ।
जित्न झन चुनौती
वरिष्ठ पत्रकार एवम् विश्लेषक बबिता बस्नेतले प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फ जम्मा ९ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै महिला उम्मेदवार रहेकोमा यसको ५० प्रतिशतले पनि निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । निर्वाचनमा जित्ने ठाउँमा बढीभन्दा बढी महिला उम्मेदवार दलहरुको उत्तरदायित्व भए पनि यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
बस्नेतले भन्नुभयो, “ठूला राजनीतिक पार्टीले जुन उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपथ्र्यो त्यो गरेको देखिएन । निर्वाचन ऐनले ३३ प्रतिशत महिला संसदमा लग्नुपर्छ भने पनि कार्यान्वयन गर्नेतिर ध्यान दिएको देखिएन ।”
निर्वाचन ऐनले ३३ प्रतिशत महिला संसदमा लग्नुपर्छ भने पनि कार्यान्वयन गर्नेतिर ध्यान दिएको देखिएन ।
प्रत्यक्षमा कम्तिमा यति महिला हुनुपर्छ भनेर दस्तावेजमै तोकिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “हाम्रोजस्तो देशमा डकुमेन्टमै तोकिनुपर्ने आवश्यकता छ । वर्षौ पहिलादेखि नै घट्दैआएको महिलाको सङ्ख्या झन घटने देखिएको छ” उहाँले भन्नुभयो । चुनाव खर्चिलो बन्दैगएका कारण महिला राजनीतिकर्मीलाई चुनौती थपिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमुख दलका महिला उम्मेदवार
प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये सत्तारुढ कांग्रेसबाट देशैभरीमा कुल उम्मेदवार ९१ मध्ये पुरुष उम्मेदवार ८६ र महिलाको सङ्ख्या ५ रहेको छ ।
यसैगरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को कुल उम्मेदवार ४६ मध्ये पुरुष ३८ र महिला ८, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कुल २१ मध्ये पुरुष २०, महिला १, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कुल २ मध्ये पुरुष १, महिला १ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट कुल ५१ मध्ये पुरुष ४८ र महिला उम्मेदवारको संख्या ३ रहेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) को कुल १४१ उम्मेदवारमध्ये पुरुष १३० र महिलाको सङ्ख्या ११ छ । जनता समाजवादी पार्टीका कुल ७९ मध्ये पुरुष ७२, महिला ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कुल १४० मध्ये पुरुष १३२, महिला ८, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कुल १३१ मध्ये पुरुष ११९, महिला १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका कुल १०९ मध्ये पुरुष ९७, महिला १२ रहेको छ ।
महिलाको राजनीतिक सशक्तिकरणका लागि जनताबीचमा स्थापित हुने वातावरण नेतृत्वले बनाउनुपर्छ ।
यसैगरी, राप्रपा नेपालका कुल ५८ मध्ये पुरुष ५२, महिला उम्ेमदवार ६ जना छन् । देशभरीमा स्वतन्त्र उम्मेदवार ८६७ मध्ये पुरुष ७९० र महिला उम्मेदवारको संख्या ७७ रहेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फ प्रमुख राजनीतिक दलदेखि स्वतन्त्र महिला उम्मेदवारको संख्या अत्यन्तै कम छ ।
कानुन संशोधनको माग
अधिकारकर्मी मोहना अन्सारीले महिला सहभागिता एवम् समानुपातिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि कानुन संशोधन गनुपर्ने बताउनुभयो । यसको भाव जिम्मेवार निकायले अझै अङ्गिकार एवम् पालना गर्न नसकेको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “व्यापक रुपमा दुरुपयोग भयो । महिलाको संरक्षित क्षेत्रका लागि अब, कानुन संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”
“निर्धारण गरेको कानुन पूरा भएन । दलहरुले यसको सदुपयोग गर्न सकेनन् । सम्बन्धित निकायले कुनै पालना गरेन” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँ राजनीति र समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
